दंड आणि व्याज – शेवटच्या तारखेपर्यंत आयटीआर भरू शकलो नाही तर पेनल्टी आणि व्याज शुल्क आकारणी होऊ शकते. विलंबासह फाईल दाखल करताना आकारण्यात येणारे शुल्क हे एकुण उत्पन्न आणि विलंबाचे दिवस यावर आधारित असते. याशिवाय आपल्यावर कर थकबाकी असेल आणि ते भरली गेली नसेल तर थकबाकीवर व्याज आकारणी होऊ शकते.

यंदाच्या वर्षी ३१ जुलैपर्यंत प्राप्तीकर विवरण भरणार्‍या मंडळींची संख्या साडेसहा कोटीच्या वर पोचली असून हा आकडा विक्रमी मानला जात आहे. तरीही असंख्य करदाते, नोकरदार, व्यापारी वर्ग आयटीआर भरण्यापासून वंचित राहतात. कोणत्या ना कोणत्या कारणांने आयटीआर दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत प्राप्तीकर रिटर्न भरू शकला नसाल तर आपल्याकडे काही पर्याय उपलब्ध आहेत. यासाठी कर सल्लागाराशी चर्चा करून पुढची प्रक्रिया करू शकता. प्राप्तीकर खात्याच्या जबर दंडापासून वाचण्यासाठी आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी वेळेत प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करणे गरजेचे आहे. अर्थात ३१ जुलै ही तारीख चुकली असेल तर घाबरू नका. यात सुधारणा करण्यासाठी आपल्याकडे आणखी काही पर्याय आहेत. आपण ठरलेल्या वेळेत किंवा त्याच्या अगोदर आयटीआर भरण्यास अपयशी ठरत असाल तर काय करावे?

विलंबासह रिटर्न दाखल करणे प्राप्तीकर विवरण भरण्याची तारीख चुकली असेल तर विलंबासह रिटर्न ङ्गाइल दाखल करू शकता. प्राप्तीकर कायदा कलम १३९ (४) नुसार निश्‍चित केलेल्या तारखेच्या आत आयटीआर भरण्याचा पर्याय आहे. मात्र विलंबासह रिटर्न दाखल करताना काही गोष्टींचे आकलन करणे गरजेचे आहे. अशावेळी विलंब शुल्क आणि थकबाकी रक्कमेवर व्याज आकारणी होऊ शकते.

दुरुस्तीसह रिटर्न भरणे वेळेच्या अगोदर आयटीआर दाखल केला असेल, मात्र त्यात काही चुका राहिल्या असतील दुरुस्तीसह रिटर्न भरण्याचा पर्याय निवडू शकता.हा पर्याय चुका दुरुस्ती करणे किंवा अर्धवट माहिती भरली असेल तर त्याचा उल्लेख करण्याची परवानगी दिली जाते. अर्थात मूळ ङ्गायलिंगच्या तारखेपासून निश्‍चित केलेल्या वेळेच्या आतच सुधारित रिटर्न दाखल करणे गरजेचे आहे.

योग्य कारण – आपल्याकडून आयटीआर वेळेत दाखल न करण्याचे संयुक्तिक कारण असेल, जसे की आरोग्य आणीबाणी किंवा अन्य अपरिहार्यता स्थितीमुळे उशीर होत असेल तर अर्ज प्राप्तीकर खात्याकडे प्रत्यक्षपणे किंवा ऑनलाइनवर करू शकता. यानुसार मूल्यांकन अधिकार्‍यांस ते कारण मान्य करायचे की नाही हे ठरवतो आणि कारणात तथ्य वाटत असेल तर तो पेनल्टी माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

कर सल्लागारांकडून माहिती घ्या – प्राप्तीकर विवरण भरताना चुका होऊ नयेत यासाठी कर सल्लागार किंवा चार्टर्ड अकाऊंटट्सकडून सल्ला घेणे योग्य ठरेल. या प्रक्रियेच्या काळात तो आपल्याला मार्गदर्शन करू शकेल. कोणत्याही कराचे आकलन करण्यासाठी कॅलकूलेशन करताना तो मदत करेल आणि यानुसार तो रिटर्न भरण्यासाठी मदत करू शकतो. अर्थात आयटीआर फाइल करण्याची तारीख चुकणे हे मानसिक तणाव निर्माण करणारा राहू शकतो. मात्र त्यात तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे. विलंबासह का होईना, सुधारित का होईना आणि दंड का असेना तात्काळ आयटीआर भरण्याचा प्रयत्न करा. नोकरदार असाल तर कंपनीकडून फॉर्म-१६ मिळाल्यानंतर वेळ न दवडता आयटीआर भरण्याबाबत आग्रही राहावे. अनावश्यक कायदेशीर कारवाईपासून वाचण्यासाठी वेळेत आयटीआर भरण्याबाबत दक्ष राहावे. आयटीआर भरण्याची प्रक्रिया खूपच सुलभ असून भविष्यातील चुका टाळण्यासाठी कर सल्लागाराची मदत घ्या.

क्रेडिट कार्डमुळे मध्यमवर्गीय ते श्रीमंत मंडळींना खरेदी, प्रवास आरक्षण, आदी गोष्टीवर खर्च करणे सोयीचे झाले आहे. क्रेडिट कार्डची वाढती लोकप्रियता पाहता ग्राहकांना अधिकाधिक सुविधा दिल्या जात आहेत. यातच ‘यूपीआय’ युक्त क्रेडिट कार्डचा उल्लेख करावा लागेल. ‘यूनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस क्रेडिट कार्ड’ हे डिजिटल व्यवहारात क्रांतिकारी बदल म्हणून समोर आला आहे. क्रेडिट कार्ड सुविधांसह यूपीआय ट्रान्झेक्शनची सुविधा देखील येते. हायब्रिड पेमेंट सिस्टिम सोयीची, सुलभतेची, सुरक्षित मानली जात असून त्याच्या कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मान्यतेमुळे यूपीआय क्रेडिट कार्डची लोकप्रियता वाढली आहे.

यूपीआय क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय? – यूपीआय क्रेडिट कार्ड हे एक यूनिक पेमेंट सोल्यूशन असून ते क्रेडिट कार्डच्या बेनिफिट्सला जोडते. नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यूजरला मोबाईल ऍप्लिकेशनचा वापर करणे आणि खात्यातून पैसे ट्रान्सफर करण्याची परवानगी देते. यूपीआयच्या माध्यमातून होणारा व्यवहार हा अधिक सुविधाजनक आहे. कोणताही यूजर हा बँक डिटेल्स न देता २४/७ व्यवहार करू शकतो. दुसरीकडे पारंपरिक क्रेडिट कार्ड हे यूजरला क्रेडिटची एक चेन उपलब्ध करुन देते आणि या साखळीच्या माध्यमातून खरेदी करणे, पेमेंट करणे यासारख्या सुविधा देते. प्रसंगी कर्ज देण्याची देखील सुविधा मिळते. क्रेडिट कार्डमुळे ग्राहकांना रिवॉर्ड पॉइंट्स, कॅशबॅक आणि व्याजमुक्त कालावधी मिळणे यासारखे अनेक प्रकारचे बेनिफिट्स मिळतात. त्यातून अनेक लोकांसाठी हा आवडीचा पेमेंट पर्याय ठरत आहे.काय

फायदे काय आहेत?

रियल टाइम व्यवहार – यूपीआय क्रेडिट कार्ड हे कोणत्याही अडचणींशिवाय वेगवान व्यवहार करत समोरच्या पार्टीला तात्काळ पेमेंट करते.

ॲडव्हान्स्ड सिक्युरिटी – टू फॅक्टर व्हेरिफिकेशन आणि अतिरिक्त सुरक्षेससह यूपीआय क्रेडिट कार्ड हा गैरप्रकाराविरुद्ध अधिक सुरक्षा प्रदान करते. आजकाल कार्डधारकांना फसविण्याचे प्रकार घडत असताना व्हेरिफिकेशनमुळे ग्राहक सुरक्षितपणे व्यवहार करू शकतो. सिंगल पेमेंट इंटरफेस: यूजर हा आपल्या पेमेंट प्रक्रियेला सुव्यवस्थित करण्यासाठी एक इंटिग्रेटेड ऍप किंवा प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून यूपीआय क्रेडिट कार्डवरील व्यवहार मॅनेज करु शकतात.

कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड – पारंपरिक क्रेडिट कार्डप्रमाणेच यूपीआय क्रेडिट कार्ड हे ग्राहकांना रिवॉर्ड आणि कॅशबॅक ऑफरसह मिळतात. त्यामुळे यूजरसाठी या कार्डवरचे व्यवहार अधिक आकर्षक होतात.

फायनान्शियल फ्लेक्झिबिलीटी – यूपीआय क्रेडिट कार्ड हे यूजरसाठी यूपीआय किंवा क्रेडिट कार्ड असे दोन्ही मार्गाने व्यवहार वापरण्याची मुभा राहते. म्हणजे प्रत्येक व्यवहार यूपीआयनेच करावा, असे बंधनकारक नाही. या सुविधेमुळे ग्राहकाला खर्चाचे आकलन करणे आणि त्यानुसार कार्डचा वापर करण्याची सुविधा मिळते.

सुविधा देणार्‍या बँका – भारतात अनेक बँकांनी आपल्या ग्राहकांना यूपीआय क्रेडिट कार्डची सुविधा दिली आहे. ही सुविधा देणार्‍या बँकांचा पुढीलप्रमाणे समावेश करता येईल. भारतीय स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, ऍक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा बँक, यस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, इंड्सइंड बँक, पेटीएम पेमेंट्स बँक (यूपीआय पेटीएम पोस्टपेड) यूपीआय क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करणार्‍या बॅकांची यादी मोठी राहू शकते.

दावा निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत विमाधारक हा काही किचकट शब्दांच्या जाळ्यात अडकतो. या शब्दांचा अर्थ त्याने पॉलिसी खरेदी करताना जाणून घेतलेला नसतो तर काहीवेळा विमा प्रतिनिधीकडून टाळाटाळ केली जाते. अशावेळी दावा वेळेत निकाली काढण्याची शक्यता कमीच राहते. या समस्येपासून बचाव करण्यासाठी विमाधारकांनी पॉलिसी सक्रिय करताना सजगता बाळगत बारीकसारीक मुद्द्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. कोणताही द्विअर्थ किंवा ज्या शब्दांचा अर्थ आपल्याला समजत नाही, अशावेळी विमा कंपनी प्रतिनिधींकडून माहिती घ्यायला हवी.

भारतीय विमा व्यवसायात ग्राहकांना किंवा विमाधारकांकडून करण्यात येणार्‍या पाच प्रमुख तक्रारीचे आकलन करू आणि त्याचे समाधान कसे केले जाते, ते पाहू. दावा निकाली काढण्यास विलंब: विमा उद्योगांकडे सर्वाधिक तक्रारी विमा दाव्यावरून असतात. विमा दावा निकाली काढताना कागदपत्रांचा अभाव राहिला तर त्यास विलंब होतो.दाव्याला उशीर होत असल्याची तक्रार ग्राहकांकडून केली जाते. काही कंपन्यांचा दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया किचकट असते आणि त्यामुळे दावा मिळण्यास अडचण येते. विम्याचा दावा निकाली काढताना अडचणी येऊ नयेत यासाठी सर्वप्रथम कंपनीकडून एका कागदावर अत्यावश्यक कागदपत्रांची यादी घ्यायला हवी. विमा कंपनीने ज्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे, ते नियोजबद्ध पद्धतीने तयार करायला हवीत. दाव्यासाठी दाखल केल्या जाणार्‍या कागदपत्रांत मूळ पॉलिसी, स्वत: पॉलिसीधारक किंवा वारसदार, वारसाचे पत्र, पॉलिसी संबंधित विवरण, दावा निकाली काढण्यासाठी लागणारा अर्ज, आरोग्य तपासणी अहवाल, अन्य संबंधित अहवाल आणि विम्याचे बिल बाळगावे लागते. यानुसार कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली तर वेळेची बचत होते. तसेच निरर्थक रिमाइंडरही येणार नाहीत. याप्रमाणे दावा निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता येईल. दावेदारांना विमा कंपनीकडे निश्‍चित काळात कागदपत्रे जमा करणे गरजेचे आहे. कागदपत्रांना उशीर होत असेल तर आपण वेळेत दावा निकाली काढण्याची अपेक्षा करू शकत नाहीत.

पुरेसा विमा कवच न मिळणे – कधी कधी विमाधारकांनी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी दाखल केलेली दाव्याची रक्कम ही जोखीम कवचच्या रकमेपेक्षा अधिक असते. अशावेळी विमा कंपनीकडून क्लेम मिळण्यास विलंब होतो. असा अनुभव येण्यामागचे कारण म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने पुरेशी माहिती न घेता घाईगडबडीत खरेदी केलेली विमा पॉलिसी होय. पॉलिसी घेताना अचूक माहिती घेतलेली नसेल तर अडचणी येतात. या गोष्टी टाळण्यासाठी विचारपूर्वक पॉलिसीची आणि कवचची निवड करायला हवी. आर्थिक गरज ओळखून, मित्र, नातेवाईक, विमा योजनांची संपूर्ण माहिती गोळा करूनच विमा कवच घ्यायला हवे. जेणेकरून गरजेनुसार विम्याचा योग्य लाभ मिळेल. विमा नियम अमान्य: विमा व्यवसायातील तक्रारीत विमा नियम हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पॉलिसीधारक हे काही विमा कंपन्यांच्या नियमांशी सहमत राहू शकतात तर काही जण आक्षेप घेऊ शकतात. ग्राहक सेवा चांगली नसणे: विमा कंपन्यांकडून ग्राहकांची सेवा करण्याची परंपरा ही चांगलीच राहिलेली आहे आणि विम्याच्या नियमांत स्पष्टता असल्याने ग्राहकांना देखील सेवेचा योग्य लाभ मिळतो. मात्र प्रत्येक ठिकाणी चांगलीच सेवा मिळतेच असे नाही. या समस्येपासून वाचण्यासाठी ग्राहकांनी तक्रार निवारण अधिकार्‍यांशी झालेली चर्चा, तक्रार नंबर याबाबतची नोंद ठेवायला हवी. तक्रारीचे निवारण होत नसेल तर वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे तक्रार करायला हवी. टोल फ्री क्रमांक, विमा कार्यालय, सोशल मीडिया आदी माध्यमातूनही तक्रारीचे स्टेट्स जाणून घेऊ शकतो किंवा नव्याने तक्रार नोंदवू शकतो.

अचूक माहिती द्या- विमा व्यवसाय हा नेहमीच विश्‍वासाचा व्यवसाय समजला जातो. विमा धारकांनी आपल्या सवयी, आर्थिक स्थिती, आरोग्यासंबंधीचा इतिहास आदी माहिती प्रपोजल फॉर्मवर स्पष्टपणे भरायला हवी. काही माहिती भरण्यास मुद्दामहून टाळाटाळ केल्यास कंपनीचा विश्‍वास राहत नाही. तसेच विमा कंपनीने देखील विमा पॉलिसीचे लाभ, मर्यादा याची माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. पॉलिसी खरेदी करताना ग्राहकांनी सर्व बाजूंनी विचार करूनच त्याची खरेदी करायला हवी.

गतसप्ताहात सेन्सेक्समध्ये ०.६० टक्के म्हणजेच ३९८.६ अंकांची घसरण झाली आणि ६५,३२२.६५ वर हा निर्देशांक बंद झाला; तर निफ्टीमध्ये ०.४५ टक्के म्हणजेच ८८.७ अंकांची घसरण होऊन हा निर्देशांक १९,४२८.३० वर बंद झाला. बँक निफ्टी आणि रियल्टी इंडेक्समध्ये १.५ टक्क्यांची, तर निफ्टी एफएमसीजीमध्ये १ टक्क्यांची घसरण गतसप्ताहात दिसून आली. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून गतसप्ताहात ४७०२.०६ कोटी रुपयांच्या समभागांची विक्री करण्यात आली; तर डीआयआयकडून २२५.३ कोटी रुपयांच्या समभागांची खरेदी करण्यात आली. टेक्निकल चार्टनुसार पाहिल्यास गतसप्ताहात २० डे एसएमएच्या नजीक आल्यानंतर बाजारात विक्रीचा दबाव दिसून आला आहे. सध्याचा निफ्टीचा चार्ट पॅटर्न चालू पातळीवरुन आणखी घसरणीचे संकेत देणारा आहे.

शिशिर ऋतूतील पानगळीप्रमाणे भारतीय शेअर बाजारात एप्रिल ते जुलै या काळात भारतीय शेअर बाजारात फुललेला वसंत ऋतूतील बहर गेल्या तीन आठवड्यांपासून ओसरताना दिसू लागला आहे. ११ ऑगस्ट रोजी संपलेल्या सलग तिसर्‍या आठवड्यामध्ये भारतीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांनी लाल निशाण फडकावत विसावा घेतला. या पडझडीस तीन प्रमुख कारणे होती. पहिले म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यंदाचे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नसला तरी चालू वर्षाखेरीपर्यंत रेपो दर कपात होणार नाही असे निःक्षून सांगितले. याखेरीज आयसीआरआर म्हणजे इन्क्रिमेंटल कॅश रिझर्व्ह रेशो कायम ठेवण्याचा निर्णय आरबीआयाने जाहीर केला. यामुळे बँकांना आरबीआयकडे कोणत्याही व्याजाविना अतिरिक्त रक्कम ठेवावी लागणार आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.४ टक्के असू शकतो असे अनुमान आरबीआयने वर्तवले आहे. या तिन्हीही बातम्यांचा नकारात्मक परिणाम बाजारावर विशेषतः बँकिंग क्षेत्रातील समभागांवर दिसून आला. दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या अधिकार्‍यांनी वाढत्या महागाईमुळे आगामी काळात व्याजदरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तिसरे कारण अधिक महत्त्वाचे असून ते जगाची चिंता वाढवणारे आहे. जगाची उत्पादन फॅक्टरी असणार्‍या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत दुसर्‍या स्थानी विराजमान असणार्‍या चीनमध्ये सध्या प्रचंड मंदीचे वारे वाहू लागले असून तेथील मागणीत कमालीची घट झाली आहे. विशेषतः तेथील बांधकाम क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठी पडझड होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या तिन्ही घटनांचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर झालेला दिसून लागला.

नफ्टी १९५३०-१९५६० च्या पातळीखाली आहे तोवर १९३०० ते १९२५० पर्यंत आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे १९५६० च्या पातळीच्या वर गेल्यास १९६७० आणि १९७०० ची पातळी पहायला मिळू शकते. बँक निफ्टीचा विचार करता ४४ हजारांची पातळी महत्त्वाची आहे. ती तोडल्यास ४३६०० पर्यंत हा निर्देशांक घसरू शकतो. कंपन्यांच्या तिमाही निकालांचा हंगाम संपला असल्याने जागतिक आणि स्थानिक संकेतांनुसार बाजाराची वाटचाल राहणार आहे. जागतिक संकेतांमध्ये सकारात्मकतेच्या शक्यता कमी असल्याने सद्यस्थितीत बाजारात सेल ऑन राईज ही रणनीती प्रभावी ठरेल. तथापि, निफ्टी १९२०० ते १९१०० च्या पातळीपर्यंत खाली आल्यास तेथे गुंतवणुकीची संधी साधता येईल. जून महिन्यामध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ३.७ टक्क्यांवर मर्यादित राहिल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. हा तीन महिन्यातील नीचांक आहे. चालू आठवड्यात बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या समभागावर लक्ष ठेवून राहावे. ३४ रुपयांचा स्टॉपलॉस ठेवून ४२ ते ४५ रुपयांच्या मध्यमकालीन लक्ष्यासाठी खरेदी करता येईल. सीईइंडियाचा समभाग ४८५ रुपयांना खरेदी करुन ५२५ ते ५४० रुपयांचे लक्ष्य ठेवता येईल. नॉसिलचा समभाग २३० रुपयांना खरेदी करुन २६० ते २७३ रुपयांचे लक्ष्य ठेवता येईल. एचसीएल टेकचा समभाग ११६५ रुपयांना खरेदी करुन १२८० रुपयांचे लक्ष्य ठेवता येईल. याचा स्टॉपलॉस ११०० रुपये असेल. टाटा पॉवरचा समभाग २३५ रुपयांना खरेदी करुन २६५ रुपये लक्ष्य ठेवता येईल. विप्रोचा समभाग ४१३ रुपयांना खरेदी करुन ४३० रुपये लक्ष्य ठेवता येईल. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा समभाग २५२० रुपयांच्या आसपास खरेदी करुन २६२० रुपये लक्ष्य ठेवता येईल. बीईएलचा समभाग१३२ रुपयांना खरेदी करुन १३८ रुपये लक्ष्य ठेवता येईल. इंडस टॉवरचा समभाग १७२ रुपयांना खरेदी करुन १८३ रुपये लक्ष्य ठेवता येईल. बँक ऑफ इंडियाचा समभाग ८७ रुपयांना खरेदी करुन ९४ रुपये लक्ष्य ठेवता येईल. बाजारात सलग तीन आठवडे पडझड झाल्यामुळे कदाचित एखादी तेजीची उसळी दिसू शकते; परंतु ती टिकण्याच्या शक्यता कमी आहेत. त्यामुळे सावध राहून ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक करणे उचित ठरेल.

करदात्यांच्या वैयक्तिक उत्पादनात वाढ झाल्याने विद्यमान आर्थिक वर्षात १० ऑगस्टपर्यंत देशाचे एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन वार्षिक तुलनेत १५.७३ टक्क्यांनी वाढून ६.५३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. करदात्यांना दिला गेलेला परतावा (रिफंड) वजा केल्यास, निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन ५.८४ लाख कोटी रुपये नोंदवले गेले आहे, जे मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील निव्वळ संकलनापेक्षा १७.३३ टक्क्यांनी अधिक राहिले आहे, अशी माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने शदिली. जागतिक पातळीवर प्रतिकूल वातावरण असतानादेखील आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये गतिमानता कायम आहे. आर्थिक वर्षात आजवर प्रत्यक्ष करांचे संकलन अंदाजपत्रकीय उद्दिष्टाच्या ३२.०३ टक्के इतके झाले आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांनी कर संकलनामध्ये वाढीस हातभार लावला आहे.