शालेय शिक्षण विभागाचा १५ मार्च रोजीचा शासन निर्णय रद्द करून शिक्षण अधिकार कायद्याच्या अनुषंगाने शिक्षक निश्चितीचे प्रचलित निकष कायम ठेवण्यात यावेत, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे केली असल्याची माहिती शिक्षक भारती संघटनेचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी दिली. २०२४- २५ च्या संचमान्यतेसाठी ठरविण्यात आलेले सुधारित निकष बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार, अधिनियमांशी विसंगती दर्शविणारे आहे. सदर अधिनियमानुसार प्रत्येक शाळेला विद्यार्थी पटाची अट न ठेवता किमान दोन शिक्षक असणे बंधनकारक असतांनाही १० विद्यार्थी पटाखालील शाळेत एकच व तेही सेवानिवृत्त शिक्षक देणे विद्यार्थी हिताच्या विरोधी आहे. तसेच २० विद्यार्थी पटापर्यंत एकच नियमित शिक्षक मंजूर करून दुसरा शिक्षक सेवानिवृत्त देणेही नियमित शिक्षकांना अतिरिक्त करण्यासारखे आहे. शिवाय प्रत्येकी ३० विद्यार्थी संख्येमागे एक शिक्षक या प्रचलित नियमापेक्षा, प्रत्येकी १५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या अधिकची असल्यावरच नवीन पद निर्माण करण्याचा संदर्भीय शासन निर्णय पूर्णतः शिक्षण हक्क कायद्याशी विसंगत आहे. सदर शासननिर्णयामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त होणार असून विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर असंतुलित होणार आहे. या शासन निर्णयात शाळेच्या तुकडीचा कोणताही विचार न करता विद्यार्थी संख्येवर शिक्षक निश्चित होत असतांना सर्व विषय एकाच शिक्षकाला शिकवावे लागणार असल्याने अतिरिक्त कामाचा ताणही पडणार आहे. परिणामी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर याचा परिणाम होणार असून सहावी ते आठवीच्या वर्गांनाही विषयनिहाय पुरेसे विषय शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत. तसेच मुख्याध्यापक निर्धारणाचे नियम सुद्धा अतिशय जाचक ठरविल्याने अनेक शाळांना अपग्रेड मुख्याध्यापक मिळणार नाहीत. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनावर परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे १५ मार्च २०२४ चे सुधारित संच मान्यतेचे निकष हे सार्वजनिक शिक्षक व्यवस्था मोडीत काढणारे असून या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर निश्चितच परिणाम करणारे आहे. तसेच बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार व अधिनियम २००९ कायद्याचे उल्लघन करणारे आहे. त्यामुळे संच मान्यतेबाबतचा निर्गमीत शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून प्रचलीत संच मान्यतेसाठी असलेले निकषच कायम ठेवावेत, अन्यथा संघटनेस कायदेशीर व सनदशीर मार्गाने या विरोधात आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करावा लागेल, असा इशाराही सुनिल गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, अहमदनगर महिला जिल्हाध्यक्षा सौ. आशा मगर, सोमनाथ बोंतले, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हासचिव विजय कराळे, उर्दू जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे, जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, संभाजी पवार, कार्यवाह संजय भुसारी, हनुमंत रायकर, नवनाथ घोरपडे, सुदाम दिघे, सिकंदर शेख, संजय पवार, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, कैलास जाधव, संतोष शेंदुरकर, संभाजी चौधरी, श्रीकांत गाडगे, रेवण घंगाळे, जॉन सोनवणे, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुज, छाया लष्करे, जया गागरे, अनघा सासवडकर, रूपाली बोरुडे, सोनाली अकोलकर, विनाअनुदानितच्या अध्यक्षा रूपाली कुरूमकर आदींना दिला आहे.
