कामगारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करावी; धडक जनरल कामगार संघटनेची मागणी
नगर – बांधकाम कामगारांना ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी संभ्रम निर्माण करुन कामगारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणारे व १६ सप्टेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणीस कर्तव्यात कसुर करणारे जिल्हा परिषदेचे उपकार्यकारी अधिकारी, बीडीओ व ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी धडक जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण करण्यात आले. या उपोषणात संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी रावसाहेब काळे पाटील, जिल्हाध्यक्ष श्रीधर शेलार, छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद साळवे, तालुका अध्यक्ष दत्ता वामन, मच्छिंद्र पठारे, राम कराळे, उत्तम पवार आदी सहभागी झाले होते. बांधकाम कामगारांना ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र देण्याचे थांबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पदाचा गैरवापर करून लिखित स्वरूपाचे आदेश काढून कर्तव्यात कसूर केलेले आहे. १६ नोव्हेंबर २०१५ व ६ नोव्हेंबर २०१५ परिपत्रकाचे आदेश बेकायदेशीर ठरवून आपल्या मर्जीनुसार बांधकाम कामगारांना ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र देण्याचे रोखण्यात आले असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. रोजगार नियमन सेवा शर्ती अधिनियम सन १९९६ चे कलम १२ (२) व इतर बांधकाम कामगार रोजगार नियमन व सेवा शर्ती नियम २००७ मधील नियम ४६ नुसार ग्रामीण व शहरी भागात तत्पुरतेने आणि जलद गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी उद्योग ऊर्जा कामगार विभागाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा चुकीचा अर्थ लावला.
त्यामुळे उपकार्यकारी अधिकारी व बीडिओ यांनी कामगारांना त्यांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी खोटी व बनावटीची माहिती देवून कामगारांना मूलभूत हक्कापासून व शासनाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे काम ग्रामविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणी राहुरी, पाथर्डी, नगरसह अनेक ठिकाणी आदेश पारित करण्यात आलेले आहे. ग्रामपंचायत मधील ग्रामविकास अधिकारी यांनी शासन निर्णयाची चुकीची अंमलबजावणी करून पदाचा गैरवापर केलेला आहे. ९० दिवसाच्या कामाचे प्रमाणपत्र बांधकाम कामगारांना न देण्याचा शासन निर्णय जिल्हा परिषदचे उपकार्यकारी अधिकारी यांनी दिला आहे. इमारत बांधकाम कामगारांना ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र ग्रामविकास अधिकारी यांनी स्थानिक पातळीवर चौकशी व खात्री करून देण्याचे अपेक्षित आहे. असे असतानाही हे प्रमाणपत्र न देता, बनावट आदेश काढून कामगारांची फसवणूक केली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
