बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्यासही नकार; व्यवस्थेवर अनावश्यक अविश्वास योग्य नाही
नवी दिल्ली – ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सच्या १००% क्रॉस चेकिंगची मागणी करणार्‍या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्या. याशिवाय बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करण्याचा सल्ला देणारी याचिकाही फेटाळून लावली. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले की, एखाद्या यंत्रणेवर आंधळेपणाने विश्वास न ठेवल्याने अनावश्यक शंका निर्माण होऊ शकतात. आम्ही प्रोटोकॉल, तांत्रिक बाबींवर तपशीलवार चर्चा केली आहे. सिम्बॉल लोडिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सिम्बॉल लोडिंग युनिट सील केले पाहिजे. सिम्बॉल लोडिंग युनिट ४५ दिवसांसाठी साठवले पाहिजे. उमेदवारांच्या आवाहनावर निकालानंतर अभियंत्यांची एक टीम मायक्रोकंट्रोलर ईव्हीएममधील बर्न मेमरी तपासेल. हे काम निकाल जाहीर झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत केले पाहिजे. त्याचा खर्च उमेदवाराला करावा लागेल. यापूर्वी २४ एप्रिल रोजी ४० मिनिटांच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, आम्ही गुणवत्तेवर पुन्हा सुनावणी करत नाही. आम्हाला काही निश्चित स्पष्टीकरण हवे आहे. आम्हाला काही प्रश्न पडले आणि त्यांची उत्तरे मिळाली. निर्णय राखून ठेवत आहे. अरुण कुमार अग्रवाल यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये व्हीव्हीपीएटी स्लिपच्या १००% पडताळणीबाबत याचिका दाखल केली होती.
मतदारांना व्हीव्हीपीएटी स्लिपची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची संधी द्यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. मतदारांना त्यांच्या स्लिप मतपेटीत स्वतः टाकण्याची सोय असावी. त्यामुळे निवडणुकीत अनियमितता होण्याची शयता संपुष्टात येईल. या खटल्यात याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे हे वकील हजर आहेत. प्रशांत असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे आहेत. त्याचवेळी, आतापर्यंत निवडणूक आयोगाच्या वतीने अधिवक्ता मनिंदर सिंग, अधिकारी आणि केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. यापूर्वी १८ एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने वकील आणि निवडणूक आयोगाचा ५ तास युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला होता. मतदानानंतर मतदारांना व्हीव्हीपीएटी स्लिप देता येणार नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला गेल्या सुनावणीत विचारला होता. यावर निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, मतदारांना व्हीव्हीपीएटी स्लिप देण्यात मोठा धोका आहे. यामुळे मताच्या गोपनीयतेशी तडजोड होईल आणि बूथच्या बाहेर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. इतर लोक ते कसे वापरू शकतात हे आम्ही सांगू शकत नाही. न्यायालयाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीची संपूर्ण प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून समजली आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखले पाहिजे, असे सांगितले. हे घडायला हवे होते आणि झाले नाही यात शंका नाही. यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. १६ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने भूषण यांना सांगितले होते – येथे जर्मनीची उदाहरणे चालत नाहीत १६ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत वकील प्रशांत भूषण यांनी मतपेटीत व्हीव्हीपीएटी स्लिप टाकल्या पाहिजेत असा युक्तिवाद केला. जर्मनीतही असेच घडते. त्यावर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले की, तिथली उदाहरणे इथे चालत नाहीत. याशिवाय, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमच्या निर्मितीपासून ते स्टोअरेज आणि डेटा टेम्परिंगच्या शयतेपर्यंत सर्व काही सांगण्यास सांगितले होते.
सध्या फक्त ५ ईव्हीएम मते व्हीव्हीपीएटी स्लिपशी जुळतात
सध्या कोणत्याही मतदारसंघात केवळ ५ ईव्हीएम मते व्हीव्हीपीएटी स्लिपशी जुळतात. याचिकेत म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाने अंदाजे २४ लाख व्हीव्हीपीएटी खरेदी करण्यासाठी ५,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत, परंतु केवळ २०,००० व्हीव्हीपीएटी स्लिपची मतांसह पडताळणी केली जात आहे. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतात व्हीव्हीपीएटी मशिनचा पहिल्यांदा वापर करण्यात आला. हे इलेट्रॉनिस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि भारत इलेट्रॉनिस लिमिटेड यांनी बनवले आहे.
