नगर – केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी उठविण्याची घोषणा केली आहे मात्र किमान निर्यात मूल्य व निर्यात शुल्क लागू असल्यामुळे कांदा उत्पादकांना याचा फार फायदा होणार नाही, असे मत शेतकरी नेते व स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी मांडले आहे. केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ३ मे रोजी अध्यादेश काढून कांदा निर्यात खुली केल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे कांद्याचे भाव वाढून कांदा उत्पादकांचा मोठा फायदा होईल असे चित्र तयार केले जात आहे. मात्र निर्यात खुली करतानाच, कांद्याचे किमान निर्यात शुल्क ५५० डॉलर प्रति टन जाहीर केले आहे तसेच ४०% निर्यात शुल्क ही आकारण्यात येणार आहे. या अटींमुळे फार कांदा निर्यात होणार नाही. किमान निर्यातमूल्य अधिक ४०% निर्यात शुल्क म्हणजे भारतातून निर्यात होणार्‍या कांद्याचा आपल्या बंदरावरील दर किमान ६४,२०४ रुपये असेल. त्यात पुढे वाहतूक खर्च लागणार आहे.
आपला प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानातून निर्यात होणार्‍या कांद्यावर ४०० डॉलर निर्यात शुल्क आहे त्यामुळे स्पर्धा असणार आहे. सध्या कांद्याला १५ रुपये प्रती किलोपर्यंत दर मिळत आहे. चाळीत साठवलेल्या कांद्याचा उत्पादन खर्च किमान २५/- रुपयांपर्यंत जातो. या निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णयामुळे कांद्याला २० ते २३ रुपये प्रति किलोच्या दर मिळू शकतील असा अंदाज आहे. असा दर मिळाला तरी कांदा शेतकरी तोट्यातच असणार आहे. बिनशर्त निर्यातबंदी उठली असती तर ३० ते ३५ रुपये किलोच्या दरम्यान दर मिळाला असता व शेतकर्‍यांना काही नफा मिळाला असता. कांदा उत्पादक पट्ट्यात सध्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये सरकार विरोधात नाराजी स्पष्ट दिसत आहे. ती कमी करण्यासाठी सरकारने असा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पुन्हा शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली आहे. कांदा उत्पादकांनी मतदान करताना याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन अनिल घनवट यांनी केले आहे.
