नगर – सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलजीवन मिशन व जलसंधारण या विभागाकडे काम करणार्‍या कंत्राटदार यांचे अनेक प्रश्न व अडचणी सोडविण्यासाठी शासन, मंत्री व प्रशासन यांच्या पातळीवर पाठपुरावा करून ते सुटलेले नाहीत. शासनाच्या या उदासीन धोरणाविरोधात ७ मे पासून विकासकामे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय विभागातील विकासकामे करणारे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता, छोटे विकासक अशा समावेश असलेल्या – राज्यातील प्रमुख. कंत्राटदार संघटनाची शुक्रवारी (दि. ३) ऑनलाईन बैठक पार पडली. यात ७ मे पासून राज्यातील सर्व विभागातील शासनाची विकास कामे बंद करण्याचा निर्णय राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना, जलजीवन कंत्राटदार महासंघाने घेतला आहे. कंत्राटदारांच्या मागणीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास जलजीवन मिशन, जलसंधारण विभागाकडील विकासाची कामे करणार्‍या कंत्राटदार यांची देयके तातडीने देण्यात यावी. राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे मंजूर करण्याच्या अगोदर या कामांस निधीची उपलब्धता असल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येऊ नये.
अनेक प्रलंबित प्रश्न व अडचणी सोडविण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष
राज्यात गेल्या काही कालावधीत हजारो .कोटींची विकास कामे मंजूर केली आहेत. या सर्वाची निविदा एकाच वेळी प्रसिद्ध करून टेंडर ही काढले आहेत व निविदा ही झाल्या आहेत. या कामांचे डिपॉझिट म्हणून कंत्राटदार याचे अंदाजे १० हजार कोटी शासनाकडे जमा झाले आहेत. ही कामे पुर्ण अथवा काही प्रमाणात झाल्यानंतर या कामांना पर्यायाने कंत्राटदार यास निधी कधी मिळणार कंत्राटदार विकासक यांना नाही. तसेच राज्यभर कामे करतांना या कंत्राटदार यांना स्थानिक नेते, राजकीय मंडळी व इतर अनेक उपद्रवी लोकांचा त्रास होत आहे. यामुळे शासनाच्या विकासाची कामे करणार्‍या कंत्राटदारांसाठी संरक्षण कायदा लागू करावा, अशी मागणी आहे. यासह कामे पूर्ण झाल्यावर बिल तातडीने मिळावे, याबाबत कंत्राटदारसंघांची मागणी आहे. यामुळे राज्यातील ७ मे पासून संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांचा पुढील निर्णय होईपर्यंत काम बंद करण्याचा निर्णय कालच्या बैठकीत एकमताने महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य जलजीवन कंत्राटदार व राज्य अभियंता संघटनाच्या पदाधिकारी यांनी एकमताने घेतला आहे. संघटनेच्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना कळवण्यात आली असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मिलींद भोसले, अमोल सातपुते यांनी दिली.
