नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांकडून पेरू वाटप आंदोलन

0
61

शेत तिथे रस्ता व तहसीलवर शून्य शेतरस्ता केसची मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देताना अध्यक्ष शरद पवळे, संजय अनिच्छे, रघुनाथ कुलकर्णी आदी.

नगर – शेतीची वाढत चाललेली तुकडेवारी शेतीमधील कमी होणार्‍या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतीमाल बाजारात पोहोचण्याकरता व पेरणी अंत मशागत, कापणी, मळणी या स्वरूपाची यंत्रसामग्री शेती पयरत जाण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय सर्पदंश, वीज पडणे, पूर येणे, आग लागणे या स्वरूपाच्या आपत्कालीन घटनांमुळे जीवितहानीचे वाढते धोके त्याचबरोबर शेतकरी शेतीत वास्तव्यात असून शालेय विद्याथ्यारना शेतकर्‍यांना दळवण्यासाठी शेतीला बारा महिने दर्जेदार शेत रस्त्याची आवश्यकता असून वेळोवेळी निवेदने आंदोलने करून न्याय न मिळाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी शेत तिथे रस्ता व तहसीलवर शून्य क्षेत्र रस्ता केस ठेवाव्यात या मागणीसाठी आधार फाउंडेशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकर्‍यांकडून पेरू वाटप आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आधार फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवळे, उपाध्यक्ष संजय कनीच्छे, रघुनाथ कुलकर्णी, भास्कर शिंदे, समीर लोळगे, संदीप कोल्हे, संदीप मावळे, भाऊसाहेब वाळुंज, दशरथ वाळुंज, विठ्ठल शिंदे, हौशीराम कुदळे, संजय साबळे, दत्तात्रय पवार, रामदास लोणकर, उद्धव कुलट, पंढरीनाथ गाडगे, सुनील गायकवाड, विशाल सोनवणे, प्रवीण गायकवाड आदींसह जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

 

निवेदनात पुढीलप्रमाणे मागण्या शिवपानंद शेत रस्त्यांच्या नंबरीचे सर्वेक्षण करून नंबरी हलवणार्‍यांना दंड सुरू करा व जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयातील प्रलंबित शेत रस्ता केसेस निकाली काढण्याचे तातडीने आदेश द्यावे तसेच समृद्ध गावासाठी ग्रामस्तरीय शेत रस्ता समितीची स्थापना करून समितीच्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाने घ्यावा तसेच चालू वहिवाटीच्या प्रत्येक क्षेत्र रस्त्याचे सर्वेक्षण करून ग्रामपंचायतींना नोंदी करून घेण्याचे आदेश द्यावेत व क्षेत्र रस्ते बंद करणार्‍यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करा व उच्च न्यायालयात दाखल याचिका ८२४७/२०२३ रोजीच्या निकालानुसार ६० दिवसात क्षेत्र असते खुले करा व नकाशावरील शेत रस्त्याच्या मोजणी व संरक्षण फी बंद करा तसेच तहसीलस प्रशासकीय कार्यालयामध्ये येणार्‍या प्रत्येक अर्जाला उत्तर देणे बंधनकारक करा व शिवपानंद शेत रस्त्याच्या हद्द निश्चित करून समृद्ध गावासाठी दर्जेदार शेत रस्ते करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.