नगर – राज्यात सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाहीरनामा मधून अनेक
आश्वासन मतदारांना दिली होती. मात्र ती पाळण्यामध्ये सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. किंबहुना
सरकारची जनतेची फसवणूक करण्याचीच नियत आहेत हे आता स्पष्ट झाले आहे. या फसवणुकी
विरोधात स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेने शेतकरी नेते अनिल घनवट यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर १४ एप्रिलपासून
सरकारच्या जाहीरनाम्याची होळी करण्याचे आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनाला अहिल्यानगर शहर शिवसेना (उद्धव
बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने शहर प्रमुख किरण काळे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. तसे पाठिंबाचे पत्र घनवट
यांना काळे यांनी पाठवले आहे.
पत्रात काळे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, महायुतीचे सरकार मताधियाने
निवडून आले. निवडणुकीत महायुतीतील प्रमुख पक्षांनी एक संयुक्त जाहीरनामा काढून जनतेला आश्वासन दिली होती व
सरकार सत्तेत आल्यास सर्व आश्वासने पूर्ण करण्याची हमी दिली होती. त्यात शेतकर्‍यांची कर्ज माफी, मोफत वीज, लाडया बहिणींना २१०० रुपये, बेरोजगार तरुणांना महिन्याला १०,००० रुपये, ज्येष्ठ नागरिकांना दर महिन्याला २१०० रुपये पेन्शन, सोयाबीनला ६००० रुपये भाव देणार, शेतकर्‍यांनी भरलेला जीएसटी परत देणार, वन्यप्राण्या पासून पिकांचे नुकसान व जिवित हानी होणार नाही यासाठी उपाय योजना वगैरे असे पंचवीस ठळक मुद्दे आहेत.
काळेंनी पुढे म्हटले आहे, कर्जमाफी तर पहिल्या कॅबिनेट मीटिंग मध्ये जाहीर करणार, शेतकर्‍याचा सातबारा कोरा करणार अशी भाषणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातबारा कोरा
केला नाही तर पवाराची औलाद सांगणार नाही असे ठणकावून सांगितले होते. प्रत्यक्षात आताचे
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवारांनी, कर्जमाफीची वाट पाहू नका, कर्ज भरून टाका अशी तंबी
शेतकर्‍यांना दिली आहे. बँकेच्या नोटीस येत आहेत. तसेच काही ठिकाणी जमीन जप्ती व लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली
आहे. ही शेतकर्‍यांची फसवणूक आहे. त्याचा शिवसेनेने निषेध करत महायुती सरकारमध्ये लबाडांची फौज सत्तेत बसली
असल्याचा घाणाघात काळे यांनी केला आहे.
काळे पुढे म्हणाले, सोयाबीन आधारभूत किमतीच्या खाली विकावे लागले. ६००० रुपये कोणालाच मिळाले नाही.
रासायनिक खते, कीटकनाशके, ट्रॅटर, स्पेअर पार्ट यावर शेतकरी भरत असलेला राज्याचा जीएसटी परत करण्याबाबत
गेल्या अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद नाही. लाडया बहिणींना अनुदान वाढ तर नाहीच, पण आहे ते १५०० पण मिळत
नाहीत. वृद्धांची पेन्शन वाढ झाली नाही की सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना भत्ता नाही. जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने गेल्या अर्थ संकल्पात कोणतेच पाऊल उचललेले दिसत नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्रातल्या जनतेची निव्वळ फसवणूक झाली आहे. अशी फसवणूक किती काळ चालणार? असा संतप्त सवाल करत किरण काळे म्हणाले, हे कुठे तरी थांबायला हवे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळेच आम्ही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवक यांच्या न्याय हक्कासाठी आपण छेडलेली ही लढाई महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात जाईल असा काळे यांनी व्यक्त केला आहे.
