सी.ए. आयपी अजय मुथा यांचे प्रतिपादन; जितो अहमदनगरच्या कार्यक्रमात सी.ए. आयपी अजय मुथा यांनी सहज सोप्या शब्दात उलगडले बजेटचे अंतरंग
नगर – जागतिक आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणार्या भारताचे यंदाचे केंद्र सरकारचे बजेट अर्थकारणाला
मोठी बळकटी देणारे आहे. कृषी, उद्योग, गुंतवणूक, निर्यात हे चार आधारस्तंभ समोर ठेवून तसेच आयकर दात्यांसाठी या
बजेटमध्ये अनेक दूरगामी परिणाम करणार्या चांगल्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बजेट सादर करून देशाच्या भविष्यातील सक्षम अर्थकारणाचा भक्कम पाया रचला आहे, असे मत नगर येथील मर्चंटस बँकेचे माजी चेअरमन तथा सी. ए. असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष सी. ए. आयपी अजय मुथा यांनी केले.
जितो अहमदनगरच्या वतीने केंद्र सरकारच्या सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाच्या बजेटबाबत आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. यावेळी जितो अहमदनगरचे चेअरमन आलोक मुनोत, सेक्रेटरी तुषार कर्नावट, सल्लागार समिती सदस्य तथा
मर्चंटस बँकेचे व्हाईस चेअरमन अमित मुथा, जितो अहमदनगरचे व्हाईस चेअरमन
विजय गुगळे, अमित पोखरणा, प्रितेश दुगड, जितेंद्र लोढा, जितो युथ विंग चेअरमन
चेतन भंडारी, गौतम मुथा, कार्यक्रमाचे कन्व्हेनर मनोजकुमार चोपडा आदींसह सभासद
उपस्थित होते.
सी ए. आयपी अजय मुथा यांनी अतिशय सोप्या भाषेत बजेटमधील तरतुदी व
त्याचा होणारा लाभ उलगडून सांगितला. ते म्हणाले की, यंदाच्या केंद्रीय बजेटमध्ये
कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजना मिशन अंतर्गत
कृषी क्षेत्रासाठी सिंचनाची सोय करण्यात येणार आहे. डाळींच्या उत्पादन वाढीसाठी
विशेष प्रयत्न करून आत्मनिर्भरता आणली जाणार आहे. काढणी पश्चात पिकांसाठी
स्टोरेजची क्षमता वृद्धी करण्यात येणार आहे. पीक कर्जाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी
विशेष प्रयत्न केले जातील. त्यामुळे शेतकर्यांना अधिक पाठबळ मिळण्यास मदत
होईल. त्याचा दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसू शकतो.
शेती क्षेत्राबरोबरच एम एस एम ई क्षेत्रावर यंदा बजेटमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित
करण्यात आले आहे. एम एस एम ई या क्षेत्राची व्याख्येची व्याप्ती वाढवून या क्षेत्रातील
गुंतवणूक अडीच पट वाढवून टर्न ओव्हर लिमिट दुप्पट करण्यात आला आहे. को
लॅटरल फ्री क्रेडिट लिमिट ५ कोटी वरून १० कोटी करण्यात आले आहे. याचा फायदा
देशातील बहुतेक लघु उद्योगांना होईल. स्टार्ट आपला प्रोत्साहन देताना को लॅटरल फ्री
क्रेडिट लिमिटवर २० कोटींपर्यंतचे पाठबळ दिले गेले आहे. रोजगार निर्मितीसाठी पोषक
असलेल्या फुटवेअर, लेदर तसेच टॉईज इंडस्ट्रीवर अधिक लक्ष
केंद्रित करण्यात आले आहे. यामुळे चीनच्या जागतिक वर्चस्वाला
आव्हान दिले गेले आहे. लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देताना केंद्र
सरकारने नवनवीन उद्योजक घडवतात रोजगार निर्मितीसाठी
विशेष प्रयत्न केले आहेत.
गुंतवणूक क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी
सरकारने यंदा ११.२४ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. रस्ते तसेच
इतर पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करून देशाच्या भविष्याच्या
गरजांचा विचार करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने १
लाख कोटी रुपयांचा अर्बन चॅलेंज फंड उभारण्याचा महत्वकांक्षी
प्रोजेट हाती घेतला आहे. वाढत्या शहरीकरणात सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी
हा फंड गेमचेंजर ठरेल. याशिवाय सर्व राज्य सरकारांनाही अर्बन डेव्हलपमेंटसाठी
बिनव्याजी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. भारताला मोठा सागरी
किनारा लाभला आहे. त्यामुळे शिपिंग इंडस्ट्रीला बळ देण्यासाठी २५ हजार कोटींचा
सागरी विकास फंड यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. हायस्पीड रेल्वेला चालना
तसेच अणुऊर्जेतून १ गिगा मेगा वॅट ऊर्जेचे लक्ष्य या गोष्टी देशाला स्वयंपूर्ण होण्याच्या
मार्गावर नेणार्या आहेत.
पब्लिक, प्रायव्हेट गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. यामुळे
उद्योजकता विकास, रोजगार निर्मिती आणि एकूणच अर्थकारण जागतिक स्तरावर
बळकट कसे होईल यादृष्टीने सरकारने ठोस पाऊले उचलली आहेत. आयकराच्या
रचनेतही सरकारने आमूलाग्र बदल अंगिकारले आहेत. आयकराच्या कलम ८७ ए
तरतुदीत मोठा बदल करून १२ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.
थेट करदात्यांची दरमहा ५ ते २० हजार रुपये कराची बचत होऊ शकते. याशिवाय
आयकरात अधिकाधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलली गेली
आहेत. टिडिएस, टिसीएस मधील लिष्टता सुलभ पद्धतीने होईल अशी व्यवस्था
करण्यात आली आहे. आयकर सेशन २०६ सी (१ एच) तरतूद रद्द करण्याचा
अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या आर्थिक
कारभारात अधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले आहेत.
एकूणच यंदाचे केंद्रीय बजेट सर्वसमावेशक आणि अर्थकारणाला बळकटी देणारे आहे,
असे मत सी ए, आय पी अजय मुथा यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमात उपस्थितितांचे
स्वागत तुषार कर्नावट यांनी केले. आभार आलोक मुनोत यांनी मानले.