देशाची आर्थिक परिस्थिती गंभीर, कायदा आणि सुव्यवस्था मोडकळीस : अनिल घनवट

0
26

 

नगर – सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत बाबत उच्चाधिकार
समितीच्या बैठकीत शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाची भूमिका निश्चित करण्यात
आली. भा.ज.पा., महा विकास आघाडी किंवा वंचित बहुजन आघाडी या प्रमुख
आघड्यांपैकी कोणाला ही जाहीर पाठिंबा न देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
स्वतंत्र भारत पक्षाची स्थापना, एक स्वतंत्रता वादी विचाराचे सरकार भारतात
स्थपित करून देशाची आर्थिक प्रगती घडावी व जनतेचे जीवनमान उंचवण्याच्या
हेतूने झाली आहे. गेल्या सात दशके देशावर समाजवादी अर्थ व्यवस्थेचा प्रभाव
राहिला असल्याने देशाची आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली आहे. कायदा आणि
सुव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. कोणताही विभाग भ्रष्टाचारा पासून मुक्त नाही व
देशाची लोकसभा गुन्हेगारीची पर्श्वभुमी आसलेल्या व्यक्तींच्या कब्जात आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षाने या पूर्वी अनेक वेळा, जनतेला मतदान करण्यास पर्याय
असावा म्हणून निवडणुकीत उमेदवार उभे केले. काही निवडणुकीत त्या प्रसंगी
असणार्‍या परिस्थिती नुसार, इतर पक्षां बरोबर युती केली आहे. अनेक राजकीय
पक्षांचे पर्याय तपासून पहिले पण आपल्याला दिलेली, अर्थव्यवस्थेत. बदल घडवण्याची
व कर्जमुक्तीची आश्वासने पाळली गेलेली नाहीत.
सध्या स्पर्धेत असलेल्या सर्व पक्षांचे जाहीरनामे समाजवादी तोंडवळयाचे,
भिकवादाला प्रोत्साहन देणारे, सरकारी नियंत्रण वाढवणारे असल्यामुळे भ्रष्टाचाराला
वाव देणारे आहेत. देशाला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणारे धोरण कोणत्याच पक्षाकडे
दिसत नाही. त्यामुळे जाहीर पाठिंबा देऊन एखाद्या पक्षाचा/ युतीचा, आघाडीचा
प्रचार करावा अशी परिस्थिती नाही.
निवडणूक म्हटले की किमान कोणाला तरी मतदान तरी करावेच लागते. या
वर्षी कोणाला मतदान करावे, या पेक्षा, कोणाला मतदान करू नये याचाच गांभीर्याने
विचार करावा लागेल अशी परिस्थिती आहे.
सत्तेत असलेले भा.ज.पा. सरकार अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचे दिसत
आहे. पुन्हा सत्तेत आल्यावर मागील दहा वर्षातील कार्यकाळात जी धोरणे राबविली
गेली तीच अधिक कठोरपणे राबविली जाण्याची शयता आहे. भा. ज. पा. ने घेतलेले
निर्णय बहुतेक जनतेला नुकसानकारक, त्रासदायक व अधोगतीकडे घेऊन जाणारे
आहेत.
शेती नुकसानीचा व्यवसाय शेतकरी कर्जाच्या खाईत
शेती व्यवसाय नियंत्रणमुक्त करण्या ऐवजी निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, वायदे
बाजार बंदी, शेतीमाल आयती वगैरे सारखे उपाय योजून शेतीमालाचे भाव पडले
आहेत. यामुळे शेती नुकसानीचा व्यवसाय झाला आहे व शेतकरी कर्जात बुडत
चालला आहे. शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करण्याऐवजी कठोरपणे कर्जवसुली करून
शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जात आहे. उद्योगपतींचे मात्र लाखो
कोटींचे कर्ज राईट ऑफ करून त्यांना थेटआर्थिक फायदा मिळवून देण्यात आला
आहे.
शेतीसाठी वीज, पाणी, ग्रामीण रस्ते, साठवणूक व नाशिवंत शेतमाल
वाहतुकीसाठी पुरेशी संरचना उभी करण्यात आली नाही. तसेच पीक विमा व
नैसर्गिक आपत्तीत पुरेसा मोबदला किंवा संरक्षण देण्यात सरकार कुचकामी ठरले
आहे. शेती क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास दिरंगाई किंवा काही प्रमाणात मनाई
ही शेतकर्‍यांच्या व देशाच्या आर्थिक विकासाला बाधा ठरली आहे.
भ्रष्टाचार्‍यांना मिळते संरक्षण
शेती प्रश्नावर होणारी आंदोलने मोडून काढण्यासाठी अती टोकाची योजना
करणे तसेच आंदोलकांवर क्रूर पद्धतीने कारवाई करणे हे जनतेचा न्याय मिळवण्याचा
अधिकार संपुष्टात आणू शकते.
पोलिस सत्ताधार्‍यांचे बाटीक, न्यायालयेही दबावाखाली
लोकसभेतील जवळपास पन्नास टक्के खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे, कलंकित
आहेत. खून, बलात्कार, दरोड्या सारख्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल असलेले
सत्तेत मंत्री राहिले आहेत व पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. खून, बलात्कार
सारख्या गुन्ह्यांना आवर घालता आलेला नाही. दिवसा ढवळ्या चौकात गोळ्या
झाडून, भोकसून हत्या केल्या जात आहेत. खुनी, बलात्कार्‍यांना जामिनावर सोडले
जात आहे, शिक्षा माफ केली जात आहेत व निरपराध लोकांवर खोटे गुन्हे दाखल
करून तुरुंगात सडवले जात आहे. पोलीस यंत्रणा सत्ताधार्‍यांची बटिक झाली असून
विश्वासाहर्ता गमावून बसली आहे. न्यायालये सुद्धा दबावाखाली काम करत असल्याचे
दिसून येत आहे.
महिला वर्ग जास्त असुरक्षित असल्याचे जाणवते. पदक विजेत्या कुस्तीगीर
खेळाडूचा विनयभंग प्रकरण, खुनी व बलात्कारतील गुन्हेगारांची शीक्षा माफ करणे
अशी अनेक प्रकरणे हे सिद्ध करतात.
भरमसाठ करामुळे व्यापार उदीम अडचणीत
सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ होत असल्या कारणाने अती कर आकरणी मुळे
व्यापारी, उद्योजक व जनता त्रस्त आहे, परिणामी महागाई वाढत चालली आहे. देशात
उद्योग उभे राहण्याची गती मंदावली असल्याने रोजगार निर्मिती नाही. बेरोजगारीचा
प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. भरमसाठ कर आकारणी, अतिरेकी कामगार कायदे,
स्थानिक गुंडा कडून हप्ता वसुली, इन्स्पेटर राज व सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराला
कंटाळून मोठ्या कंपन्या भारतातील उद्योग बंद करत आहेत.
सर्व जाती धर्मातील समभाव
मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी सतत हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिदसारखे
मुद्दे उपस्थित करून जनतेत जाती किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न
होताना दिसत आहे.
संविधानिक संस्थांची स्वायत्तता संपवणे
गेल्या दहा वर्षात ई. डी, आयकर
खाते, सेबी, सी.बी.आय, एन. आय. ए. सारख्या संस्थांचा राजकीय लाभासाठी
सर्रास दुरुपयोग करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. निवडणूक आयोग नेमणूक,
राज्यपाल सारख्या पदावर मर्जीतल्या व्यक्ती नेमून कारभारात हस्तक्षेप होत आहे.
मोदींचे उदात्तीकरण म्हणजे हुकूमशाही निर्माणाची प्रक्रिया
राज्यातील सत्ता काबीज करण्यासाठी विरोधी पक्षातील आमदारांना, धमकावून,
पैसे देऊन, भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालून विरोधी पक्ष कमजोर केले जात आहेत. पक्ष
फोडले जात आहेत. हे लोकशाहीला घातक आहे.
इलेट्रॉल बाँडच्या रूपाने खंडणी वसूल करणे, विरोधी पक्षाचे बँक खाते
गोठवणे, खोटे गुन्हे दाखल करणे, तुरुंगात डांबणे लोकशाही नसल्याचे संकेत आहेत.
’मोदी’ यांचे उदात्तीकरण हे हुकूमशहा निर्माण करण्याची प्रक्रिया असल्याचे भासते.
हा पक्ष पुन्हा सत्तेत आला तर देशातील लोकशाही संपुष्टात येऊन हुकुमशाही
निर्माण होण्याची शयता जास्त वाटते.
ईव्हीएमवर जनतेचा विश्वास नाही. ईव्हीएम ऐवजी मतदान पत्रिकेवर निवडणुका
घेण्यास भाजपाचा विरोध हे मतदान यंत्रात गडबड असल्याची शंका बळावत आहे.
भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले विरोधी पक्षातील नेत्यांना भाजपत घेऊन खटले
बंद करणे व सत्तेत मंत्रिपद देणे हे धोरण भ्रष्टाचार विरोधी होऊ शकत नाही. या
सरकारच्या कारकिर्दीत राफेल पासून चिक्की पर्यंत सर्व क्षेत्रात घोटाळेच घोटाळे
आहेत. सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचार होत असून जनता त्रस्त आहे. भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात
वाढला आहे व खुले आम होत आहे. सर्व नियम, कायदे गुंडाळून ठेवत मर्जीतल्या
उद्योगपतींना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळवून दिला जात आहे व मोबदल्यात जनतेचे
हजारो कोटी रुपये सत्तेतील नेते व शासकीय अधिकारी स्वतःच्या घशात घालत
आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयात लाच दिल्या शिवाय काम होत नाही त्यामुळे जनता
हैराण आहे.
हे भाजपच्या कारकिर्दीतील ठळक मुद्दे आहेत. हेच सरकार ( मोदी सरकार)
परत सत्तेत आल्यास देशाचे, जनतेचे व शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते तसेच
आर्थिक व व्यक्ती स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा
सुद्धा अधिक संकोच होऊ शकतो. देश पुन्हा चुकीच्या लोकांच्या हातात देण्यात
गंभीर धोका आहे म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाला सत्तेत
पाठवण्यास विरोध व्हायला हवा.
कोणालाही मत द्या भाजपला नको
तसे पाहिले तर सर्व प्रमुख पक्ष सारखेच आहेत. सत्ताधारी पक्षातील निम्म्यापेक्षा
जास्त नेते काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना सारख्या पक्षातूनच आलेले आहेत. त्यामुळे
सर्व पक्ष सारखेच झाले आहेत. भाजपाच्या विरोधातील महविकास आघाडीचा
जाहीरनामा, त्यांची धोरणे ही काही वेगळी नाहीत व त्यांच्या कार्यकाळातील अनुभव
ही काही वेगळे नाहीत. समाजवाद, भिकवाद, नोकरशाहीचे लांगूलचालन, भ्रष्टाचार
वगैरे बाबतीत फारसा फरक नसल्यामुळे महाविकास आघाडीला किंवा वंचित बहुजन
आघाडीला जाहीर पाठिंबा देता येणार नाही.
या निवडणुकीत भाजपचा पराभव होणे महत्वाचे आहे. पाशवी बहुमत तर
अजिबात नको म्हणून कोणालाही मत द्या पण भाजपला मत देऊ नका हा संदेश
जाणे गरजेचे आहे.
लहान पक्ष किंवा अपक्षांना मतदान करावे
ज्या ठिकाणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे उमेदवार असतील तेथे स्वभापच्या
उमेदवारांना मतदान करणे. ज्या मतदार संघात महायुती व महा विकास आघाडी सोडून,
चांगला, चारित्र्यवान, सामाजिक चळवळीत काम करत असलेला व जिंकण्याच्या
स्पर्धेत असलेल्या इतर लहान पक्ष किंवा अपक्ष उमेदवारांना मतदान करावे.
भाजप शेतकरी विरोधी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी ही शेतकरी विरोधी पार्टी आहे म्हणून शेतकर्‍यांनी
या पक्षाचा पराभव करण्याचा प्रयत्न करावा. भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालणारा पक्ष
म्हणून सामान्य जनतेने मतदान करू नये. व्यापारात अतिरेकी हस्तक्षेप व अवास्तव
कर आकारणी टाळण्यासाठी व्यापारी उद्योजकांनी भाजपा ला मतदान करू नये.
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार नही म्हणून सुशिक्षित तरुणांनी भाजपाला विरोध
करावा, असे वर्धा येथे झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
बैठकीला राजकीय निर्णय समितीचे माजी आमदार वामनराव चटप, माजी
आमदार सरोजताई काशीकर, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, ललित बहाळे, स्व.भा. प
चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट व प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे उपस्थित होते.