नवी दिल्ली – कायद्याच्या पदवीधर असलेल्यांना वकील म्हणून नाेंदणीचे शुल्क 600 रूपयांपेक्षा जास्त असू नये, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले आहे. यामुळे देशभरातील कायद्याच्या पदवीधरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. राज्यांचे बार काैन्सिल वकीलांच्या नाेंदणीसाठी जास्त शुल्क आकारतात. या संदर्भात 10 याचिका दाखल झाल्या हाेत्या. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत निर्णय राखून ठेवला आहे. सर न्यायाधिश डी.वाय.चंद्रचुड आणि न्या. जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठासमाेर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दाेन्ही बाजुच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने अ‍ॅडव्हाेकेटस् अ‍ॅक्ट 1961 च्या कलम 24 हवाला देत सांगितले की, काेणत्याही कायद्याच्या पदवीधराची वकील म्हणून नाेंदणी करण्यासाठी 600 रूपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. नाेंदणी शुल्क वाढविण्यासाठी संसदेला कायद्यात बदल करावा लागेल. या सुनावणीवेळी बार काैन्सिल ऑ\ इंडियाचे मननकुमार मिश्रा उपस्थित हाेते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी व्यक्त केले मत; अनेक नवीन वकीलांना दिलासा
सर्वाेच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल राेजी केंद्रिय बार काैन्सिल आणि राज्याच्या बार काैन्सिलला नाेटीस बजावली हाेती. वाढीव नाेंदणी शुल्क कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करत असून बार काैन्सिलने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, जेणेकरून ते थांबवता येईल, असा युक्तीवाद या याचिकांच्या सुनावणीवेळी करण्यात आला हाेता. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तीवादामध्ये ओडिसात 42 हजार 100 रूपये, गुजरातमध्ये 25 हजार रूपये, उत्तराखंडमध्ये 23 हजार 650 रूपये, झारखंड 21 हजार 460, केरळमध्ये 21 हजार 460 शुल्क आहे. एवढ्या माेठ्या ी मुळे संसाधन नसलेले तरूण वकील स्वत:ची नाेंदणी करू शकत नाही, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नाेंदवले.
