नगर – देशात घरगुती स्वंयपाकाकरीता वापरण्यात येणार्‍या इंधनाचा घरगुती गॅस सिलिंडर हे एकदम सुरक्षित व प्रदुषणविरहित (इंधन) स्वयंपाकाकरीता उपयोगात येणारा विकल्प असुन सध्या देशात ७५ टक्के नागरीक याचा उपयोग घरी स्ंयंपाकाकरीता करत आहेत. तर आज ही २० टक्के नागरीक चुलीवर म्हणजेच लाकडाचा उपयोग करीत आहेत. तर केवळ ५ टक्के नागरीक विजेवर चालणारे यंत्र (इंडेशन चुला) यावर घरगुती स्वंयपाक करीत आहे.
वर्ष दर
२०१४ ४१०
२०१५ ६१०
२०१६ ५१३
२०१७ ७३५
२०१८ ६८९
२०२० ८०५
२०२१ ८१९
२०२२ ८९९
२०२३ ११०३
२०२४ ८६०
परिणाम :- १) सुरक्षित, प्रदुषण विरहीत, आरोग्यहितकारक पंरतु आर्थिकदृष्टया महाग इंधन. २) जंगलतोड, अस्थमा, फुफ्फुसांचे रोग, डोळ्यांचे आजार यासारखे आजार उद्भवण्याची शयता, पर्यावरणास धोकादायी शहराच्या ठिकाणी लाकुड मिळणे कठीण. ३) प्रदुषण विरहीत, आरोग्यहितक परंतु न परवडणारे इंधन व असुरक्षित. तीनही इंधनाचा विचार केल्यावर एलपीजी सिलिंडर हेच इंधन नागरीकांनी दैनंदिन जिवनात उपयोगी आणावे असे या क्षेत्राचे जाणकार सांगतात, परंतु सध्या घरगुती एलपीजी सिलिंडर ची किंमत सर्वसाधारण जनतेस न परवडणारी आहे. जागतीक बाजार मुल्यांमध्ये दिवसें-दिवस वाढ होत आहे. तर भारत देशात यांची मागणी ही वाढली आहे. मागील दहा वर्षाच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकुया. घरगुती सिलिंडरचा अवैध वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन (ॠऊघऋ) च्या सर्वेमध्ये धक्कादायक बाब समोर येत आहे. असे संस्थेचे संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अ) घरगुती सिलिंडर अवैध प्रकारे व्यावसायिक ठिकाणी ६० टक्के वापर होत असुन यात सरळ १४.२ कि. ग्रॉ चे सिलिंडरचा वापर ३५ टक्के तर १४.२ कि. ग्रॉ याच्या सिलिंडरमधून १९ किग्रॉ अथवा अन्य व्यावसायिक सिलिंडर मध्ये वाहतुकीच्या माध्यमातुन २५ टक्के धोकादायक पध्दतीने पलटी करून अवैधरित्या बाजारात उपलब्ध केल्या जात होते.
ब) देशात एलपीजी वाहनात सुध्दा घरगुती सिलिंडरचा वापर धोकादायक पध्दतीने होतो ऑटो एलपीजी वाहनाच्या दररोजच्या खपतच्या तुलनेत ७० टक्के वाहन चालक हे घरगुती सिलिंडर अतिशय धोकादायक पध्दतीने एका इलेट्रीक मोटार पंपाच्या सहाय्याने एल.पी.जी वाहनात भरतात यामुळे मोठे अपघातही झाले आहेत. परंतु ऑटो एल.पी.जी पंप वरून केवळ ३० टक्केच अधिकृत एलपीजीची विक्री होत आहे. एकुण वाहनाची अंदाजे संख्या २.३८ दशलक्ष असुन दररोज त्यात नविन एल.पी.जी. वाहनांची वाढ होत आहे. कारण एल.पी.जी. हे सुरक्षित प्रदुषण विरहीत, पेट्रोल, डिझेलच्या तुलनेत स्वस्त इंधन आहे. आज ऑटो एल.पी.जी ५२ रु. प्रति लिटर किंमतीने विकल्या जात असुन माईलेज चांगले आहे.
क) तिसरे आणि महत्वाचे म्हणजे आजही टँकरमधुन सरळ एल.पी.जी काढुन १५ टक्के सिलिंडरमध्ये भरले जात आहे, ही अतिशय धोकादायक बाब असुन मागील १ वर्षात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर यामुळे ६-७ मोठ्या दुर्घटना झाल्या आहेत. यात सरकारचे तसेच, नागरीकांचे खाजगी नुकसान व ९५ लोकांची जिवीतहानी झाली आहे. तरी याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असुन तात्पुरती कार्यवाही केली जात आहे. प्रत्येक राज्यात राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर एल.पी.जी संदर्भातील तक्रारी व दुर्घटनांवर नियंत्रण आणण्याकरीता दक्षता समित्या गठीत करण्यात आल्या असुन त्यांचेही याकडे ही दुर्लक्ष होत आहे.
ड) २०१४ पासुन प्रंतप्रधान उज्ज्वला योजनेेंतर्गत आजपर्यंत जवळपास ९.५८ करोड लोकांना १०० रू. दराने जोडणी देऊन त्यांना एल. पी. जी सिलिंडर खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात सुट दिली गेली आहे. परंतु बरेचदा उज्ज्वला लाभार्थी हा पुर्ण १२ सिलिंडर घेतांना दिसत नाही. याचा दुरुपयोग करून (डिलर डिस्ट्रीब्युटर) वितरक लाभ घेत आहेत. त्यामुळे या योजनेला गालबोट लागले आहे. यात जिल्हा पातळीवर स्वनिक प्रशासनाने लक्ष न दिल्याने हे सर्व अवैधरित्या एलपीजी डायर्व्हशनाचे काम विक्री अधिकार्‍यांच्या संगनमताने सुरू आहे.
मागील पाच वर्षाचा एलपीजी सिलिंडर अवैध वापरामुळे झालेले परिणाम
एलपीजी सिलिंडरच्या गेल्या ५ वर्षात अपघाताच्या ५१३१ घटना घडल्याचा एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. अपघाताची मागिल ५ वर्षातील आकडेवारी एकुण ५१३१ जवळपास असुन सर्वात जास्त २०१८-१९ मध्ये झाले. दरवर्षी जवळपास सरासरी १००० अपघात होतात. हे सर्व आकडे एकदम धक्कादायक असुन यामुळे मानवी जीवन धोयात आले आहे. कित्येकांचे बळी अशा अवैध एल.पी. जी सिलिंडर वापरामुळे होत आहेत. यात सरकारच्या महसुलाचे ही करोडो रूपायांचे नुकसान होत आहे. जे कुंटुब पीडित झाले आहेत, त्यांना सुद्धा सरकारकडुन अथवा इन्शुरन्स कंपन्यांकडुन मोबदला देऊन प्रकरण निकाली काढले जाते. या सर्व बाबीं करीता जबाबदार केवळ अवैध एल.पी.जी विक्री हेच आहे.
जीएसटीच्या माध्यमातुन सरकारी राज्यस्वाचे करोडो रूपयांचे नुकसान
घरगुती गॅस सिलिंडर १४.२ कि. ग्रॉ वर सरकार केवळ ५ टक्के जीएसटी आकारते तर १९ कि.ग्रॉ व ५ किग्रॉ व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वर १८ टक्के जीएसटी आकारल्या जातो. तसेच, ऑटो एलपीजी म्हणजे वाहनात उपयोगात येणार्‍या एल. पी. जी मध्ये सुद्धा १८ टक्के जी. एस. टी आकारतात त्यामुळे सरकारला घरगुती एलपीजी सिलिंडर विक्री च्या माध्यमातुन दरवर्षी करोडो रूपये जी. एस. टी प्राप्त होतो. याची अवैध विक्री थांबविल्यास (ॠडढ) महसुलात वाढ होऊ शकते. दाव्यानुसार व्यावसायिक कामासाठी लागणारा एल. पी. जी एकुण १८ ऐवढा असुन सध्याच्या परिस्थितीत पीएसयू व खाजगी एल.पीजी कंपन्याचा वाटा १०.२ आहे. तसेच देशात एकुण एल.पी.जी वर चालणार्‍या वाहनाची संख्या जवळपास २.३८ दशलक्ष आहे. तर यांना सरासरी ४ लिटर प्रमाणे दररोज ९.५२ दशलक्ष एवढा दररोज एल.पी.जी गॅस लागत असुन देशातील अधिकृत एल.पी.जी पंपावरून ३.८ दशलक्ष ऐवढी खपत होत आहे. सरासरी ३.१ दशलक्ष किग्रॉ /टन गॅस हे अवैध प्रकारे घरगूती गॅस पलटी करून वापरला जातो त्यामुळे सरकारचे अंदाजे ३.१ दशलक्ष वर लागणारी १३ टक्केचा जी. एस. टी च्या माध्यमातुन नुकसान आहे.
ऑटो एल. पी. जी व्यवसायावरील परिणाम
१) घरघुती गॅस सिलिंडरची विक्रीचा वाटा – ८९ टक्के
२) व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची विक्रीचा वाटा – ९.१ टक्के
३) (बल्क) आद्योगिक क्षेत्रातील विक्रिचा वाटा – १.४ टक्के
४) ऑटो एलपीजी म्हणजेच एलपीजी वाहनात उपयोगात येणार्‍या
एल.पी.जी विक्रीचा वाटा – ०.४ टक्के
ऑटो एलपीजीचा खप दिवसेंदिवस कमी होत आहे. परंतु वाहन विक्री वाढत आहे. तसेच ऑटो एल.पी.जी पंप ही कमी – कमी होत आहे. २०२१ मध्ये ६०१ होती तर २०२२ मध्ये ती संख्या ५१६ झाली आहे. त्यास कारणीभुत घरगुती गॅस सिलिंडरचा वाढलेला खप हा आहे. २०२२ मध्ये अवैध प्रकारे घरगुती गॅस सिलिंडर हे एल. पी. जी वाहनात मोठ्या प्रमाणात वापरले गेले. याकडे तेल कंपन्याचे दुर्लक्ष होत आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या खपावर ही लक्ष दिले असता त्याचे प्रमाण देखील कमी होत आहे. व्यवसायिक सिलिंडर हे महागात पडत असुन व्यावसायिक मंडळी घरगुती गॅस सिलिंडरचा चोरून वापरत करतात या कडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
घरगुती गॅस सिलिंडरची वाढती विक्री उज्ज्वला योजनेतील विक्री
देशात ४०.९८ घरगुती गॅस सिलिंडरची जोडणी झाली असुन प्रत्येक जोडणी ग्राहकाला सबसिडित वर्षाचे १२ सिलिंडर मिळतात परंतु यात १२ सिलिंडर वापरणार्‍यांची संख्या खुपच कमी आहे. त्यात देशातील जास्तीत जास्त ग्राहकाला १+१ असे गॅस सिलिंडर जोडणी दिली आहे. त्यामुळे गॅस तुटवड्याचा ग्राहकाला सामना करावा लागत नाही. सरकारी आकड्यानुसार एका परीवाराला १० ते ११ गॅस सिलिंडर वापरतो. परंतु हे आकडे किती प्रमाणात खरे आहे हे तपासले असता आणि उज्वला योजनेतील ग्राहकाचा सर्वे केला असता त्या सर्वेत सरासरी ५ ते ६ गॅस सिलिंडरचा ८० टक्के नागरीक वापर करतात तर १५ टक्के नागरीक हे ८ ते ९ सिलिंडर वापरतात ५ टक्के लोकतर गॅसची किंमत वाढल्याने ते केवळ २ ते ३ सिलिंडर वापरतात परंतु त्या ग्राहकाचे उर्वरीत गॅस सिलिंडर वितरक ऑटो बुकींग करून त्याचा काळाबाजार करतात व या अवैध विक्रीतुन मोठ्या प्रमाणात रक्कम कमावत आहेत. हे देशासाठी नुकसानदायी आहे. देशात एल.पी. जी सिलिंडरची व्यवस्थित विक्री व्हावी, या उद्देशाने हल्लीच केंद्र सरकारने काही पाहुले उचललेली आहेत. परंतु, त्याची गती खुपच कमी आहे.
गॅस सिलिंडरचे उत्तम व्यवस्थापन
घरगुती एल. पी. जी सिलिंडर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या (जचउी) खरेदी करतात आणि त्यांची देखभाल करतात. ग्राहकांनी भरलेल्या सियुरिटी डिपॉझिटवर सिलिंडर कर्ज दिले जातात. अनुमानित मागणी आणि ऑपरेशन्सच्या ऑप्टिमायझेशनच्या आधारावर, एलपीजी वितरण प्रणालीमध्ये कार्यक्षमता आणण्याच्या उद्देशाने संपुर्ण पुरवठा साखळी आणि सिलिंडरची यादी जचउड द्वारे व्यवस्थापित केली जाते. एलपीजी ग्राहकांना कमी वजनाच्या सिलिंडरची चोरी / पुरवठा रोखण्यासाठी जचउड द्वारे अनेक पावले उचलली गेली आहेत, ज्यात इतर गोष्टींचा समावेश आहे. बाटलीत भरलेल्या सिलिंडरचे वजन तपासणे, टॅम्पर इव्हिडंट सीलसह सिलिंडर सील करणे १० टक्के सिलिंडरवर सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण, बॉटलिंग प्लांटमधुन मिळालेले सिलिंडरच्या डिलिव्हरी पुर्वीच्या तपासण्या, डिलिव्हरी व्यक्तीकडुन पोर्टेबल वजनाचे माप वाहुन नेणे, गो-डाऊन / डिलिवरी पॉईंट्स / इन – रूटवर जचउ अधिकार्‍याकडून तपासणी जनगागृती मोहिम आयोजित करणे इ. बारकोड, टठ कोड आणि ठऋखऊ टॅग हा पुरवठा साखळी व्यवस्थापनामध्ये उत्पादन ओळख, इनव्हेंटरी व्यवस्थापन, विक्री ट्रॅकिंग, पॅकेज ट्रॅकिंग, वर्गीकरण आणि गुणवत्ता नियंत्रण अनुप्रयोगांसाठी वापरल्या जाणार्‍या प्रमुख उपलब्ध तंत्रज्ञानांपैकी एक आहेत. एलपीजी उद्योगाच्या बाबतीत, जचउ ने एलपीजी सिलिंडरची ओळख / ट्रैकिंग / ट्रेसिंगसाठी ङझॠ सिलिंडरला टठ कोड टॅगिंगचा प्रायोगिक अभ्यास केला आहे. जचउड सतत अद्यावत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न करतात सॉफ्टवेअर अंमलबजावणी / अपग्रेडेशन किंवा प्रक्रियांचे ऑटोमेशन या स्वरूपात असो. सिलेंडर व्यवस्थापनाच्या बाबतीत, टठ कोड – आधारीत ट्रॅक अँड ट्रेस हा उपायापैंकी एक म्हणुन ओळखला जातो. टठ कोड आधारीत प्रणालीच्या संकल्पनेचा पुरावा मिळविण्यासाठी, जचउी ने विविध प्रमुख तांत्रिक संस्था, चाचणी संस्थांशी संल्लामसलत केली आहे. आणि मोबाईल हँडसेट आणि टठ कोड स्कॅनरद्वारे प्रणाली करण्याच्या पैलुवर विषय तज्ञांचे मत घेतले आहे. सिलिंडरच्या टठ कोड टॅगिंगसाठी एक प्रायोगिक अभ्यास इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (खटउङ) दवारे मदनपुर खादर बॉटलिंग प्लांट, दिल्ली येथे किंवा कोडेड एलपीजी सिलिंडर भरण्यासाठी आणि दिल्ली मार्केटच्या दोन वितरकांना पाठविण्यासाठी हाती घेण्यात आला आहे.
गॅस सिलिंडरची चोरी, ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग आणि उत्तम यादी व्यवस्थापन या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. अनुदानाच्या पारदर्शक आणि प्रभावी वितरणासाठी, एलपीजीचे थेट लाभ हस्तांतरण (ऊइढङ) जानेवारी २०१५ पासुन लागु केले गेले आहे. (ऊइढङ) अंतर्गत एलपीजी सिलिंडर विनाअनुदानित किमतीत विकले जातात आणि एलपीजी ग्राहकांना सबसिडी लागु आहे. थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात हस्तांतरीत सबसिडी एकतर आधार ट्रांन्सफर कंप्लायंट (अढउ) बँक ट्रॉन्सफर कंप्लायंट (इढउ) मोडद्वारे हस्तांतरित केली जाते. यामुळे व्यावसायिक कारणांसाठी अनुदानित एलपीजी वळवण्याला आळा घालण्यास मदत झाली आहे. निष्क्रीय किंवा डुप्लिकेट कनेशनमुळे ४ कोटीहुन अधिक घरगुती एलपीजी कनेशन ब्लॉक करण्यात आले आहेत. तसेच, देशभरातील ॠर्ळींशश्रींळणि मोहिमअंतर्गत १.१ कोटींहुन अधिक एलपीजी ग्राहकांनी त्यांचे अनुदान सोडले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायु मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली होती. बारकोडींग टठ कोड ट्रॅकिंग सरकारने त्वरीत लागु करावे अशी आमची मागणी आहे. याला कोणी विरोध करू नये. त्यामुळे देशात अवैध प्रकारे एलपीजी सिलिंडरची विक्री कमी होईल व घरगुती अपघाताचे प्रमाणही कमी होऊन देशाच्या महसुलात भर पडेल, अशी माहिती ओमकार शिंगाटे यांनी दिली. यावेळी कृष्णा पवार, रोहित पवार उपस्थित होते.
