सदाशिव लोखंडे यांनी आमच्याविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करावाच

0
29

अनिल घनवट आणि डॉ. भारत करडक यांचे जाहीर आव्हान 

नगर – खा. सदाशिव लोखंडे यांनी अब्रुनुकसानीचा दावा करावाच अशी आमचीपण भूमिका आहे. अन्यथा त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन निवडणुकीतून माघार घ्यावी आणि शिर्डीकरांची माफी मागावी, असे जाहीर आव्हान स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट व डॉ. भारत करडक यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. दरम्यान, यासंदर्भात लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रपती यांना याबाबत तक्रार दिली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. घनवट म्हणाले, शिर्डीला लोकसभा मतदार संघाचे विद्यमान खासदार आणि महायुतीचे अधिकृत उमेदवार सदाशिव लोखंडे व त्यांचा मुलगा प्रशांत लोखंडे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करीत अनुदान लाटल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन मान्य केले आहे. आता आमच्या इत्तर प्रश्नांचा खुलासा समोरासमोर युक्तिवाद करून करावा असे जाहीर आव्हान अनिल घनवट आणि नेवासा तालुका अ‍ॅग्रो प्रोड्युसर कंपनीचे प्रमुख डॉ. भारत करडक यांनी दिले आहे. खा. सदाशिव लोखंडे यांनी खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोड्यूसर कंपनी मार्फत केंद्र शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान घेवून कांदा प्रक्रिया प्रकल्प सुरु केला.

शेतकर्‍यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळावा, त्याचे दर स्थिर राहावे आणि याचा फायदा सामान्य कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना व्हावा यासाठीची ही योजना आहे. मात्र त्यांनी हे अनुदान घरातील उत्पादक कंपनीद्वारे लाटण्यासाठी खासदार पदाचा दुरुपयोग केला, असा आरोप दोघानी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. त्यावर लोखंडे यांनी खुलासा केला आणि अनुदान खेमानंद कंपनीला मिळवून दिल्याचे मान्य केले. कर्ज आणि अनुदान नियमानुसार घेतले आहे, अशी भूमिका मांडली. शेतकर्‍यांना याचा काय उपयोग झाला? किती कांदा खरेदी झाली? त्याची रक्कम किती होते? अनुदान किती घेतले? हे आकडे जुळत नाहीत. चार वर्षे पासून ३२ कोटीचे प्रकल्प उभा करत आहात, तिकडे वीस हजार कोटींचे नवे संसद भवन बांधून झाले, दिड हजार कोटींचे श्रीराम मंदिर बांधून झाले, पण आपल्याकडून काही ३२ कोटींचा प्रकल्प उभा राहिला नाही. शेतकर्‍यांसाठी करायचे तर मग मतदारसंघातील शेतकरी पुत्र भेटले नाही का? शिर्डी मतदारसंघात जागा नाही म्हणता, तर श्रीरामपूर अन् पांढरीपुल एमआयडीसी रिकाम्या आहेत, लोकांना काम नाही.

परंतु, यांना स्वतःचेच घर भरायचे आहे असे दिसते. शिर्डी मतदार संघात, सर्वसामान्य शेतकरी संचालक असणार्‍या दहापेक्षा जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या सहा वर्षापासून खासदार लोखंडे यांनीच स्थापन केलेल्या आहेत, परंतु जेव्हा कोट्यावधी रुपये अनुदान घेण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र फक्त पत्नी अन् मुले संचालक असणार्‍या कंपनीचे नाव पुढे केले. राजकारण्याच्या मुलांनी व्यवसाय करू नये का? नक्कीच करावा. पण शेतकर्‍यांचे कोट्यावधी अनुदान स्वतःला घेउन राजकारणाचा धंदा करू नये. बांधावर काम करणारा शेतकर्‍याला फायदा होण्यापेक्षा मैत्री पार्क, चेंबूर आणि हिरनंदांनी गार्डन, पवई या ठिकाणी आलिशान महाल असणार्‍या शेतकर्‍यांनाच बँका कृषी प्रक्रिया उद्योगाला कर्ज देतात, हे या शेतकरी कृषी प्रधान देशाचे दुर्दैव आहे. ही विसंगती जनतेसमोर आंणि सरकार समोर आणणे, हा आमचा मुख्य उद्देश आहे.असे ते म्हणाले. मानहानीचा दावा नक्की करावा, म्हणजे आम्हाला कोर्टात आमचे म्हणणे मांडता येईल. या विषयावर आम्ही कोर्टात जाणारच आहोत. राजकीय पदावर असल्याने निर्माण झालेल्या मग्रुरीला न्यायालयीन अन् संवैधानिक मार्गाने आव्हान देवून या देशात कायद्याचे राज्य असल्याचे दाखवून देवू. प्रभावशाली व्यक्तींच्या कंपन्यांना वेगळा न्याय आणि सामान्यांच्या कंपन्यांना वेगळा न्याय| याची न्यायालयीन चौकशी होऊनच जावी, हा आमचा मुख्य मुद्दा आहे, असे घनवट व करडक यांनी सांगितले.