नगर तालुका दूध संघ अवसायनात,संचालक मंडळाची याचिका फेटाळली

0
52

नगर – शासनाने केलेली चौकशी, चाचणी लेखापरीक्षण, वसुली आदी प्रकारात नगर तालुका दूध संघाचे संचालक मंडळ दोषी आढळून आल्याने नाशिक विभाग दुग्ध खात्याचे निबंधक यांनी संघ अवसायनात घेण्याचे अंतरिम आदेश पारित केले होते. सदर आदेशाविरोधात संचालक मंडळाने राज्याच्या दुग्ध खात्याचे निबंधक यांच्याकडे अपिल दाखल केले. मात्र या अपिलातही संचालक मंडळाची कृती बेकायदेशीर ठरल्याने संघ अवसायनात घेण्याचे अंतिम आदेश देण्यात आले. त्यानुसार संघावर सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) तुळशीराम भोजने यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. याविरोधात संचालक मंडळाने दाखल केलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने १ एप्रिल रोजी फेटाळून लावल्याने तालुका दूध संघ अवसायनात घेण्यात येऊन संचालक मंडळाची हकालपट्टी करण्यात आली असल्याची माहिती कामगार प्रतिनिधी तायगा शिंदे यांनी दिली आहे. तालुका दूध संघाच्या संचालक मंडळाने २७३ कर्मचार्‍यांची कायदेशीर देणी सामूहिक जागा विक्रीचा सुमारे ९ कोटीचा निधी प्राप्त होऊनही देणी बुडविण्याचे दृष्टीने बेकायदेशीर कृती करून अदा केली नाही. त्यांच्या या कृतिविषयी व इतर अपहाराविषयी कर्मचार्‍यांनी तक्रारी केल्या परंतु हा ९ कोटीचा निधी विविध अपहारी व्यवहारात संपुष्टात आणलेला आहे.

परिणामी संघ कर्मचार्‍यांची उपासमार होऊन संचालक मंडळाने त्यांना आर्थिक अडचणीत आणलेले आहे. शासनाची चौकशी, चाचणी लेखापरीक्षण, वसुली आदी बाबींमध्ये सध्याचे संचालक मंडळ दोषी आहे हे सिद्ध झाल्याने नाशिक विभागाचे दुग्ध खात्याचे निबंधक चंद्रशेखर बारी यांनी हा संघ अवसायनात घेण्याविषयी अंतरीम आदेश पारित केले. या आदेशाच्या विरोधात या संचालक मंडळाने राज्याचे दुग्ध खात्याचे निबंधक शहाजी पाटील यांच्यासमोर अपील दाखल केले मात्र कर्मचार्‍यांनी यापूर्वीच कव्हेट दाखल केल्याने प्रतीवादी होऊन म्हणणे दिले. या अपीलातही संचालक मंडळाने केलेली कृती बेकायदेशीर ठरल्याने संचालक मंडळाचे हे अपील कारणासह फेटाळून हा संघ अवसायनात घेण्याचे अंतिम आदेश होऊन तुळशीराम भोजने सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) अहमदनगर यांनी या संघाचा अवसायक पदाचा पदभार २७ मार्च २०२४ रोजी घेऊन कामकाजास सुरुवात केलेली आहे. या विरोधात संचालक मंडळाने उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र ३३८०/२०२४ दाखल केली. या याचिकेवर १ एप्रिल २०२४ रोजी सुनावणी होऊन अवसायानाचे आदेशास स्थगिती मिळण्यासाठीची संचालक मंडळाची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.

संघाच्या संचालक मंडळाने कर्मचार्‍यास व संघास आर्थिक अडचणीत आणलेले आहे. त्यामुळे जागा विक्रीचा सुमारे ९ कोटीचा निधी विविध अपहारी मार्गाने खर्च करून संपुष्टात आणलेला आहे. संघाचे विकासात्मक दृष्ट्या व दूध संकलन वाढण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न नाहीत. या विषयी कर्मचार्‍यास व सहकारी दूध संस्था प्रतिनिधी यांना कधीही विश्वासात घेतलेले नाही. परिणामी हा संघ अवसायनात जाण्यास सध्याचे संचालक मंडळ जबाबदार आहे. संचालक मंडळाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे सर्व कर्मचार्‍यात व जनसामान्यात त्यांच्याविषयी असंतोष आहे. सध्या लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. या मध्ये संघाचे संचालक मंडळाचा ज्या लोकसभा प्रतिनिधीकडे निवडणुकीत सहभाग असेल त्यास २७३ कर्मचारी व त्यांचे सगेसोयरे यांचा विरोध असेल या विषयी आम्हा सर्व कार्मचार्‍यांची एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल असे तायगा शिंदे यांनी म्हटले आहे.