पुणे – राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य मंडळातर्फे दुष्काळसदृश भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार दहावी, बारावीच्या नियमित विद्यार्थ्यांना पात्रतेची आवश्यक माहिती, स्वतःच्या किंवा पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्याच्या माहितीसह शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा लागणार असून, विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. या निर्णयाचा लाभ नगरसह राज्यातील दुष्काळसदृश भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील १५ जिल्ह्यातील ४० तालुके, त्याव्यतिरिक्त १०२१ महसूल विभागात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे परीक्षा शुल्काची रक्कम परत केली जाणार आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा वगळता शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहणार आहे. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत सर्व कागदपत्रे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या स्तरावर जतन करावेत.
ही योजना नव्याने कार्यान्वित झाली असल्याने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी (माध्यमि क), विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि विभागीय मंडळ सचिव यांनी दिलेल्या मुदतीत राज्य मंडळाकडे माहिती सादर करणेसंदर्भात पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती ही राज्यमंडळ स्तरावरून विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याने ही माहिती उपलब्ध न झाल्यास किंवा चुकीची माहिती, चुकीचा बँक खाते क्रमांक दिल्यास विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्तीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत परिपूर्ण माहिती भरण्याची दक्षता घ्यावी. याबाबतची पूर्ण जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
