मूठभर ठेकेदारांशी संगनमत केल्याचा आरोप करत कामगारांनी टाकला बैठकीवर बहिष्कार

0
32

नगर – अहमदनगर रेल्वे मालधक्क्या वरील कामगारांच्या नवीन त्रैवार्षिक कराराबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा अहमदनगर माथाडी व असुरक्षित कामगार मंडळाचे अध्यक्ष नितीन कवले यांच्या अध्यक्षतेखाली करारनाम्यासाठी ठेकेदार संस्थांच्या मागणीवरून बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला अहमदनगर माथाडी काँग्रेस विभागाच्यावतीने तीव्र आक्षेप घेण्यात आला असून पालकमंत्री, खासदार यांच्या दबावातून कामगारांचा आवाज दाबण्यात येत आहे. वेळप्रसंगी आंदोलन छेडण्याचा इशारा कामगार जिल्हाध्यक्ष विलास उबाळे व शहर जिल्हाध्यक्ष सुनील भिंगारदिवे यांनी दिला आहे. आंदोलक कामगारांना षडयंत्र करून बाजूला ठेवत सेटलमेंट करणार्‍यांना कामगार प्रशासनाने बैठकीला पाचरण केल्याचा आरोप करत कामगारांनी शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी भेट घेत आपले गार्‍हाणे मांडले. माल धक्क्यावरील ठेकेदार संस्थांनी मंडळाकडे पुढील करारनाम्यासाठी बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली होती. त्याची तात्काळ दखल घेत कवले यांनी बैठक बोलावली. मात्र या बैठकीला त्यांनी केवळ अहमदनगर जिल्हा हमाल पंचायत, अहमदनगर रेल्वे माथाडी कामगार युनियन आणि टोळी प्रमुखांना पाचारण केले आहे. यावर माथाडी काँग्रेस विभागाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सहायक कामगार आयुक्त मूठभर ठेकेदारांशी संगनमत करून शेकडो कामगारांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप माथाडी काँग्रेस विभागाने केला आहे.

यावेळी कामगारांनी जिल्हा कामगार प्रशासनाच्या निषेधाचा ठराव मांडला आणि तो सर्वानुमते मंजूर केला. कामगारांवर अन्याय होऊ देणार नाही किरण काळे कामगारांचे गार्‍हाणे ऐकल्यानंतर उत्तर देताना म्हणाले की, कोणत्या ही परिस्थितीत रेल्वे माल धक्क्यावरील माथाडी कामगारांवर अन्याय होऊ देणार नाही. अधिकारी जरी पालकमंत्री, खासदारांच्या दबावाखाली मुठभर ठेकेदारांशी संगनमत करत वागणार असतील तर त्यांना लोकशाही मार्गाने वठणीवर आणण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली जाईल. माजी महसूल मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांच्या हितासाठी काँग्रेसची सर्व ताकद ही कामगारांच्या पाठीशी उभी केली जाईल. जिल्हाध्यक्ष विलास उबाळे म्हणाले की, सध्या चालू असणारा आणि ३१ मार्च २०२४ रोजी संपुष्टात येणारा त्रैवार्षिक करारनाम्या प्रमाणे आजवर एकदाही ठेकेदारांनी कामगारांना पगार केलेले नाहीत. उलट पक्षी ठेकेदार हे कामगारांविरोधात न्यायालयात गेले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

न्यायालयात गेलेल्या ठेकेदारांनाच न्यायालयाने फटकारले असून त्यांना ४० ते ६० टक्के रक्कम न्यायालयात भरण्याचा आदेश केलेला आहे. मात्र तेथे ही न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचे काम ठेकेदारांनी केले असून किंवा ४० टक्के रक्कम भरली असून ६० टक्के रक्कम अद्याप भरलेली नाही. हा न्यायालयाचा अवमान आहे आणि हा अवमान सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय यांच्याशी संगनमत करून केला जात आहे. सरकारी अधिकारी जर न्यायालयाला सुद्धा जुमानत नसतील तरी ही गंभीर बाब आहे. जेव्हा कामगारांनी थकीत वेतन वसुलीसाठी लढा उभारून आंदोलने, उपोषण, मोर्चे काढले, रस्त्यावर उतरले तेव्हा जिल्हा हमाल पंचायत, जिल्हा कामगार युनियन कुठे होत्या? आणि आज आर्थिक विषय आला तर सेटलमेंटला त्यांनाच प्रशासन बोलवते. ज्यांची ठेकेदारांशी हात मिळवणी आहे अशा संघटनांनाच कशासाठी बोलावते? असे गंभीर सवाल उबाळे यांनी बैठकीत उपस्थित केले आहेत. शहर जिल्हाध्यक्ष सुनील भिंगारदिवे म्हणाले की, जर जुन्याच करारनाम्याची अंमलबजावणी तीन वर्ष होऊन देखील ठेकेदार आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी केली नसेल तर पुढील वर्षीचा करारनामा कोणत्या आधारावर करायचा? आधी कोट्यावधी रुपयांची थकबाकीची वसुली माथाडी मंडळाने कामगारांच्या घामाच्या पैशाची करून द्यावी. वसुली न करण्यासाठी नेमका काय मोबदला मिळतोय हे त्यांनी कामगारांना सांगावे? कामगारांनी ज्या वेळेला घामाचे थकवलेले वेतन मिळावे म्हणून शहरातून मोर्चा काढला त्यावेळी ठेकेदारांच्या सांगण्यावरून सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी कामगारांच्या अंगावर विभागाचे अधिकारी सोडले. पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला.

आज ठेकेदार जिल्हा प्रशासनाला काम बंद करण्याची धमकी देत आहेत. प्रशासनाला वेठीस धरणार्‍यांचा जिल्हाधिकार्‍यांनी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी कामगारांनी यावेळी बैठकीत केली आहे. पत्रात खाडाखोड सरकारी कामगार अधिकार्‍यांनी १५ मार्च रोजी मंगळवारी होणार्‍या बैठकीचे पत्रक जारी केले. हे पत्र ठेकेदार, जिल्हा अहवाल पंचायत, अहमदनगर माथाडी कामगार युनियन आणि टोळी प्रमुखांना देण्यात आले होते. मात्र कामगार आक्रमक झाल्याची कुणकुण लागताच या पत्रामध्ये सरकारी कामगार अधिकारी यांनी खाडाखोड करून त्यामध्ये माथाडी काँग्रेस विभागाचे जिल्हाध्यक्ष विलास उबाळे व शहर जिल्हाध्यक्ष सुनील भिंगारदिवे यांच्या नावांचा देखील समावेश केला. त्यावर उबाळे, भिंगारदिवे यांच्यासह कामगारांनी जोरदार आक्षेप घेतला प्रशासनाच्या निषेधार्थ लवकरच आंदोलन कामगार प्रशासनाच्या या संगनमताच्या भूमिकेच्या निषेधार्थ आणि करारनामा पारदर्शक पद्धतीने होण्याच्या मागणीसाठी लवकरच कोणती ही पूर्व सूचना न देता आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची घोषणा बैठकीत विलास उबाळे, सुनील भिंगारदिवे यांनी केली.