निवडणूक रोख्यांवरून ‘एसबीआय’ची सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा खरडपट्टी

0
29

नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयची पुन्हा एकदा खरडपट्टी करताना इलेटोरल बाँड्सचे सर्व तपशील उघड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यामध्ये युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर आणि बॉण्ड्सची पूर्तता करण्यात आलेला अनुक्रमांक जर असेल तर तो सुद्धा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्देशांवरून पुनर्विचार करावा अशी मागणी करणार्‍या मोदी सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी घटनेची आठवण करून देत खडेबोल सुनावले.

एसबीआयला शपथपत्र देण्याचे निर्देश

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने एसबीआय चेअरमन यांना गुरुवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एसबीआयने त्यांच्या ताब्यातील आणि ताब्यात असलेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील उघड केले आहेत आणि कोणतेही तपशील लपवून ठेवलेले नाहीत, या संदर्भात शपथपत्र एसबीआयला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. एसबीआयकडून सर्व तपशील मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तत्काळ आपल्या वेबसाइटवर तपशील अपलोड करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ते एसबीआयला निवडणूक रोखे क्रमांक उघड करावेत आणि त्यांनी कोणतीही माहिती दडपलेली नाही असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. एसबीआयने सांगितले की, त्यांच्याकडे असलेली प्रत्येक माहिती दिली असून बँक त्यांच्याकडे असलेली कोणतीही माहिती रोखलेली नाही.

‘मोदी सरकार’ला सुनावले खडे बोल

दरम्यान, एसबीआयची पुन्हा खरडपट्टी झाल्यानंतर मोदी सरकारची बाजू मांडणार्‍या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत काही निर्देश जारी करण्याचा विचार करण्यास सांगितले. यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी घटनेची आठवण करून देत मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले. चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायमूर्ती या नात्याने आम्ही फक्त कायद्याच्या राज्यावर आहोत आणि संविधानानुसार काम करतो. आमचे न्यायालय केवळ कायद्याचे राज्य चालवण्यासाठी काम करत आहे. न्यायमूर्ती या नात्याने आमचीही सोशल मीडियात चर्चा होते, पण ते स्वीकारण्यास आमचे खांदे सक्षम आहेत. आम्ही फक्त आमच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत आहोत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाले की, काळ्या पैशाला आळा घालणे हे अंतिम उद्दिष्ट होते आणि हा निकाल न्यायालयाबाहेर कसा घेतला जातो याची सर्वोच्च न्यायालयाने जाणीव ठेवली पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, आता डायन हंटिंग केंद्र सरकारच्या पातळीवर नव्हे तर दुसर्‍या स्तरावर सुरू झाली आहे. न्यायालयासमोर असलेल्यांनी पत्रकारांना मुलाखती देऊन मुद्दाम न्यायालयाला लाजवायला सुरुवात केली. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, पेच निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सोशल मीडिया पोस्टची मालिका सुरू झाली आहे.