लोकसभा निवडणुकीची पहिली यादी जाहीर
नगर – २००४ सालापासून दिलेली सर्व खोटी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा कायदा. जातनिहाय जनगणनेचा कायदा व रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणीचा कायदा करण्यासाठी ओबीसी राजकीय आघाडी २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लढवणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये ओबीसी राजकीय आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष श्रावण देवरे, सल्लागार समिती सदस्य डॉ. संजय अप्रांती, गजाननराव गवळी, इंजि. मुबारक नदाफ, अशोक सोनवणे यांनी दिली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिंदे समिती स्थापन करून प्रत्येक मराठा कुटुंबाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यासाठी निजामाच्या काळातील कागदपत्रात खाडाखोड करून खोट्या कुणबी नोंदीच्या आधारे खोटे कुणबी प्रमाणपत्र दिलेली आहे. भारताच्या इतिहासात आजवर कोणत्याही सरकारने एका जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी समिती स्थापन केलेली नाही. परंतु स्वजातीच्या हितासाठी सरकारी यंत्रणा राबवून त्यांना गैरमार्गाने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळून देणारे मुख्यमंत्री ओबीसी आरक्षण नष्ट करायला निघालेले आहे. महाराष्ट्रात आता यापुढे कोणत्याही नोकर भरतीत खोटे ओबीसी अर्ज करतील व खर्‍या ओबीसीला शिपायाची नोकरी सुद्धा मिळू देणार नाही. ओबीसी आरक्षण वाचवायचे असेल तर आत्ता निवडणुका लढवून सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. ओबीसी राजकीय आघाडी तर्फे राखीव मतदार संघात दलित व आदिवासी उमेदवार उभे करण्यात येणार आहे. व ओबीसी, दलित, आदिवासी व मायनॉरिटीज यांच्या एकजुटीचा कार्यक्रम प्रत्यक्ष निवडणुकीत यशस्वी करण्यात येणार असून ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी लोकसभेत व विधानसभेत पुढील प्रमाणे कायदे करण्यासाठी विधेयक मांडतील.
२००४ सालापासून कुणबी मराठा व मराठा कुणबी अशा प्रकारची खोटी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे सुरू झालेले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निजामांच्या कागदपत्रातून खोट्या नोंदी तयार करून खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे दिलेली आहे ही सर्व खोटे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी कायदा केला जाईल. दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणना करणारा कायदा केला जाईल. मायक्रो ओबीसींना न्याय देणारा रोहिणी आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या कायदा करण्यात येईल तसेच आरक्षणासारख्या सर्व उपक्रमांमध्ये दलित ओबीसी आदिवासी व मायनॉरिटीज महिलांना ५० टक्के हिस्सा देणारा कायदा केला जाईल व ईव्हीएम मुक्त निवडणुका करण्यासाठी बॅलेट पेपरवर निवडणुका करण्याचा कायदा केला जाईल. इलेट्रोरल बँड रद्द करण्याचा कायदा करून भ्रष्टाचार मुक्त निवडणुका करण्याचा कायदा केला जाईल.आजवर झालेले सर्व कामगार विरोधी कायदे रद्द करणारा कायदा करण्यात येईल. अशा प्रकारे कायदे करण्याचे ठोस आश्वासन देणारी ओबीसी राजकीय आघाडी ही एकमेव राजकीय आघाडी असून त्यामुळे ओबीसी दलित आदिवासी व मायनॉरिटीज जनतेने ओबीसी राजकीय आघाडीच्या उमेदवारांना मतदान करून निवडून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
लोकसभेचे उमेदवारांची यादी –
१) अहमदनगर दक्षिण- अशोक सोनवणे, २) शिर्डी- डॉ.
संजय अप्रांती, ३) उस्मानाबाद धाराशिव- दिलीप मेहेत्रे, ४) सोलापूर- प्रा.नारायण काळेल किंवा माजी
न्यायाधीश सचिन जोरे, ५) सांगली- विनायक यादव किंवा रवींद्र सोलंकर, ६) मावळ पुणे- ए.डी.
पाटील किंवा राजाराम पाटील, ७) रत्नागिरी- रायगड उदय भगत, ८) चंद्रपूर- विनोद राऊत, ९)
औरंगाबाद- अ‍ॅड. कैलास सोनोने, १०) धुळे- चंद्रकांत सोनवणे, ११) कोल्हापूर- हातकणंगले मुन्ना
नदाफ, १२) पुणे शिरूर- गजानन गवळी, १३) नांदेड- चंद्रकांत गव्हाणे, १४) मुंबई उत्तर- अरविंद मोरे,
१५) अमरावती- राखीव अनिल कुमार थावरे, १६) परभणी- शिवशंकर सोनुन
