मुंबई – अपंग समावेशित शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत करार पद्धतीने कार्यरत दिव्यांग विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिव्यांगांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून शिक्षकांच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी घेण्यात आली. दिव्यांग शिक्षकांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन वाहतूक भत्ता वाढविण्याचा आणि २० फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर राज्यातील ६ जिल्हा समन्वयक, ५२ विशेष तज्ज्ञ/ समावेशित शिक्षक व १५८ विशेष शिक्षक अशा २१६ कर्मचार्‍यांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या योजनांचे एकत्रिकरण करून २०१८-१९ पासून केंद्रीय समग्र शिक्षा योजना अंमलात आली आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार या योजनेची पुनर्रचना २०२० मध्ये करण्यात आली असून या योजनेत केंद्राच्या ६० टक्के हिस्स्यासोबत राज्य आपला ४० टक्के हिस्सा देत आहे. या योजनेत कार्यरत कर्मचार्‍यांची भरती करार पद्धतीने करण्यात आली असून केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन देण्यात येत आहे, या पदांना वाहतूक भत्ता देताना राज्य हिस्सा प्रमाणाबाहेर जात असतानाही दिव्यांग शिक्षकांच्या पाठिशी ठाम राहत वाहतूक भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयापोटी मासिक सहा लाख २९ हजार १०० तर वार्षिक ७५ लाख ४९ हजार २०० इतका अतिरिक्त खर्च राज्य शासनाच्या निधीतून देण्यात येणार आहे.
