तक्रारदारास विमा दाव्याचे १ लाख ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश
नगर – कोरोना महामारी काळात चोलामंडलम एम.एस.जनरल इन्शुरन्स कंपनीने कोरोना बाधित रूग्णांसाठी कोरोना सुरक्षा रक्षक विमा योजना राबविली. भिंगार येथील सचिन सूर्यकांत बनसोडे यांनी सदर विमा पॉलिसी घेतली होती. बनसोडे यांना कोरोनाची लागण झाल्यावर त्यांनी नगरच्या बूथ हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिट होऊन उपचार घेतले. बरे झाल्यानंतर त्यांनी कंपनीला विमा दावा सादर केला असता कंपनीने तो फेटाळून लावला. याविरोधात बनसोडे यांनी अहमदनगरच्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात दाद मागितली. तक्रारदाराच्यावतीने अ‍ॅड.सचिन चांगदेव इथापे यांनी बाजू मांडली. त्यांना अ‍ॅड. रणजीत ताकटे यांनी सहकार्य केले. दोन्ही बाजूंच्या युक्तीवादानंतर ग्राहक आयोगाने बनसोडे यांचा दावा मान्य करीत विमा कंपनीला विम्याची संपूर्ण दीड लाख रुपयांची रक्कम तसेच तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी आणि तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. आयोगाच्या अध्यक्षा प्रज्ञा हेन्द्रे, सदस्या स्नेहलता पाटील, सदस्य उदय दळवी यांनी सदर निकाल दिला. तक्रारदाराने चोलोमंडलम जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे ६ ऑटोबर २०२० ते २ जुलै २०२१ या कालावधीसाठी १ लाख ५० हजार रुपयांची कोरोना रक्षक विमा पॉलिसी उतरवली होती. तक्रारदारास ७ जानेवारी २०२१ रोजी कोरोना झाल्याचे जिल्हा रूग्णालयातील तपासणी अहवालातून स्पष्ट झाले. यानंतर त्यांनी ८ ते २१ जानेवारी २०२१ या कालावधीत बूथ हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिट होऊन उपचार घेतले. त्यांना सात दिवस घरी होमक्वारंटाईन राहण्याचा सल्ला देऊन डिस्चार्ज देण्यात आला.
यानंतर तक्रारदाराने विमा कंपनीकडे विम्यासाठी दावा केला. मात्र तक्रारदारास अ‍ॅडमिट राहण्याची गरज नव्हती असा निर्वाळा नोंदवून विमा कंपनीने तक्रारदारास विम्याची रक्कम नाकारली. सुनावणीत कंपनीने तक्रारदार हे आपले ग्राहक असल्याचे मान्य केले. तसेच तक्रारदारास कोरोना आजार झाल्याचे व ते अ‍ॅडमिट राहिल्याचेही स्पष्ट झाले. मात्र विमा कंपनीला तक्रारदारास अ‍ॅडमिट राहण्याची गरज नव्हती हा मुद्दा पुराव्यानिशी पटवून देता आला नाही. दावा नाकारण्याचे कारण सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असते. हे प्रचलित न्यायतत्व आहे. असा युक्तिवाद अ‍ॅड.सचिन चांगदेव इथापे यांनी केला. तो युक्तिवाद ग्राहक आयोगाने मान्य करून, सदर प्रकरणात विमा कंपनीस सदर कारण सिध्द करता आलेले नसल्याचे आयोगाने निकालात म्हटले आहे. तक्रारदाराने पॉलिसीतील अटी शर्तीनुसार ७२ तासांपेक्षा अधिक काळ हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिट राहून उपचार घेतले असल्याचे स्पष्ट झाले. कंपनीने मनमानी पध्दतीने विमा दावा नाकारून सेवेत कसूर केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला. त्यानुसार तक्रारदारास विम्याची १ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम व इतर खर्च १० हजार रुपये देण्याचे आदेश निकालात देण्यात आले आहेत.
