नगरच्या जागरुक नागरिक मंचाची राज्य सरकारला नोटीस
नगर – राज्यामधील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत मोठे धोकादायक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारची धोरणं आणि पोलिस मनुष्य बळांचे नियोजन या बाबत आता सामान्य नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल करायची वेळ आली आहे काय? असा सवाल करून अहमदनगरमधील जागरूक नागरिक मंचाचे अध्यक्ष सुहास मुळे यांनी राज्य सरकारला जनहित याचिका दाखल करायची नोटीस दिली आहे. व त्याची प्रत अहमदनगर जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना दिली आहे. मागील काही दिवसांपासून एकही दिवस असा उजाडत नाही की घरी येणार्‍या वृत्तपत्रावर रक्ताचे डाग नाहीत. राज्यात सगळीकडे अंदाधुंद गुंडाराज्य सुरू झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था बाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे, एकही दिवस असा जात नाही आहे की राज्यात वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जे मोठे मोठे कांड घडत आहेत त्यावरून जनतेमध्ये पोलीस प्रशासन कायदा आणि सुव्यवस्था याबाबत विश्वास देखील राहिला नाही आणि समाजकंटकांमध्ये कुठला धाक देखील राहिलेला नाही.
अहमदनगर शहर व जिल्ह्यामध्ये विशेष करून मागील महिनाभरामध्ये गुंडाराज गँगकडून मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत. कोणीतरी बनावट हल्ल्याची स्टोरी रचतो आहे आणि प्रशासनाला कामाला लावतो आहे, तर कुठेतरी वकील दांपत्याची हत्या होत आहे, तर कुठे सराफ बाजारामध्ये पाळत ठेवून मारहाण व जीवघेणा हल्ल्याचे प्रकार घडून लुटालुट होत आहे, एसटी स्टँडसारखी सार्वजनिक ठिकाणे सर्रास गुंडांचे अड्डे झाले आहेत एवढेच नव्हे तर बेकायदेशीर वाहतूक आणि अगदी एसटी स्टँडच्या दरवाजामध्ये दरवाजा अडवून उभी राहिलेली असंख्य खाजगी वाहने हे दृश्य तर नेहमीचे झालेले आहे. रात्री बे रात्री जीव घेण्या कानठळ्या बसवणार्‍या आवाजात चाललेले डीजेचे आवाज सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पूर्णपणे उल्लंघन करत नागरिकांना वेठीस धरतआहे..हे सर्व पोलीस प्रशासनाला दिसत नाही की ऐकू येत नाही हेच समजत नाही. बदली होऊन येणारा प्रत्येक पोलीस अधिकारी पाहुण्यासारखा येतो आणि पाहुण्यासारखा जातो मला इथे काय एक-दोन वर्ष काढायचे अशी त्याची भावना असल्यामुळे शहराच्या प्रश्नाबाबत कोणालाच काहीच आपुलकी, तळमळ नाही हेच आजपर्यंत दिसले आहे. वाहतुकीच्या बाबत तर अहमदनगर शहरासारखे दुर्दैवी सावत्र शहर पूर्ण देशभरात सापडणार नाही. इथे समोरच ऑफिसमध्ये डीएसपी बसलेले असतात म्हणून फक्त डीएसपी चौक सोडला तर एकाही ठिकाणी चौकामध्ये वाहतूक पोलीस नसतो.
एवढेच नव्हे तर डीएसपी चौक सोडला तर एकाही ठिकाणी सिग्नल सुरळीत चालू नाहीत.. याबाबत अतिशय अपुरे मनुष्यबळ असल्याचे कारण सांगितले जाते ते खरे असले तरी त्याबाबत सर्वत्र उदासीनता आहे. मग हे भरती झालेले नवीन पोलीस नेमके कोणत्या प्रदेशात पाठवले जातात हा संशोधनाचा विषय आहे. या सर्व अराजकतेमध्ये सामान्य जनता वेठीला धरली जात आहे. नुकतेच जसे राम मंदिराचे स्वप्न साकार झाले प्रभू रामचंद्रांचे अयोध्येमध्ये आगमन झाले आहे तसेच आपल्या रामराज्य प्रशासनाला आमची नगरवासीयांची विनंती आहे की त्या प्रभू रामचंद्रांच्या चरण स्पर्शाने नगरचा अहिल्योध्दार देखील व्हावा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना तर मुळीच वेळ नसतो तरीदेखील त्यांनी स्वतःकडे डझनभर महत्त्वाची खाती ठेवलेली आहेत त्यामध्ये हे गृहमंत्री पद आहे. महाराष्ट्रात सध्या कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडलेली आहे. गृहमंत्री हे अतिमहत्त्वाचे पद आता उपमुख्यमंत्र्यांनी एखाद्या (त्यांच्या मर्जीतल्या) सक्षम माणसाकडे सोपावावे. आणि पूर्ण वेळ गृहमंत्री म्हणून या काम करणार्‍या माणसाला काम द्यावे अशी त्यांना सुबुद्धी द्यावी. आमच्या जिल्ह्यात व शहरात उसंत न घेता एकामागून एक दुर्घटना घडत आहेत. बन्सीमहाराज मिठाईवालेचे धीरज जोशी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. महिनाभरातली शहर व जिल्ह्यातील अशी ही चौथी घटना आहे.
पोलीस आणि प्रशासन नेमकं काय करतयं?
पोलीस प्रशासनाचा जर थोडासुद्धा धाक राहिलेला नाही, तर सामान्य जनतेने कोणत्या विश्वासावर जगायचे? पोलीस मॅन्युअल नियमावलीनुसार नगर जिल्ह्यामध्ये त्याच्या आकारमानानुसार लोकसंख्येच्या घनतेनुसार जे पोलीस बळ आवश्यक आहे त्याच्या २५% देखील उपलब्ध नाही, ही वास्तव परिस्थिती आहे, याबाबत आजपर्यंतच्या सर्वच गृहमंत्र्यांकडून व वर्तमान गृहमंत्र्यांकडून देखील पोलीस बळ संख्याबाबत एवढी उदासीनता का दाखवली जाते? याचा खुलासा करावा. लोकप्रतिनिधी म्हणतात आम्ही पुष्कळ पाठपुरावा करतो, परंतु हा पोलिस बळाचा प्रश्न काही केल्या वर्षानुवर्षे सुटत नाही. म्हणून आमच्या रस्त्यावर एकही ट्रॅफिक पोलीस नाही, एकाही गुन्ह्याचा तपास व्यवस्थित होत नाही आणि पोलीस बळ नाही म्हणून समाजकंटकावर कुठला धाक राहिलेला नाही. या दुष्टचक्रातून कधी सुटका होणार? होणार की नाही? आपण मुख्यमंत्री या नात्याने या शहर व जिल्ह्याचे कायदा आणि सुव्यवस्था बाबत तसेच पोलीस बळाच्या संख्येबाबत एकदाचे काय ते सांगून टाकावे म्हणजे नगरवासीय सर्वच बाबतीत असे रोज रोज धोकादायक अवस्थेत जगण्यापेक्षा दुसरीकडे कुठेतरी राहायला जायचा विचार तरी करायला लागतील. आता याबाबत देखील प्रशासनाची धोरणं व नियोजन ठरवण्यासाठी आमच्यासारख्या सामान्य लोकांना जनहित याचिका दाखल करावी लागणार ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे, असे मुळे यांनी म्हटले आहे.
