एक जीव गेला तरी चालेल पण कोट्यवधी ‘मराठा’ जीवांची किंमत सरकारला करावीच लागेल
जालना – मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्याच्या आणि मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे १० फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत पाणीही घेणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. येत्या एक ते दोन दिवसात विशेष अधिवेशन बोलावून ‘सगेसोयरे अधिसूचने’चे कायद्यात रुपांतर करावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच सरकारने मराठा आंदोलकांवर गुन्हे अद्यापही मागे घेतलेले नसल्याचे निदर्शनास आणून देऊन तातडीने गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. मनोज जरांगे यांचे हे तिसरे उपोषण आहे. गेल्यावेळी त्यांनी २० जानेवारीला आंतरवाली सराटीतून ‘चलो मुंबई’चा नारा देत ‘लाँग मार्च’ काढला होता. त्यानंतर लाखो मराठा बांधव नवी मुंबई आणि आझाद मैदानात जमले होते. मुंबईच्या वेशीवर नवी मुंबईत हे आंदोलन अडवून सरकारने ज्या लोकांच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी सगेसोयर्‍यांच्या अध्यादेशाचा मसुदा काढला होता. या अधिसूचनेवर सरकारने आता १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत.
जीव गेला तरी चालेल
‘मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते अजूनही मागे घेतलेले नाहीत. मी उपोषण मागे घेतले, त्यावेळी गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, याची आठवणही जरांगे यांनी करून दिली. ‘सरकारच्या मनात असेल तर काहीही करता येऊ शकते. याआधी यापेक्षाही भयानक गुन्हे मागे घेतले आहेत, असा दावा जरांगे यांनी केला. ’शरीर साथ देईल किंवा नाही हे महत्त्वाचे नाही. समाज महत्त्वाचा आहे. एका जीव गेला तरी चालेल, पण सरकारला कोट्यवधी जिवांची किंमत करावीच लागेल, असे जरांगे यांनी ठणकावले.
