सुपा एमआयडीसी, म्हसणे फाटा परिसरातील उत्खननावर कारवाई करावी
नगर – वारंवार तक्रार व पाठपुरावा करुन देखील सुपा एमआयडीसी येथील म्हसणे फाटा परिसरात सुरु असलेला अवैध गौण खनिज उत्खनन करणार्‍यांवर कारवाई होत नसल्याने भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोशच्या वतीने राज्याचे महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शहरातील जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील संपर्क कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले. महसूलचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमताने अवैध गौण खनिजचे उत्खनन सुरु असून, कारवाई करण्यासाठी पथक येण्यापूर्वीच त्यांना महसूलचे काही अधिकारी, कर्मचारी फोन करुन सावध करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या उपोषणात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष योगेश कुलथे, प्रदेश उपाध्यक्ष रघुनाथ आंबेडकर, पश्चिम महाराष्ट ्र अध्यक्ष काशीनाथ पाचंगे, कार्याध्यक्ष संजय पाचुंदकर, प्रियंका जगताप, प्रेरणा धेंडे, अनिल पठारे, दिपक साळवे, संदीप चव्हाण, रविश रासकर, राजू वाखारे, शशिकांत वालेकर, गणेश शिंदे, बाबासाहेब महापुरे आदींसह संघटनेचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. सुपा एमआयडीसी येथील म्हसणे फाटा येथे रात्रीच्या वेळेस बेसुमार अवैध गौण खनिज उत्खनन सुरु आहे. याबाबत तक्रार करून देखील कारवाई करण्यात आलेली नाही. एका लोकप्रतिनिधीचे निकटवर्तीय सदर काम करत आहे. यामधील ठेकेदार खानपट२ट्याची रॉयल्टी दाखवून रात्रीच्या वेळेस एमआयडीसी हद्दीत मुरम चोरी करत आहे.
यासंदर्भात पारनेर तहसीलदार व कर्मचारी यांना दूरध्वनी करून कळवले असता पुन्हा संपर्क केल्याचे त्या अधिकार्‍यांचे मोबाईल बंद येतात. दिवसा जावून चौकशी केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमताने अवैध गौण खनिजचे उत्खनन सुरु असून, कारवाई होण्या अगोदरच त्यांना फोन करुन कळविण्यात येते. आजपयरत कोणत्याही अधिकार्‍याला मुरूम व माती तस्कर सापडलेला नाही. अवैध चोरीचे माती व मुरूम घेणार्‍या कंपन्यांची चौकशी करण्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हसणे फाटा परिसरात अवैध गौण खनिज उत्खननाची तक्रार करुन देखील कारवाई होत नसल्याने ठेकेदारांशी संगनमत करणारे तलाठी, सर्कल व इतर अधिकार्‍यांची चौकशी करुन त्यांना निलंबीत करण्यात यावे, गौण खनिज रॉयल्टी र क्कम भरणार्‍या कंपन्यांचे पंचनामे करून दंडात्मक कारवाई करावी, समिती गठित करून अर्जात दिलेल्या कंपन्यांचे पंचनामे करण्यात यावे, यामध्ये दोषी असलेले तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांचे निलंबन करावे, केलेल्या तक्रार अर्जाचा चौकशी अहवाल प्राप्त व्हावा, तक्रारीनुसार किती दोषी ठेकेदारांवर पारनेर तहसील कार्यालयाकडून कारवाई झाली त्याचा अहवाल द्यावा व कंपनीचे पंचनामे इन कॅमेरा करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
