नगर- ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ करण्याविषयी शासन अत्यंत गंभीर आहे. कायद्यासंदर्भात राज्य शासनाने बर्‍याच गोष्टी केलेल्या आहेत. लवकरच या संदर्भात तुम्हाला निर्णय समजेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. ते ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात महाराष्ट ्रभरात काढण्यात आलेल्या विविध मोर्चाच्या प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांसह ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री संजय राठोड, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आमदार भरत गोगावले आणि आमदार प्रताप सरनाईक उपस्थित होते. हिंदू संघटनांच्या वतीने शिष्टमंडळामध्ये ‘हिंदु जनजागृती समिती’, ‘श्रीशिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान’, ‘सकल हिंदू समाज’, ‘विश्व हिंदु परिषद’, ‘बजरंग दल’, ‘हिंदु विधीज्ञ परिषद’, ‘सनातन संस्था’, ‘संकल्प हिंदु राष्ट ्र अभियान’, ‘अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ’, ‘राष्ट ्रीय युवा गठबंधन’, ‘सर्वभाषीक बाह्मण महासंघ’, ‘चित्पावन ब्राह्मण महासंघ’ आदी संघटनांचे राज्यभरातील पदाधिकारी सहभागी झाले होते. त्यात प्रामुख्याने अधिवेा वैशाली परांजपे, स्नेहल जोशी, सुनील घनवट, शंकर देशमुख, पराग फडणीस, कमलेश कटारिया, नितीन वाटकर, धनंजय गायकवाड, कैलास देशमुख, सागर देशमुख, आशिष सुंठवाल, गौरव बैताडे, रवी १/२यानचंदानी, उमाकांत रानडे, राहुल पांडे, श्रीकांत पिसोळकर, अभिजीत पोलके आणि करण थोटे यांचा समावेश होता.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन देवूनही अद्याप कायदा नाही या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक सुनील घनवट म्हणाले की, महाराष्ट ्रात ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुयात आणि शहारांत लाखोंच्या संख्येने ५० हून अधिक मोर्चे काढण्यात आले होते. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अन२ गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट ्रातही ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कठोर कायदा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते; मात्र आता एक वर्ष उलटून गेले आहे. तरी लव्ह जिहादविरोधी कायदा झालेला नाही. मात्र देशातील उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदी राज्यांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा केला आहे.
महाराष्ट्रातही लवकर कायदा व्हावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाची आहे. या वेळी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सरकार कोणत्या विचारांचे आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादसंदर्भात राज्य सरकारने एक-एक करून निर्णय घ्यायला प्रारंभ केला आहे. शासनाची भूमिका काय आहे, हे आम्ही प्रतापगडावरील कृतीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे शासन तुमच्या भूमिकेशी पूर्णपणे सहमत आहे. कायद्याविषयी शासनाने काय केले, यासाठी मुंबईला एक ठराविक लोकांची बैठक ठेवून त्यामध्ये तुम्हाला माहिती दिली जाईल.
