नगर – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी शिक्षकांचे प्रस्ताव स्विकारण्यासाठी जिल्हा परिषद येथील माध्यमिक शिक्षण विभाग समोर ८ एप्रिल रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले. जुनी
पेन्शन योजना कोअर कमिटीच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनात शिक्षक, शिक्षकेतरांनी प्रस्ताव स्विकारण्यासाठी निर्दशने केली. या आंदोलनात माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, संचालक बाबासाहेब बोडखे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, कार्याध्यक्ष संजय ईघे, ज्ञानदेव बेरड, रमजान हवालदार, बाळासाहेब
राजळे, राज जाधव, संतोष अडकित्ते, देविदास खेडकर, सुनील दानवे, आप्पासाहेब जगताप, योगेश गुंड, वैभव सांगळे, सुभाष भागवत, संजय भुसारी, जाकिर सय्यद, बाबासाहेब मोहिते, संतोष भराट, तौसिफ शेख, राजू पठाण, सुदाम
दळवी, आबासाहेब गायकवाड, बद्रीनाथ शिंदे, निवृत्ती झाडे, मोहन उंडे, आदिनाथ नागवडे, देवीदास पालवे, शिवाजी नागवडे आदींसह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. माध्यमिकचे शिक्षण अधिकारी अशोक कडूस व वेतन पथक अधीक्षक रामदास म्हस्के यांनी आंदोलन स्थळी भेट देवून शिक्षकांशी संवाद साधला. सदर प्रश्न राज्य पातळीवरचा
असला तरीही, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने सदरील प्रस्ताव स्विकारण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आंदोलकांच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरुपात शिक्षकांचे प्रस्ताव शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करुन आंदोलन मागे घेण्यात आले.
२७ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जुनी पेन्शन बाबत निर्णय दिला असून, त्यामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेले मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना (नियम १९८२) लागू करणे करिता शिक्षणाधिकारी यांना उपसंचालक यांच्याकडे स्क्रुटिनी सादर करण्याचे आदेश झालेले आहे. यामध्ये माध्यमिक शिक्षक, कर्मचार्यांचे प्रस्ताव निकालापासून ४५ दिवसात संस्थाने विविध कागदपत्रासह शिक्षण अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे व उच्च माध्यमिकचे प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्याचे
निर्देश देण्यात आलेले आहे. यासंबंधी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे मागणी करुन देखील प्रस्ताव मागविण्यात आले नसल्याने जुनी पेन्शन योजना कोअर कमिटीच्या वतीने प्रस्ताव स्विकारण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते.
