नगर – जगभरासह देशात ऑटोमोबाईल क्षेत्रात इलेट्रिक
कारची मागणी वेग धरू लागली असताना महाराष्ट्रात मात्र राज्य
सरकारकडून इलेट्रिक गाड्यांच्या मागणीला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न
सुरु असल्याचे समोर येत आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात ३० लाख
रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेट्रिक वाहनांवर ६ टक्के मोटार वाहन कर
लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या निर्णयाला आमदार सत्यजीत तांबे यांनी
जोरदार विरोध केला असून, हा कर अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला
आहे.
आ. तांबे यांनी विधीमंडळात सरकारला प्रश्न विचारला की, देशातील इतर
कोणत्याच राज्यात इलेट्रिक वाहनांवर कर नाही, मग महाराष्ट्रातच का? तसेच,
केंद्र सरकार प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी इलेट्रिक
वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे, अशा स्थितीत महाराष्ट्र सरकारने कर लावणे म्हणजे पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीला विरोध करण्यासारखे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत इलेट्रिक वाहनांवर कोणताही
कर लावलेला नव्हता. मात्र, नव्या निर्णयामुळे ही वाहने ६ टक्क्यांनी
महाग होणार आहेत. महाराष्ट्रातील ऑटोमोबाईल उद्योग मोठ्या
प्रमाणावर कार्यरत आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा उद्योगावरही परिणाम होईल,
असे आ. तांबे यांनी सांगितले.
तसेच, राज्यात इलेट्रिक चार्जिंग स्टेशनची सुविधा अपुरी आहे. केवळ
मुंबई महापालिकेने पार्किंगमध्ये चार्जिंग पॉइंट सक्तीचे केले असले तरी इतर
ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकार या करातून चार्जिंग
सुविधांचा विकास करणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक ईव्हींची विक्री
महाराष्ट्रात २०२४ मध्ये १५,०४४ इलेट्रिक कार विकल्या गेल्या आहेत. भारतातील
एकूण इलेट्रिक कार विक्रीपैकी १५ टक्के विक्री महाराष्ट्रातून होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य
सरकारने ६ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
