शासनाची जागा राहण्यासाठी मिळवून देण्याच्या मागणीसाठी भूमिहीन बेघरांचा नगर जिल्हा परिषदेवर कार्यालयावर ‘मोर्चा’

0
25

नगर – अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुयात व गावात बेघर आदिवासी भिल्ल समाजाचा सर्वे करून ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या जागा आहे. त्यातून भूमिहीन आदिवासी  भिल्ल समाजच्या कुटुंबीयांना ग्रामपंचात हद्दीमध्ये महाराष्ट्र शासनाची जागा  राहण्यासाठी मिळवून द्यावी तसेच जागा नावावर नसल्याने आदिवासी भिल्ल समाजाच्या कुटुंबीयांना घरकुलाचा लाभ देखील घेता येत नसल्याने एक घारापुती जागा नावावर करून देउन घरकुलाचा
लाभ देण्याच्या मागणीसाठी एकलव्य  संघटनेचे महाराष्ट्र संघटक मोहन गोलवाड, महाराष्ट्र संघटिका वैजयंता
गोलवाड व नाशिक सभापती शिवाजी ढवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषद कार्यालयावर बेघर आदिवासी भिल्ल समाजाचा मोर्चा काढून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. विजय दळे, चंद्रभान फुलपगारे, बाबासाहेब फुलपगारे, बाबासाहेब दळे, शहर टाकली बबन गडाख, अण्णा पवार, राजू आहेर, गोपीनाथ माळी, चंद्रकला माळी, नवनाथ पवार, दामू ठाकरे, भागवत मोरे, दुर्योधन पवार, सोमनाथ पवार, बाबासाहेब निकम, सचिन निकम,
मनोहर निकम, काळू गोलवड, सखाराम गोलवड, कानिफनाथ बडे, बाळू थोरात, राहुल बडे, सुनील
मोठे, रावसाहेब माळी, लक्ष्मी माळी आदीसह नगर, शेवगाव, दहिगाव, बेरसडे, आने, निमगाव, नेप्ती,
निंबोडी, कर्जत, मिरजगाव, श्रीगोंदा, तरडगव्हाण, सांगवी, शहर टाकळी, अंतरवाली, ढोर जळगाव,
करवंडी आदीसह नागरिक उपस्थित होते. पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी भिल्ल समाजाचे अनेक कुटुंबीय असून हे ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणची जागा नावावर नसून ती महाराष्ट्र शासनाची आहे. व गावामध्ये
शेत जमीन अथवा घर बांधण्यासाठी जागा नावावर नाही तसेच या लोकांची अत्यंत गरिबीची परिस्थिती असल्याने
जागा विकत घेता येत नाही व त्यांच्याकडे कोणतेही साधन नसल्याने अनेक वेळा उपाशी राहावे लागते त्यामुळे इकडे
तिकडे भटकंती करावी लागत असून या कुटुंबीयांना घरकुलाचा देखील लाभ भेटत नाही. त्यामूळे जागा नावावर करून
देण्यासाठी जीआर काढण्यात यावा व देशाचा आदिवासी देशाचा मालक असून त्यांना जागा राहण्यापूर्ती देण्यात यावी
अशी मागणी करण्यात आली असून आदिवासी भिल्ल समाजाच्या कुटुंबीयांचे सर्वे करून जागा अथवा गावातील
महाराष्ट्र शासनाची जागा नावावर करण्यात यावी व घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतल्यानंतर आंदोलन करते यांना आश्वासन दिले की, लवकर लवकर प्रश्न मार्गी लावून न्याय मिळवून देणारा असल्याचे सांगितले.