शहरात मीटर बसवण्यास तीव्र विरोध, महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना लेखी निवेदन
नगर – महावितरणद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रासह अहिल्यानगर शहरात स्मार्ट विद्युत मीटर सक्तीचे केले गेले आहे. जनतेचे आर्थिक शोषण करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार व महावितरण यांच्या माध्यमातून देशातील काही भांडवलदारी कंपन्या करत आहेत. अहिल्यानगर शहरात विद्युत स्मार्ट मीटर बसविण्यास पक्षाचा तीव्र विरोध असल्याचे लेखी निवेदन शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांचे नेतृत्वाखाली अधीक्षक अभियंता यांना देण्यात आले. सदर मीटर बसवून सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, लघुउद्योजकांची पिळवणूक करू नका, असा इशारा यावेळी दिला आहे. शहरात मीटर बसवण्यास तीव्र विरोध, महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना लेखी निवेदन यावेळी दशरथ शिंदे, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज गुंदेचा, अल्पसंख्यांक शहर विभागाचे जिल्हाध्यक्ष अनिस चुडीवाला, माथाडी विभागाचे शहर जिल्हाध्यक्ष विलास उबाळे, महिला शहर जिल्हाध्यक्ष उषाताई भगत, उपाध्यक्ष जाहिदा शेख, दिव्यांग शहर विभाग जिल्हाध्यक्ष मिनाज सय्यद, क्रीडा व युवक शहर जिल्हाध्यक्ष आकाश अल्हाट, युवक उपाध्यक्ष विकास भिंगारदिवे, शहर सामाजिक न्याय युवा आघाडीचे अध्यक्ष गौरव घोरपडे आदीं उपस्थित होत. महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन देताना किरण काळे व इतर. काळे म्हणाले की, भारत सरकारकडून ऑगस्ट २०२१ मध्ये याबाबतचा कायदा भांडवलदारी कंपन्यांना फायदा व्हावा, या हेतूने पारित केल्याचे निदर्शनास येत असून जनतेवर वाढीव बोजा टाकण्याचे षडयंत्र तेव्हापासून नियोजित होते असे दिसते. २० किलोवॅट किंवा २७ हॉर्सपॉवर पेक्षा कमी विद्युत दाब असणारे विद्युत उपभोक्ता म्हणजेच सर्वसामान्य कुटुंब, गोरगरीब नागरिक, शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, लघुउद्योजक यांच्यावर जाणीवपूर्वक अन्यायकारक असे धोरण ठरवून घेतलेला हा निर्णय आहे. मार्च २०२५ पर्यंत विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून यातून फक्त जनतेचे नुकसान होईल, असे स्पष्टपणे दिसते आहे. सरकारची भूमिका ही जनहित विरोधी व भांडवलदार स्नेही आहे. सदर मीटर हे आम्ही सामान्य ग्राहकांसाठी बसविणार नाही. मात्र प्रत्यक्षात तसे न करता आता सदर मीटर हे सामान्य ग्राहकांसाठी देखील बसवण्याचे काम सुरू करण्यात आले. सरकारने दिलेला शब्द न पाळता नागरिकांची फसवणूक सुरू केली असल्याचा आरोप काळे यांनी यावेळी केला. किमतीत जवळपास दुप्पट वाढ करून १२००० रुपये हे कंत्राट सदर कंपन्यांना देण्यात आले आहे. हा सरळ सरळ घोटाळा असून यामागे प्रस्थापित राज्यकर्त्यांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध दडल्याचा आरोप यावेळी काळेंनी केला. बेरोजगारीचे संकट डीआयएससीओएम महावितरणच्या वितरण विभागाचे हे खाजगीकरणाकडे जाणारे धोरण असून विद्युत स्मार्ट मीटर सोबत अकाउंट आणि बिलिंग विभागाच्या अनेक कर्मचार्यांची कपात करण्यात येणार आहे. यामुळे हजारो कर्मचार्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बेरोजगारी होत निर्माण होणार. विद्युत स्मार्ट मीटरच्या नावावर विद्युत चोरी थांबणार असा खोटा बनाव राज्य सरकार करीत आहे. वास्तविक पाहता २० केव्ही पेक्षा जास्त विद्युत दबाव वापर करणार्या ग्राहकांकडून विज चोरी झाल्याचे बहुदा निदर्शनास आले असल्याचे काळे म्हणाले. स्मार्ट मिटरचे तोटे १. ग्राहकाला सध्या वीज बिल भरण्यासाठी मुभा मिळते. परंतु स्मार्ट मिटर मुळे ग्राहकाला पहिले रु. २००० किंवा त्यापेक्षा जास्त रिचार्जे पहिले करावे लागेल. नंतर लाईट वापरावी लागेल. काळे म्हणाले, राज्यामध्ये विविध विभाग करण्यात आले असून या विभागांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्याची कंत्राटे अदानी ग्रुप, एनसीसी कंपनी, मेसर्स जीनस कंपनी अशा भांडवलदारी कंपन्यांना सुमारे रू. २६,९३९ कोटींचे टेंडर राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आल्याची माहिती आहे. सदर कंपन्या या स्मार्ट विद्युत मीटरची निर्मिती करणार्या कंपन्या नसून देखील त्यांना सदर कंत्राटे देण्यात आली आहेत. ती कोणत्या आधारावर देण्यात आली, हा संशोधनाचा विषय आहे. यामध्ये मोठ्या आर्थिक हितसंबंध, देवाघेवाण व घोटाळा झाला असल्याचा आमचा आरोप आहे. काळे पुढे म्हणाले, संपूर्ण भारतात २२ कोटी २३ लाख विद्युत मीटर बदलायचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे मोठे आर्थिक शोषण होणार आहे. त्यास विरोध आहे. यापैकी महाराष्ट्र सरकारकडून महाराष्ट्रातील सुमारे २ कोटी २५ लाख ६५ हजार विद्युत मीटर बदलण्याचा डाव आहे. यासाठी राज्य सरकारने ३९ हजार ६०२ कोटी एवढा खर्च करण्याचे ठरविले आहे. आज पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात किमान सुमारे १ लाख ७५ हजार स्मार्ट मीटर कार्यरत आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट मीटर कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रात कोणत्या कंपनीकडून विकायचे याचे टेंडर मंजूर केले असून यापूर्वी निवडणूकी आधी त्यांनी सभागृहात असे सांगितले होते की पैसे कुठून आणणार? एकूण २,२४,६१,३४६ मीटर करिता तब्बल २६,९३९ कोटी रुपये या कंत्राटी कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. यात ६०% रक्कम भारत सरकारच्या वतीने तर ४०% रक्कम ही महावितरण महाराष्ट्र यांच्याकडून दिली जाणार आहे. अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेली महावितरण ही महाराष्ट्राची सरकारी कंपनी हे पैसे कुठून आणणार? कर्ज काढून आणणार काय की वीज उपभोक्त्यांवर आर्थिक बोजा टाकून वसूल करणार? शेवटी यासाठीचे पैसे हे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून जाणार हे स्पष्ट आहे. सदर विद्युत स्मार्ट मीटरची निर्मिती व जोडणी किंमत ६३०० रुपये प्रति मीटर अपेक्षित असताना या मीटरच्या २. स्मार्ट मिटरचा बॅलन्स संपल्यावर घरातील लाईट आपोआप बंद होईल. त्यामुळे रात्री अपरात्री रिचार्ज संपल्यास अंधारात बसण्याची वेळ येईल. ३. सर्वसामान्य गरीब जनतेचे आर्थिक नियोजन कोलमडेल. पहिलेच महागाईने वैतागलेल्या जनतेला महावितरण मोठा झटका देत आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा मोठ्या प्रमाणावर राजकीय सत्ताधारी पक्षांना रसद पुरवणारे अदाणी व इतर तीन कंपन्या जनतेची आर्थिक लूट करून त्यातील रक्कम तीन महिने बिनव्याजी स्वरूपात वापरणार आणि एकीकडे ग्राहकांना प्रीपेड स्वरूपात विद्युत बिलाचे पैसे भरण्यास बंधनकारक करून महाराष्ट्राच्या जनतेचे आर्थिक शोषण करू पाहणार्या या बोगस विद्युत स्मार्ट मीटर योजनेचा आम्ही अहिल्यानगर शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने जाहीर निषेध करत त्याचा विरोध करीत आहोत. सद्यस्थितीत सदर मीटर बसण्याचे काम सुरू केले गेले असून सुरुवातीचे काम पूर्ण झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरी सदर कामास तात्काळ स्थगिती देऊन ते बंद करण्यात यावे. अन्यथा आम्ही जनहितार्थ याबाबत आक्रमक आंदोलनात्मक भूमिका घेऊ, असा इशारा यावेळी किरण काळे यांनी काँग्रेसच्या वतीने महावितरणला दिला आहे. निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकारी यांना देखील देण्यात आली आहे.
