नगर – शासनाने शेतकर्यांची सर्व देणी देऊन आगामी खरीप हंगामाला सक्रिय सहकार्य करावे अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य तथा भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. सन २०२२ – २३ मध्ये खरीप हंगामामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाने अनेक शेतकर्यांची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली असली तरी काही शेतकर्यांचे पैसे येणे अद्याप बाकी आहे. विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीकडे अनेक शेतकर्यांनी नियमित कर्जफेड केली. नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना शासनाने ५०,००० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले. यातील काही शेतकर्यांचे अनुदान मिळाले असले तरी काही शेतकर्यांचे अनुदान अद्यापही शासनाकडून येणे बाकी आहे. सन २०२३ – २४ मध्ये कोरडा दुष्काळ पडला असल्यामुळे या वर्षीचे दुष्काळी अनुदान शेतकर्यांना शासनाकडून येणे बाकी आहे.
अशाच प्रकारे गेल्या सुमारे तीन वर्षातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची रक्कम शासनाकडून अद्याप शेतकर्यांना प्राप्त झालेली नाही.
सदरची सर्व देणी शासनाने शेतकर्यांना तातडीने द्यावेत अशी मागणी करून हे अनुदान जर खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला मिळाले तर शेतकर्यांना शेती मशागत, बी बियाणे, खते व शेतकर्यांची इतर कर्ज आणि उसनवारी चुकविण्यासाठी उपयुक्त ठरतील असा विश्वास भारतीय जनसंसदचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कारभारी गवळी, राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन, वीर बहादूर प्रजापती, बबलू खोसला, अशोक बापू कोकाटे, कैलास खांदवे, गणेश इंगळे, सतीष कोकाटे, नितीन खडके, विलास खांदवे, बंडू खराडे, सचिन खडके, अंबादास कोकाटे, अजय हजारे व सुधीर भद्रे यांनी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
