नगर – केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक कंत्राटी विशेष शिक्षकांच्या वेतनामध्ये सहा वर्षापासून वाढ झालेली नाही. अल्प मानधनात कुठलीही सुविधा नसताना विशेष शिक्षक पदावर वारंवार अन्याय झाला असून, शासनाचे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले असल्याचा आरोप उमेश शिंदे यांनी केला आहे. या प्रश्नाबाबत माहिती अधिकारात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्याकडे माहिती मागवली असता, काही अर्जाची माहिती दिशाभूल करणारी उगाच व्यापक देण्यात आली, तर काही अर्जाची माहिती आजही देण्यात आलेली नसून, माहिती अधिकार कायदा अंमलबजावणी बाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचा भोंगळ कारभार उघड झाला असल्याचे श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्याकडे प्रथम अपील केले असताना ४५ दिवसात प्रतिसाद देणे अपेक्षित होते. मात्र ९० दिवस उलटून गेल्यानंतर दिरांगाईने का होईना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक संजय डोर्लीकर यांनी असंदर्भिय अर्जाचा संदर्भ ४ दिवस आधी प्रथम अपील सुनावणीस हजर राहण्यास सांगण्यात आले.
अपिलकर्त्यास वेठीस धरुन मानसिक खच्चीकरण, विशेष शिक्षक पदावर वारंवार अन्याय; मात्र शासनाचे पूर्ण दुर्लक्ष
परंतु नियमानुसार ७ दिवस आधी कळविणे गरजेचे होते. दोनदा अर्जाद्वारे संदर्भिय अर्जाची प्रत मागवून देखील देण्यात आली नाही. सुनावणीस हजर राहण्यासाठी विनंती करून वेळ मागवून घेतली व १७ मे रोजी ३ वाजता वेळ दिली. प्रत्यक्ष हजर राहून देखील प्रशासकीय बैठकांचे कारण देत संबंधितांनी ५ वाजवले. अपिलकर्ते उमेश शिंदे यांना वेठीस धरत त्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले गेले व सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. उपसंचालक संजय डोर्लीकर यांनी जबाबदारीने सुनावणीस प्राथमिकता देणे आवश्यक होते. सामान्य जनतेला जबाबदार प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडूनच कायदे पायदळी तुडवत तुच्छ वागणूक मिळत असल्याची खंत शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच घडलेल्या प्रकाराबाबत अपिलकर्त्याला आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रास झाल्याबाबत राज्य माहिती आयोगाकडे व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले आहे.
