नगर – अहमदनगर ऑटो अॅण्ड इंजिनिअरींग असोसिएशनच्या भुखंड रद्द करण्याच्या व परत घेण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या निर्णयास औरंगाबाद उच्चन्यायालय खंडपीठाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. सदरील प्रकरणात याचिकाकर्ते अहमदनगर ऑटो अॅण्ड इंजिनिअरींग असोसिएशनचे चेअरमन दौलत शिंदे यांनी त्यांना शासनाच्या समुह विकास योजनेअंतर्गत तत्कालीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १४ मे २०१६ चे वाटप पत्रान्वये याचिकाकर्ते यांना भुखंड क्रमांक ४७१५ क्षेत्र ८०६७ चौ. मी. चे वाटप ऑटो लस्टर या प्रयोजनाकरीता करण्यात आले. सन २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनहित याचिका क्रमांक ६८/२०१३ दाखल करण्यात येऊन एम.आय. डी.सी. नागापूर येथील बेकायदेशिर भुखंड वाटप प्रकरणी आव्हान देण्यात आले. सदरील याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी बेकायदेशीर वाटप करण्यात आलेले भुखंड परत घेण्याबाबत आदेश देण्यात आले. सदरील जनहित याचिकेमध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयाविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे पुर्नयाचिका दाखल करण्यात आली. सदर पुर्नयाचिकेत उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सांगितले की, जे भुखंड कायदेशिररित्या वाटप करण्यात आले आहेत अशा भुखंडधारकाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.आय.डी. सी. मुंबई यांनी चौकशी करुन ते नियमित करावेत असा आदेश देण्यात आला. सदरील आदेशाप्रमाणे याचिकाकर्ते यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंबई यांना निवेदन देऊन त्यांचे भुखंड नियमित करण्याची विनंती केली. परंतू सदरील निवेदनाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे निर्णय घेत नसल्यामुळे रिट याचिका नं.८६१७/२२ दाखल करण्यात आली. सदरील रिट याचिकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.आय.डी.सी. यांची ९० दिवसात निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. सदरील निर्णयाच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अहमदनगर ऑटो अॅण्ड इंजिनिअरींग असोसिएशन यांना वाटप करण्यात आलेला भुखंड जी-४७/५ हा रदद करुन भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करण्याबाबत निर्णय दिला. सदर निर्णयाच्या विरोधात याचिकाकर्ते दौलत शिंदे यांच्या मार्फत रिट याचिका क्र.४०३०/२४ अॅड. विजय लटंगे मार्फत दाखल करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या ५/१/२०२४ च्या निर्णयास आव्हानित करण्यात आले. सदरील याचिका न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे व आर. एम. जोशी यांच्या समोर सुनावणीस निघाली असता न्यायालयाने सदरील निर्णयास स्थगिती देण्यात आली. पुढील सुनावणी ८ मे रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. सदरील याचिकेत याचिकाकर्ते अहमदनगर ऑटो अॅण्ड इंजिनीअरींग असोसिएशनतर्फे अॅड. विजय लटंगे यांनी काम पाहिले तर एम.आय.डी.सी. तर्फे अॅड. एस. एस. दंडे यांनी काम पाहिल
