नगर- शेतकरी व व्यापार्‍यांनी सुरू केलेल्या खाजगी कांदा विक्री केंद्रांची चौकशी करण्याचे नाशिक जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिलेला आदेशच बेकायदेशीर आहे. चौकशीला न घाबरता खाजगी कांदा खरेदी केंद्र सुरू ठेवावेत असे आवाहन व स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या सांगण्यावरून, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी बाजार समिती बाहेर खाजगी कांदा खरेदी केंद्र व्यापार करणार्‍या शेतकरी उत्पादक कंपन्या व व्यापार्‍यांची चौकशी करण्याचे आदेश १२ एप्रिल रोजी दिले आहेत. त्यासाठी पथके तयार करण्यात आले आहेत व त्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करावयाचे आहेत. सदर चौकशीत, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन)अधिनियम १९६३ व १९६४ नुसार खरेदी करणार्‍या संस्था, व्यापारी यांनी आवश्यक ते परवाने घेतले आहेत का? किती व्यापार झाला? खरेदीदार/व्यापारी यांनी बाजार समिती फी, देखरेख खर्च भरला आहे का? या बाबी तपासून अहवाल सादर करायचा आहे. आचार संहितेच्या काळात बेकायदेशीर व्यापार सुरू केला असे त्यांचे म्हणणे आहे.
लासलगाव, नांदगाव, मनमाड, सटाणा या बजार समितीच्या अध्यक्ष/ सचिवांनी तक्रार केली आहे तसेच माथाडी युनियन व पणन संचालक यांच्या पत्राचा संदर्भ दिलेला आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६३ नुसार चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र ५ जुलै २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिनियमात सुधारणा करून फळे, फुले व भाजीपाला नियमन मुक्त केला आहे. बाजार समिती बाहेर खरेदी करण्यासाठी कसल्याही परवान्याची गरज नाही तसेच कोणतीही फी भरण्याची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट नमूद केले आहे तरी जिल्हा उपनिबंधकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करणे शंकास्पद आहे. बाजार समिती बाहेर, बाजार समिती कुठलीही सेवा पुरवत नाही त्यामुळे देखरेख फी देणे लागत नाही व बाजार समितीचे कोणतेही नियम बंधनकारक नाहीत. खाजगी कांदा खरेदी केंद्र पूर्णपणे कायदेशीर आहेत. जिल्हा उपनिबंधक यांनी लावलेली चौकशीच बेकायदेशीर आहे. बाजार समितीच्या सभापतींनी १० पासून १२ एप्रिल पर्यंत पाठवलेल्या पत्राची तातडीने दखल घेत १२ एप्रिल रोजी उपनिबंधकांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नो वर्क, नो वेजेस ची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश येऊन दहा वर्ष झाले आहेत तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची त्यांची इच्छा होत नाही. कोट्यवधी रुपयांना कांदा उत्पादक शेतकरी लुटला जात आहे तरी बाजार समितीच्या सभापतींना व उपनिबंधकांनी कारवाई करण्याचे धाडस झाले नाही, मात्र कांदा उत्पादकांनी कायदेशीर मार्ग निवडला तर अतिजलद गतीने कारवाई केली जात आहे. शेतकर्‍यांनी निवडून दिलेले बाजार समितीचे संचालक मंडळ व सभापती हे शेतकर्‍यांचे शत्रू ठरत आहेत. शेतकर्‍यांनी हीत पाहण्या पेक्षा त्यांना हमाल मापडी व व्यापार्‍याच्या हीत जोपासण्यात जास्त रस आहे असे दिसते. कांदा मार्केट शेतकर्‍यांनी बंद पडले नव्हते, हमाल मापड्यांनी बंद पडले होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्या ऐवजी शेतकर्‍यांनी सुरू केलेली पर्यायी विक्री व्यवस्थ बंद पडणे हा उरफाटा न्याय आहे.
हमाल मापडी संघटित असल्यामुळे ते नेहमीच शेतकर्‍यांवर दादागिरी करतात. येवल्यात शेतकर्‍यांवर हात उचलला गेला. पुन्हा असा प्रकार झाला तर शेतकर्‍यांनी जशास तसे उत्तर द्यावे. शेतकर्‍यांनी बांगड्या भरलेल्या नाहीत हे लक्षात असू द्या. प्रशासनाला काय चौकशी करायची ती करू द्या पण खाजगी कांदा खरेदी विक्री बंद करू नये असे आवाहन शेतकरी संघटनेने केले आहे. आता बाजार समित्या सुरू झाल्या आहेत, शेतकर्‍यांना जिथे परवडेल तिथे ते आपला कांदा विकतील. प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे, नियमनमुक्त झालेल्या पिकांवर जबरदस्ती नियंत्रण लादण्याचा प्रयत्न केल्यास कांदा उत्पादक शेतकरी जिल्हा उपनिबंधकांना बेमुदत घेराव घालण्याचा आंदोलन करतील असे शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी म्हटले आहे.
