नगर – अहमदनगर तालुका दूध संघाचे सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या पाच वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण मसुगडे बी. एस. विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था (दुग्ध) वर्ग १ अहमदनगर यांनी केले आहे. या लेखापरीक्षणात फसवणूक, गैरव्यवहार आदीसंबंधी गंभीर कृत्यांमधून संचालक मंडळास वाचविण्याबाबत लेखापरीक्षकांनी आचरण केल्यामुळे कर्मचारी आणि संघाचे नुकसान झाले आहे. संचालक मंडळाला जबाबदारीतून मुक्त करण्याच्या हेतूने वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्याप्रकरणी लेखापरीक्षक मसुगडे यांच्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत, अशी माहिती कामगार प्रतिनिधी तायगा शिंदे यांनी दिली आहे. सामूहिक जागा विक्रीचा सुमारे ९ कोटीचा निधी या संघाचे बँक खात्यात जमा होऊनही २७३ कर्मचार्‍यांची कायदेशीर देणी बुडविण्याच्या दृष्टीने सध्याचे संचालक मंडळाने धोरण अवलंबले. या शिवाय अनाधिकृत बांधकामात अपहार, अवाढव्य जाहिरातीचा, जेवणावळीचा खर्च, स्वतः च्या संस्थांना भरमसाठ उचल आदी मार्गाने हा निधी संपुष्टात आणलेला आहे.
या संबंधी बाबी कर्मचार्‍यांनी लेखापरीक्षणावेळी श्री. मसुगडे यांचे निदर्शनास आणून दिल्या. सहकार आयुक्त आणि निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील १४/०७/२०१० चे परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचने नुसार वैधनिक लेखापरीक्षण करताना संबंधित लेखापरीक्षकास अवलंबन करावयाच्या तरतूदी आहेत. निधीचा गैरवापर, गंभीर घटनांचा अहवाल न देणे, समाजाच्या स्थितीचे आणि घडामोडीचे पूर्णपणे भिन्न चित्र मांडून चुकीचा अहवाल देणे, अशा अहवालामुळे सभासद, ठेवीदार, धनको आणि समाजाचे जीवनमान धोयात येणे आदी प्रमाणे लेखापरीक्षकाचे कृत्याने सत्य दडपणे आणि असत्याचे प्रतिनिधित्व करणे या दोन्ही गोष्टी अच्छादीत होऊन अहवाल केला. तसेच भारतीय दंड संहिता १८६० कलम २१७ अंतर्गत शिक्षेपासून संचालक मंडळाला वाचविण्यासाठीचे आचरण करून अहवाल केल्यास सबंधित लेखापरीक्षक हे शिक्षेस पात्र होतात.
या सर्वांचे संचालक मंडळाने केलेली आमची फसवणूक, गैरव्यवहार आदी संबंधी कलम ८३ अंतर्गत चौकशी, कलम ८१ अंतर्गत चाचणी लेखापरीक्षण, कलम ८८ अंतर्गत वसुली आदी मध्ये संचालक मंडळ दोषी आढळल्याने त्यांच्येवर दोन वेळेस फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले आहेत. अशा व इतर गंभीर कृत्यामधून जबाबदार संचालक मंडळास वाचविण्यासाठी लेखापरीक्षक श्री मसुगडे यांनी आचरण केल्यामुळे कर्मचार्‍यांचे व संघाचे नुकसान करून त्यांना जबाबदारीतून मुक्त करण्याच्या हेतूने वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. या त्यांच्या कृती विरोधात मी व गजानन खरपुडे यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. १००१/२०२१ ने दाद मागितली. या रिट याचिकेवर २२ मार्च २०२४ रोजी अंतिम सुनावणी होऊन श्री. मसुगडे यांना जबाबदार ठरविले आहे. १४/०७/२०१० चे परिपत्रकातील तरतूदीचे उल्लंघनाविषयी शय तितया लवकर व कोणत्याही परिस्थितीत सहा महिन्याच्या आत कारवाई पूर्ण करावी असे आदेश न्यायाधीश शैलेश पी. ब्रह्मे व न्यायाधीश मंगेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने दिलेली असून कर्मचार्‍यांच्या बाजूने प्रमोद गायकवाड यांनी पुराव्यानिशी बाजू मांडली.
