‘शॉपॲक्ट’ असताना पुन्हा परवाना कशासाठी? व्यापारी संघटनांनी न्यायालयात दाद मागावी
नगर – व्यवसाय परवाना होण्याबाबत महापालिकेने शहरातील व्यावसायिकांना सुचित केले आहे. परंतु शॉप अ‍ॅट परवाना असताना पुन्हा व्यवसाय परवाना का घ्यायचा? याचा मनपा प्रशासनाने खुलासा करावा. त्याचबरोबर व्यापारी, व्यावसायिकांना दरवर्षी दुप्पट कर आकारणी केली जाते. विविध स्वरूपाचे कर व्यावसायिक भरत असतात. सध्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेत कसेतरी तग धरून असणार्‍या दुकानदारांना आता पुन्हा महापालिकेचा व्यवसाय परवाना घेण्यास भाग पाडले जात असल्याने व्यापारी, व्यावसायिक त्रस्त झाले असून, व्यापारी संघटनांनी याबाबत न्यायालयात जाऊन स्थगिती आणावी, असे आवाहन मदनलाल किसनलाल गांधी यांनी केले आहे. महापालिकेने व्यवसाय परवाना घेण्याबाबत सूचित केले असून, त्यासोबत शॉप अ‍ॅट परवान्याची प्रत, कामगार, कर्मचारी यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, व्यवसायाशेजारील नागरिकांचे संमतीपत्र, नगररचना विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, अग्निशामक विभागाचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे जोडण्याची सूचना केली आहे. एकूण १५ प्रकारची कागदपत्रे असून, त्यातील चार कागदपत्र अनावश्यक आहेत. ही कागदपत्रे जमा करताना व्यावसायिकांची दमछाक होत आहे, असे गांधी यांनी म्हटले आहे.
व्यापार्‍यांना दरवर्षी दुप्पट करआकारणी केली जाते. यात सर्वसाधारण कर, पथकर, मलःनिस्सारण कर, जललाभ कर, घनकचरा कर, वृक्ष कर, पाणीपट्टी, रोजगार हमी कर, अग्निशमन कर, शिक्षण कर आकारले जातात. त्यातील घनकचरा कर १२०० रुपये आणि पाणीपट्टी २५० रुपये हे कर अनावश्यक आहेत. शॉप अ‍ॅट लायसन्स शासनाने ऐच्छिक केलेले आहे. असे असताना महापालिकेने व्यवसाय परवाना घेण्याची सूचना का केली हे उमगत नाही. सध्याच्या ऑनलाईन शॉपिंगमुळे तसेच मोठमोठ्या मॉलमुळे इतर लहान मोठ्या व्यावसायिकांचे व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. एकाच व्यावसायिकाची अनेक दुकाने आणि जीवघेणी स्पर्धा यामुळे कोणाचेच पोट भरत नाही. त्यामुळे व्यापारी संघटनांनी न्यायालयात दाद मागावी तसेच शासनस्तरावर पाठपुरावा करून महापालिकेच्या व्यवसाय परवान्याचा निर्णय रद्द करण्याबाबत प्रयत्न करावेत, असे आवाहन गांधी यांनी केले आहे.
