नगर – जिल्ह्यातील दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त समाजातील लोकांवर वाढता अन्याय अत्याचाराच्या निषेधार्थ जनहित सुशिक्षित बेरोजगार युवा संघर्ष समितीच्या वतीने बुधवारी (दि.६ मार्च) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. तर आरोपींना पाठीशी घालणार्‍या पोलीस प्रशासनाचा निषेध नोंदवून सदर समाजाला सुरक्षितता प्रदान करण्याची मागणी करण्यात आली. जिल्ह्यात बौद्ध, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त समाजातील लोकांवर अन्याया अत्याचार थांबवण्यासाठी व त्यांचे प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्यासाठी मोर्चाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. अंबादास आरोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निघालेल्या या मोर्चात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कुणाल इंगळे, पवनकुमार साळवे, उपाध्यक्ष नवनाथ चव्हाण, सचिव अमोल मिरपगार, भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष आल्हाट, इम्पाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. भास्कर रननवरे, बहुजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी भोसले, सचिन दळवी, प्रथमेश सोनवणे, आतिश सोनवणे आदींसह समाजबांधव व महिला सहभागी झाल्या होत्या.
प्रारंभी मार्केटयार्ड चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून मोर्चाला प्रारंभ झाले. महापालिकेच्या कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा पायी धडकला. यामध्ये सहभागी महिला व समाजबांधवांनी घोषणाबाजी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात निदर्शने करुन प्रमुख वक्त्यांची भाषणे झाली. जिल्ह्यात राहणार्‍या बौद्ध, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त समाजातील लोकांवर वेगवेगळ्या मार्गाने अन्याय, अत्याचार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. उच्चवर्णीय काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून जातीय द्वेषातून जीव घेणे हल्ले होत आहेत. पोलीस खात्याला अत्याचारा विरोधात माहिती असूनही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. मागासवर्गीय आदिवासी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी केंद्र व राज्य शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून ज्या योजना सुरु केल्या आहेत, त्या योजना मागासवर्गीय लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यांचे कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यास बँकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
सुरक्षितता प्रदान करण्याची जनहित सुशिक्षित बेरोजगार युवा संघर्ष समितीची मागणी
बँकेतील अधिकार्‍यांच्या आडमुठेपणामुळे ते लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे समाजात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. मागासवर्गीयीच्या उपजीविकेसाठी शासनाकडून वाटप करण्यात आलेल्या महार वतन व इनामी जमिनीच्या खोटी खरेदी करून काही गुंडांकडून हडप करण्याचा प्रकार सुरु असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वात जास्त दलित, आदिवासी समाजावर अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडत आहे. हा जिल्हा दलित, आदिवासी अन्याय अत्याचारग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात यावा, होणारा अन्याय-अत्याचार थांबविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्या, सामाजिक न्याय विभागांमध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक दर्जाचे पद उपलब्ध करून त्यांच्या मार्फत सामाजिक अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून द्यावा, ईव्हीएम मशीनवर नागरिकांमध्ये अविश्वास असताना लोकसभेच्या निवडणुका ईव्हीएम मशीन ऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्या, जिल्ह्यातील मोठमोठे देवस्थान मध्ये देखभाल करण्यासाठी कर्मचारी, अधिकार्‍यांमध्ये दलित, आदिवासी भटके विमुक्त जातीतील कर्मचार्‍यांना टाळळे जात असून, त्यांची नेमणूक करण्यात यावी, केंद्र व राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय समाजासाठी रमाई घरकुल योजना व पंतप्रधान आवास योजना मागासवर्गीय लाभार्थी पर्यंत पोहोचविण्याची मागणी जनहित सुशिक्षित बेरोजगार युवा संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
