माथाडी सुधारणा विधेयक मागे घेण्याच्या मागणीसाठी हमाल पंचायतचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

0
44

हमाल माथाडी कामगारांच्या अन्नात माती कालविण्याचे पाप सरकार करीत आहे : पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश घुले

नगर – नगर जिल्हा हमाल पंचायतीच्यावतीने सरकारने माथाडी सुधारणा विधेयक मागे घेण्यात यावे या व इतर मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष हमाल पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश घुले, कॉ.बाबा आरगडे, कॉ. अनंत लोखंडे, सुधीर टोकेकर, उपाध्यक्ष गोविंद सांगळे, मधुकर केकाण, शेख रज्जाक शेख लाल, सचिव मधुकर केकाण, बाळासाहेब वडागळे, रविंद्र भोसले, बबन अजबे, संजय महापुरे, सतीश शेळके, नवनाथ महानुर, राजु चोरमले, आदिनाथ चेके, अशोक टिमकरे, नारायण गिते, सुनिल गर्जे, लक्ष्मण वायभासे, बाबा गिते, नवनाथ बडे, पांडूरंग गर्जे, राहुल घोडेस्वार, सुनिल गिते, विष्णू ढाकणे, मच्छिंद्र दहिफळे, भाऊसाहेब वाबळे, अनुरथ कदम, महादेव गर्जे, शेख उबेद, रत्नाबाई आजबे, कमल ढहाणे, लताबाई बरेलिया, मंदाबाई सूर्यवंशी आदिंसह कष्टकरी, हमाल, मापाडी यात सहभागी झाला होता. यावेळी अविनाश घुले म्हणाले, सध्याच्या माथाडी कामगार कायद्यामुळे राज्यातील कष्टकरी हमाल माथाडी कामगारांना कामाची हमी व सामाजिक सुरक्षा मिळत आहे. हा कायदा देशात पथदर्शक ठरत असतांना या कायद्याचा अभ्यास करुन इतर राज्य आपापल्या राज्यात हा लागू करण्याचा विचार करीत आहेत. मात्र आपल्या राज्यातील सरकार हा कायदा कमकुवत करीत आहे. जुलै २०२३ मध्ये माथाडी विधेयक ३४ आणून काही विभागातून कायदा हटविणे, कायद्यात अंगभूत असलेली लोकशाही प्रक्रिया संपवून कष्टकरी हमाल माथाडी कामगारांच्या अन्नात माती कालविण्याचे पाप हे सरकार करीत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुधारणा करण्याचे नावाने २०१८ मध्ये विधेयक क्रमांक ६४ आणले गेले. या विधेयकामुळे बाजार समितीचे संपूर्ण चित्र बदलून जाणार आहे. बाजार समितीवर नोकरशहा व उद्योगपतींचे वर्चस्व राहणार असून, शेतकरी प्रतिनिधी नावाला असणार आहेत ते सर्व सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतील नियुक्त प्रतिनिधी असणार असून, त्यामुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया संपुष्टात आणली गेली आहे.

सर्वात विशेष म्हणजे संघर्ष करुन बाजार समितीवर गेलेला हमाल प्रतिनिधींची या विधेयकांमध्ये हकालपट्टी केली आहे. सर्वच कष्टकर्‍यांची अशी मागणी आहे की, या विधेयकांची अंमल बजावणीसाठी पणन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेली मंत्रिमंडळाची उपसमिती तत्काळ रद्द करुन बाजार समित्यांच्या सुधारणेसाठी पारदर्शक व सर्व समावेशक लोकशाही पद्धतीचे प्रक्रिया राबवावी व यात हमाल प्रतिनिधींचे स्थान अबाधित ठेवण्यात यावे, अन्यथा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा घुल यांनी दिला आहे. यावेळी माथाडी कायद्याची राज्यभरात अंमल बजावणी व्हावी, माथाडी विधेयक ३४ मागे घेण्यात यावे. पणन संचालकांनी काढलेले परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्यात यावे. बाजार समित्यांचे केंद्रीकरण करणारे २०१८ चे विधेयक मागे घ्यावे. माथाडी कामगारांचे पाल्यांना माथाडी मंडळात नोकरी देण्यात यावी. शासकीय धान्य गोदामातील कामे माथाडी कामगारांकडून करुन घेण्यात यावीत. कामगारांची थकबाकी माथाडी मंडळात भरण्यात यावी. माथाडी कामगारांना पेन्शन लागू करण्यात यावी. रेल्वे माल धयांवरील माथाडी कामगारांची प्रलंबित फरकाची रक्कम तात्काळ देण्यात यावी आदि मागण्या शासनास सादर करण्यात आला. कष्टकर्‍यांचे नेते डॉ.बाबा आढाव आजपासून मुंबई येथील आझाद मैदानात आंदोलनास बसले असून, त्यास पाठिंबा देण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी माथाडी कामगारांच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन करण्यात येत आहे.