नगर – राज्य शासनाने २ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर १/११/२००५ पूर्वी ची जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित प्रकरणी शासन सेवेत १/११/ २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय संकीर्ण – २०२३/प्र.क्र.४१/ सेवा -४ घेण्यात आला आहे. परंतु या शासन निर्णयातून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व निमशासकीय कर्मचारी यांना रितसर वगळण्यात आलेले आहे अशी माहिती शिक्षक भारतीचे राज्यसचिव सुनील गाडगे यांनी दिली. वास्तविक पाहता २००५ पूर्वी व २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या शिक्षक व शक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही मूळ मागणी शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली होती व त्यासाठी शिक्षक भारती संघटनेने अनेक आंदोलने देखिल केली होती. परंतु सदरचा शासन निर्णय पारित करतांना जनतेची दिशाभूल करत या शासन निर्णयात केवळ राज्य सरकारी अधिकारी च कर्मचारी यांचा उल्लेख करत शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना तसेच निमशासकीय कर्मचार्‍यांना सरकारकडून डावलण्यात आले आहे. या निर्णयाचा फायदा केवळ बोटावर मोजण्याइतया लोकांना होणार आहे व त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचान्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट निर्माण झालेली आहे.
खरे पाहिले तर १/ ११/ २००५ व त्या पूर्वी अधिसूचना किंवा जाहिरात निघालेल्या व नोकरीस रुजू झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या अल्प असून या उलट २००५ पूर्वी च २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची संख्या हजारोंच्या संख्येत आहे. ज्यामध्ये २००५ पूर्वी विनाअनुदानित शाळेवर नोकरीस लागलेले परंतु नंतर टप्पा अनुदान मिळालेल्या अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षके तर कर्मचार्‍यांना ही पेन्शन योजना लागू होणे आवश्यक होते. व त्यासाठीच हजारो शिक्षक मागील अनेक वर्षापासून वेळोवेळी आंदोलने करत होती. परंतु त्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना डावलून केवळ जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याच्या हेतूने बोटावर मोजण्या इतया शासकीय कर्मचार्‍यांच्या नावे सदरचा २ फेब्रुवारी रोजीचा शासन निर्णय काढून शासनाने शिक्षकांना डावलले आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून या शासन निर्णयाचा अनेक तज्ञ शिक्षक व कर्मचारी मंडळींनी अन्वयार्थ काढत सदरचा शासन निर्णय हा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच निम शासकीय कर्मचारी विरोधी असल्याचे सांगितले आहे.
त्यामुळे सुनिल गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, अहमदनगर महिला जिल्हाध्यक्षा सौ.आशा मगर, सोमनाथ बोंतले, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हासचिव विजय कराळे, उर्दू जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, उच्च माध्यमिकचे जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, संभाजी पवार, कार्यवाह संजय भुसारी, हनुमंत रायकर, नवनाथ घोरपडे, सुदाम दिघे, सिकंदर शेख, संजय पवार, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, कैलास जाधव, संतोष शेंदुरकर, संभाजी चौधरी, श्रीकांत गाडगे, रेवण घंगाळे, जॉन सोनवणे, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुज, छाया लष्करे, जया गागरे, अनघा सासवडकर, रूपाली बोरुडे, सोनाली अकोलकर, विनाअनुदानितच्या अध्यक्षा रूपाली कुरूमकर यांनी शिक्षक व कर्मचार्‍यांना डावलणारा सदरचा शासन निर्णय बदलून नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.
