नगर – केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ व बीएसएनएलला फोरजी, फाईव्हजी मिळण्याच्या मागणीसाठी बीएसएनएल एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने १६ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा संप करुन शहरातील बीएसएनएलच्या कार्यालया समोर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी जिल्हा सचिव कॉ. विजय शिपणकर, अध्यक्ष कॉ. आप्पासाहेब गागरे, जिल्हा खजिनदार कॉ. एस. वाय. चेडे, कॉ. रमेश शिंदे, कॉ. शीला झेंडे, कॉ. चंद्रकला नवले, कॉ. श्याम पाचरणे, कॉ. डी.एम. चक्रनारायण, कॉ. सुनिल ससाणे, कॉ. लालाजी शेख, संतोष शिंदे, राजू कोकरे, कॉ. शिवाजी मोढवे, गौरी बडवे, आयशा शेख, मोहिते मॅडम, पवार मॅडम, सोनवणे मॅडम, टिमकरे, अनिल बेग, आप्पाजी पवार, शिवाजी शिंदे आदींसह जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारणी सदस्य उपस्थित होते. एअरटेल व जीओ ने भारतभरामध्ये फाईव्हजी सेवा सुरू केलेली असून, बीएसएनएल ही भारत सरकारची कंपनी असून देखील बीएसएनएलला आजपर्यंत फोरजी व फाईव्हजी मिळालेले नाही. त्यामुळे बीएसएनएलचे लाखो ग्राहक कमी होत आहेत. सरकारच्या माध्यमातून दरवेळी वेगवेगळ्या कारणाने फोरजी, फाईव्हजी देण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. ग्राहक कमी झाल्यामुळे बीएसएनएल तोट्यात गेले आहे. बीएसएनएलला ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी लवकरात लवकर फोरजी व फाईव्हजी मिळावा. बीएसएनएल मध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांसाठी जानेवारी २०१७ पासून वेतन करार लागू करावा. जानेवारी २००७ मध्ये झालेल्या वेतन करार नंतर आजपर्यंत वेतन करार मिळालेला नाही आणि तो लवकरात लवकर मिळण्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. बीएसएनएल ही सरकारी कंपनी आहे व सामाजिक जबाबदारी जपते. म्हणून सलग ३ वर्ष नफा कमविण्याची अट सरकारने मागे घ्यावी. बीएसएनएल मध्ये अधिकारी व कर्मचार्‍यांकरता वेगवेगळी प्रमोशन पॉलिसी सुरु आहे. त्यामुळे नॉन एसएकटिव्ह कर्मचार्‍यांवरती मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. एसएकटिव्ह कर्मचारी यांचा अधिकार्‍यांच्या प्रमोशन पॉलिसी प्रमाणे नॉन एसएकटिव्ह यांच्यासाठी नवीन प्रमोशन पॉलिसी लवकरात लवकर लागू करावी, मनुष्यबळाच्या पुनर्रचनेचे अवलोकन करून एलआयसी परीक्षा घेऊन रिक्त जागा लवकरात लवकर भराव्यात,ज्या परिमंडळमध्ये जागा नाही तिथे जागा निर्माण कराव्यात, बीएसएनएल मधील कामांचे निष्काळजीपणामुळे होणारे आऊटसोर्सिंग थांबवा, टी. आय.पी. (टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रचर प्रॉव्हिडर) तातडीने बंद करावे व ती कामे कार्यरत कर्मचारी यांच्याकडून करून घ्यावीत, कॉन्ट्रॅट लेबरची पिळवणूक थांबवणे व त्यांना सरकारी नियमाप्रमाणे किमान वेतन देण्यात यावा, त्यांचे सामाजिक अधिकार म्हणजे ईएसआय, ईपीएफ नियमित चालू करावेत, चार कामगार विरोधी प्रस्तावित काळे कायदे रद्द करावे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण थांबवावे, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन योजना बंद करावी, कॉन्ट्रॅट वर्कर्सला किमान २६००० रुपये वेतन लागू करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक विचार न केल्यास तीव्र आंदोलनचा इशारा देण्यात आला आहे.
