जिल्ह्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कायद्याची ‘कठोर अंमलबजावणी’ करा

0
25

नगर – जिल्ह्यात सद्यस्थितीत मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत फार कमी होत आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. हे प्रमाण समप्रमाणात आणण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कायद्याची जिल्ह्यात कठोर अंमलबजावणी करण्याचे सक्त निर्देश जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कायद्याबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रंसगी जिल्हाधिकारी सालीमठ बोलत होते. बैठकीस जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय घोगरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, अशासकीय सदस्य सुधा कांकरिया यांच्यासह सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले की, जिल्ह्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे कमी असलेले प्रमाण हे जिल्ह्याच्यादृष्टीने अतिशय गंभीर आहे. या बाबीचे गांर्भीय लक्षात घेत अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी दक्षपणे काम करत जिल्ह्यात अनाधिकृतपणे गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान करणार्‍या सोनोग्राफी केंद्राची माहिती घेऊन केंद्राची तपासणी करावी. तपासणीमध्ये दोषी आढळणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याचे सक्त निर्देशही जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी यावेळी दिले.

मुला-मुलींच्या लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण समान राहील यादृष्टीने गावपातळीवर मुलींच्या जन्माविषयी नागरिकांच्या विचारात बदल होण्याकरीता जनजागृती करावी. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, ए. एन. एम. नर्स यांची याकामी मदत घेण्यात यावी. गावातील मुला-मुलींच्या लिंग गुणोत्तराची माहितीचे फलक प्रत्येक गावामध्ये लावण्यात यावेत. ज्या गावांमध्ये मुला- मुलींच्या लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण राज्याच्या गुणोत्तेबरोबर असेल अशा गावांचा सन्मान करण्यात यावा. जिल्ह्यातील ज्या खाजगी दवाखान्यांधून गरोदर मातांची तपासणी व प्रसुती करण्यात येते अशा ठिकाणी गरोदर मातांची नोंदणी केली जाईल, याची खबरदारी घेण्यात यावी. औषधी दुकानांमधुन डॉटरांच्या सल्ल्याशिवाय गर्भपाताच्या गोळयांची विक्री केली जाण्याची शयता नाकारता येत नाही. अशा दुकानांची तपासणी करण्यात येऊन त्यांच्यावरसुद्धा कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी यावेळी दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी टि.बी. निर्मूलन कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, लसीकरण या विषयांचाही विस्तृत आढावा घेत संबंधित विभागांच्या अधिकार्‍यांना सुचना केल्या.