न्यायालयाच्या निगराणीखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करा
नगर – सदोष नोकर भरती व पेपर फुटीच्या निषेधार्थ शहरात न्यु आर्टस कॉमर्स अ‍ॅण्ड सायन्स महाविद्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. आम आदमी पार्टीच्या वतीने पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करुन नोकरभरती परीक्षेत झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणी न्यायालयाच्या निगराणीखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करुन चौकशी करण्याची मागणी केली. या आंदोलनात जिल्हा समन्वयक प्रा. अशोक डोंगरे, शहर जिल्हाध्यक्ष भरत खाकाळ, संघटन मंत्री महेश शिंदे, महासचिव दिलीप घुले, उपाध्यक्ष गणेश मारवाडे, कला सांस्कृतिक आघाडी अध्यक्ष प्रकाश वडवणीकर, रिक्षा आघाडी उपाध्यक्ष गणेश शिंदे, राहुल तांबे, व्यापारी आघाडी अध्यक्ष राजेंद्र समाल, नामदेव ढाकणे, शंकर आढाव, सय्यद अब्दुल सत्तार, प्रशांत पवार, मदन सदाफुले, तानाजी कांबळे, सचिन पवार आदींसह कार्यकर्ते व युवक सहभागी झाले होते. राज्यात जवळपास सर्वच स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटण्याचे प्रकार रोजचे झाले आहे. पेपर फुटी प्रकरणात आम आदमी पार्टीने आणि स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या तरुणांनी आंदोलन केल्यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी कुठलेही ठोस आश्वासन आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाला दिले नाही. यामुळे पार्टीचे राज्यभर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आक्रोश आंदोलन सुरु असल्याचे आपच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. पेपर फुटी प्रकरणावर कुठल्याही प्रकाराची कठोर कारवाई होत नसल्याने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर आपच्या वतीने संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
प्रा. अशोक डोंगरे म्हणाले की, मोठ्या कष्टाने सरकारी नोकरीसाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या युवकांची पेपर फुटीमुळे मोठी फसवणुक होत आहे. या अनागोंदी कारभाराने युवकांचे भविष्य अंधकारमय बनले असून, स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या युवकांनी कोणाकडे न्यायाची अपेक्षा ठेवावी? हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पेपर फुटीचे प्रकरण यापुढेही सुरु राहिल्यास आपच्या माध्यमातून राज्यभर गंभीर आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. सदोष तलाठी भरतीची परीक्षा रद्द करून, तलाठी तसेच सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घ्याव्यात, नोकभरती परीक्षेत झालेल्या पेपरफुटीची चौकशी करण्यासाठी ताबडतोब न्यायालयाच्या निगराणीखाली विशेष चौकशी समितीची स्थापना करून पुढील ४५ दिवसांत समितीला अहवाल सादर करावा, पेपर फुटीच्या विरोधात कठोर कायदे बनवावेत, सरकारी नोकर्‍यांचे कंत्राटीकरण कायमचे रद्द करावे, पेपरफुटीतील गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा व १० कोटी रुपये इतका कठोर दंड आकारण्याचा कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
