कोचिंग क्लासेसबाबतच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा

0
24

नगर – केंद्र शासनाने विद्याथ्यारच्या कोचिंग लासेस बाबत पारीत केलेल्या निर्णयाचा फेर विचार करावा व १६ वर्षा खालील वयाच्या मुलांना प्रवेश देण्यास बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा अशा मागणीचे निवेदन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना पाठविले आहे. केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालयाने १८ जानेवारी रोजी आदेश काढून देशातील कोचिंग लासेससाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मागील काही वर्षापासून कोचिंग लासेसचे प्रस्थ फारच वाढले असून खोटी आश्वासने देऊन विद्याथ्यारची फसवणूक केली जाते, वारेमाप फी घेतली जाते. लासेसमध्ये पुरेशा सुविधा नसतात, विद्याथ्यारवर अभ्यासाचा अतिरिे ताण आल्यामुळे आत्महत्या होतात अशी पार्श्वभूमी असल्यामुळे केंद्र शासनाने हे निबरध लावले आहेत असे सांगितले जाते. या मार्गदर्शक तत्वातील अनेक मुद्दे योग्य असेल तरी १६ वर्ष वयापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग लासमध्ये प्रवेश देण्यास मज्जाव केला आहे हा निर्णय चुकीचा आहे. सरकारी शाळांमध्ये योग्य शिक्षण मिळत नाही म्हणून पालक स्वत:चे पैसे खर्च करून पाल्यांना खाजगी लास मध्ये शिकवणीसाठी पाठवतात. त्यात स्पर्धा असल्यामुळे योग्य सुविधा व शिक्षण मिळेल व माफक फी असेल त्या लासमध्ये पालक आपल्या मुलाला शिकण्यासाठी पाठवतात. या बाबत कोणाचीही तक्रार नाही किंवा कोणी ही मागणी घेऊन आंदोलन केले नाही.

सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा इतका ढासळलेला आहे की अनेक १०व्या वर्गात गेलेल्या विद्याथ्यारना तिसरी वर्गाची पुस्तके वाचता येत नाहीत, गणिते सोडवता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत खाजगी लास हाच एक पर्याय उरतो. शासनाने खाजगी लासमध्ये १६ वर्षा खालील मुलांना प्रवेशबंदी केल्यास प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची आवस्थ बिकट होण्याची शयता आहे. बहुतेक कोचिंग लासेस हे पदवीधर सुशिक्षित बरोजगारांनी सुरू केले आहेत. या निर्णयामुळे लाखो तरुण शिक्षक बेरोजगार होणार आहेत हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. शिक्षण क्षेत्रातील सरकारचा हा अताताई हस्तक्षेप अगोदरच भ्रष्ट असलेल्या शिक्षण क्षेत्राला आणखी भ्रष्ट केल्या शिवाय रहाणार नाही. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये इतर काही सूचना योग्य असल्या तरी १६ वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कोचिंग लासमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी करणारा निर्णय चुकीचा आहे व तो शासनाने मागे घ्यावा असे निवेदन अनिल घनवट यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पाठविले आहे.