जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पोलिस बंदोबस्तात कार्यवाही सुरु; ४७ वर्षातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रद्द
नगर – नगर शहरातील १२.५ एकर जमिनीचा ताबा मागील ४७ वर्षातील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रद्द ठरवत मूळ वारसांना देण्यासाठी गुरुवारी (दि.१८) सकाळ पासून मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात कारवाई सुरु करण्यात आली. ही कारवाई सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत असल्याचे नगरचे उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सांगितले. या जागेवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी मोठा पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. महसुलचे अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आदींच्या मार्गदर्शनखाली नकाशानुसार माकिरग करण्यात येत होते. त्यानंतर ही जागा मूळ मालकाच्या स्वाधीन केली जाणार आहे. त्यानंतर अतिक्रमणे पडण्याबाबत कारवाई होईल असे सांगण्यात आले. शहरातील सर्व्हे क्रमांक ४६/२, ४७/६, ५९/४, ५१/१, ५२/२, १३३/३ व १३३ येथील १२.५ एकर जागेचा तिघे वादी व पाच प्रतिवादी अशा एकूण ८ जणांना ताबा दिला जाणार आहे. ममुलाबाई महबूब शेख व तिची मुलगी छोटीबी करीमभाई शेख हे जमिनीचे मूळ मालक होते. त्यांच्यात शेत जमिनीचा हा वाद असून हा वाद विक्री दरम्यान सन १९७७ मध्ये न्यायालयात दाखल झाला.
सन २००४ मध्ये त्याचे वाटप जिल्हाधिकार्‍यांनी करावेत असे आदेश दिले गेले. त्यानंतर विभागीय आयुेांकडे अपील, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील या मार्गे सन २००९ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१८ मध्ये ६ महिन्यात जागेचे वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार उपविभागीय अधिकार्‍यांनी सन २०१९ मध्ये दिलेल्या वाटप आदेशावर पुन्हा जिल्हाधिकारी, नाशिक विभागीय आयुे यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. त्यांनी ते फेटाळत जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश कायम ठेवला. त्याला जमीन खरेदीदार मंगला शरद मुथा यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. परंतु नंतर हसन बाबू झारेकरी यांनी त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात हरकत घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबर २०२३ रोजी ४ महिन्यात वाटप करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी ५ जानेवारी २०२४ रोजी वादी व प्रतिवादी या दोघांना बोलावून वाटप निश्चित केले होते. यामध्ये बुरुडगाव रस्ता ते पुणे रस्ता यादरम्यानच्या पट२ट्यामध्ये भोसले आखाडा, विनायकनगर, चंदन इस्टेट, माणिकनगर, शिल्पा गार्डन या परिसरातील १२.५ एकर जागेचा यात समावेश आहे. या जागेचा ताबा मूळ मालकांना दिला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. यामध्ये भोसले आखाडा भागातील घोषित झोपडपट्टीचा समावेश तर आहेच शिवाय चंदन इस्टेट, माणिकनगर वसाहतीतील टोलेजंग बंगले देखील यात समाविष्ट आहेत.
आयटीआयची २९ गुंठे जागा वगळली
याच जागा वाटपात शहरात ६० वषारपूर्वी उभारलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्याही (आयटीआय) जागेचा समावेश आहे. मात्र आयटीआयची २९ गुंठे जागा वाटपातून वगळण्यात आली आहे. सर्वे क्रमांक ४८/६ मधील ही जागा लोकहितार्थ राज्य सरकारने ९ ऑटोबर १९६१ मध्ये संपादित केली. नगरच्या तहसीलदारांनी २१ सप्टेंबर १९६३ मध्ये या जागेवर राज्य सरकारचे नाव लावले. त्यामुळे ही जागा वाटपातून वगळली गेली आहे.
