अहिल्यानगर जिल्हयामधे माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलना थांबविण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी शाहूराव मोरे यांना निवेदन देताना भारतीय जनसंसदचे राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन, नगर तालुकाध्यक्ष पोपटराव साठे, शहर उपाध्यक्ष राम धोत्रे व जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे.
नगर – अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलना थांबवावी अशी मागणी भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी केली आहे. शासकिय कार्यालयांमधुन जनतेला काम काजाची माहिती मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर समोर १० जुलै १९९७ ते १२ जुलै १९९७ पर्यंत बेमुदत उपोषण केले होते.
माहितीच्या अधिकाराचा कायदा होण्यासाठीचे हे महाराष्ट्रातील सर्वात पहिले आंदोलन होते असे सुधीर भद्रे यांनी सांगितले.
उपोषणाच्या दुसर्या दिवशी ११.०७.१९९७ रोजी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. यावेळी संपूर्ण देशात माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यासाठी मी प्रयत्न करीन असे अण्णांनी उपोषण स्थळी सांगितले होते. उपोषणाच्या तिसर्या दिवशी म्हणजे १२.०७.१९९७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १९२३ च्या केंद्रीय गुप्तता
कायद्याची होळी करून देशातील अवास्तव गोपनियतेचा निषेध करण्यात आला होता. माहिती अधिकार कायदा होण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वप्रथम सुरुवात केल्यामुळे या कायद्याविषयी आम्हाला विशेष आपुलकी आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्रासह
देशातील अनेक आर्थिक, सामाजिक, नैतिक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली. मोठ्या प्रमाणावर
भ्रष्टाचारातला पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला. अनेक गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. या कायद्यामुळे सामान्य
जनतेला शासकीय कारभारात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. माहिती अधिकार कायद्यामुळे जनसामान्यांना,
सामाजिक कार्यकर्त्यांना तसेच शासकिय कर्मचारी – अधिकारी यांना मोठा आधार मिळालेला आहे. सर्वांनीच
या कायद्याचा समाजहितासाठी आणि स्वहितासाठी यशस्वी वापर केलेला आहे. देशामधे लागू असलेले सर्व
कायदे शासकिय यंत्रणा राबविते आणि जनतेवर अंकुश ठेवते. मात्र माहिती अधिकार कायदा हा असा एकमेव
कायदा आहे की जो जनता राबविते आणि शासनावर अंकुश ठेवते असेही सुधीर भद्रे यांनी स्पष्ट केले.
अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर असे निदर्शनास आले आहे की अनेक शासकीय कार्यालयांमधून सामान्य जनतेने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर अर्जाला उत्तर दिले जात नाही व माहितीही दिली जात नाही. यामुळे
जनतेला प्रथम अपील करावे लागते. प्रथम अपिलिय अधिकारी हे त्याच खात्यातील व त्याच कर्मचार्यांचे
वरिष्ठ असल्यामुळे ते त्यांच्या कनिष्ठांच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी प्रथम अपिलाची सुनावणीच
घेत नाही. यामुळे जनतेला द्वितीय अपील करावे लागते. द्वितीय अपिलाची सुनावणी अनेक वर्षानंतर
घेतली जाते. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होते. उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच ठरतो.
यासाठी शासनाने माहिती अधिकार कायद्यामध्ये अर्ज केलेल्या सामान्य जनतेला माहिती मिळाली कि नाही
तसेच माहिती मिळाली नसल्यास प्रथम अपील केलेल्या लोकांना माहिती मिळाली कि नाही याचा तपास करावा.
यासाठी गत दोन वर्षातील म्हणजे १ जानेवारी २०२३ ते २५ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीतील माहिती अधिकार
कायद्याअंतर्गत आलेल्या अर्जांची तपासणी करावी व अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये माहिती अधिकार कायद्याची
अवहेलना थांबवावी अशी मागणी राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन, पोपटराव साठे, राम धोत्रे व जिल्हाध्यक्ष सुधीर
भद्रे यांनी केली आहे.