नगर – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २००५ साली वित्तीय समावेशकतेचा पुढाकार घेतला याला २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनधन हे नाव देऊन या योजनेला आपल्या सरकारची प्राथमिकता बनवली. हा पुढाकार राबविण्यासाठी बँकांच्या शाखांचे जाळे पुरेसे नव्हते. त्यातच सरकारने ही आपली प्राथमिकता बनवल्यानंतर तर खूपच वेगाने
खाती उघडली गेली. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने, बँकेच्या शाखेला पर्याय म्हणून बँकिंग करस्पाँडंट एका नव्या यंत्रणेला जन्म दिला ज्या द्वारे नवीन खाती उघडली जातील, पैसे भरणे, पैसे काढणे एका मर्यादेपर्यंतचे व्यवहार केले जातील, तर जस जशी जनधन खात्याची संख्या वाढू लागली तसतसे बँक मित्रांची संख्या देखील वाढू लागली. त्यांच्या कामाची व्याप्ती वाढू लागली आणि मग त्यांचे संचालन, व्यवस्थापन करणे बँकांना कठीण जाऊ लागले. यातूनच बँक आणि बँक मित्र यांच्यातील मध्यस्थ सर्विस प्रोव्हायडर आले, आणि बँकांनी ए बन मित्रांची जबाबदारी झटकवली. आज देशात १३.५५ लाख बँक मित्र काम करत आहेत तर सर्व्हिस प्रोव्हायडर ९३५ आहेत. ते ५५.२२ कोटी जन धन खातेदारांनासेवा देत आहेत.
जी खाती उघडण्यात आणि त्यांना सेवा देण्यात बँक मित्रांची भूमिका खूपच महत्त्वाची आहे. आज समाजातील वंचित घटकांना सेवा देण्यात बँक मित्र आधारस्तंभची भूमिका बजावत आहेत पण दुर्दैवाने ते स्वतः मात्र दुर्लक्षित झाले आहेत. त्यांना नियुक्तीपत्र नाही, रजा नाहीत, मेडिकल नाही, सेवेत सुरक्षितता नाही. जोपर्यंत प्रत्यक्ष बँका त्यांची नेमणूक करत होत्या तोपर्यंत त्यांना मिळणारा कमिशनचा दर समाधानकारक होता पण आता सर्विस प्रोव्हायडर आल्यानंतर
कमिशनचा दर कमी झाला आहे. त्यांना सेवेत सुरक्षितता नाही. निर्धारित सेवाशर्ती नाहीत. बँक मित्रांना निर्धारित सेवाशर्ती लागू करण्यात याव्यात. बँक आणि बँक मित्र यातील मध्यस्त यांना दूर सारले जावे. बँक मित्रांना किमान मेहनताना दिला जावा ज्यासाठी त्यांच्याकडून किमान निर्धारित काम करून घेतले जावे व व्यवहारासाठी योग्य त्या दराने कमिशन दिले
जावे.
यात निर्धारित काळानंतर योग्य ती वाढ करण्यात यावी. बँक मित्रांच्या नेमणुका भौगोलिक सीमा, खात्यांची संख्या, व्यवहार या निकषावर केल्या जाव्यात. बँक मित्र देत असलेल्या सेवांसाठी जागा, वापरत असलेला डाटा, स्टेशनरी, वाहन खर्च
याची भरपाई देण्यात यावी. बँक मित्र करत असलेले कार्यालयीन कामकाज यात कायदेशीर किंवा अर्ध कायदेशीर (टणअडख ङएॠअङ) विवाद निर्माण झाले तर त्याचा निपटारा करण्याची जबाबदारी बँकेने घ्यावी. बँक मित्र ते करत असलेल्या कार्यालयीन कामकाजाचा भाग म्हणून पैशांची ने आण करतात. यातील जोखीम लक्षात घेता त्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज युनियन पुणे यांनी पाठींबा दिला असल्याची माहिती ऑर्ग. सेक्रेटरी प्रकाश कोटा यांनी दिली. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी यावेळी निवेदन स्वीकारत प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी जिल्हा प्रतिनिधी श्रीकांत
साबळे, भूषण थोरात, नितीन चिखले आदी उपस्थित होत
