नगर – स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचा
कडाडून विरोध असताना महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत
डांगे यांनी अधिकार्‍यांना हाताशी धरून आपला प्रशासकीय
अधिकार वापरत पाणीपट्टीत वाढ केली. थोडी थीडकी नाही तर तब्बल
९०० रुपयांनी वाढ करून पंधराशेची २४०० केली. नगरकरांवर हा
जिझिया कर मेहरबान आयुक्तांनी लादला. पण चालू बजेटमध्ये ही वाढीव
पाणीपट्टी दाखवली गेलीच नाही त्यामुळे यावर्षी महानगरपालिकेला वाढीव
पाणीपट्टी आकारता येणार नाही. कारण की पाणीपट्टीची डिमांड सन
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ३० कोटी करण्यात आली होती. आता
चालू अर्थ संकल्पात ९०० रुपयांनी वाढ केलेली आहे ती रक्कम ५ कोटी
३१ लाख रुपयांनी वाढते. परंतु आयुक्त साहेबांनी १३ मार्च रोजी एका
तासात स्थायी समिती आणि महासभा घेऊन पाणीपट्टी वाढीव जाहीर
केली. नवीन अर्थसंकल्पात ३५ कोटी ३१ लाख रक्कम दाखवली गेली पाहिजे होती,
प्रत्यक्षात ही रक्कम ३० कोटीच दाखवण्यात आली. त्यामुळे पालिकेला ती वाढीव रक्कम
वसूल करता येणार नाही त्याबद्दल आयुक्तांचे आभार, असे पत्रक दीप चव्हाण यांनी
काढले आहे.
चालू बिलामध्ये वाढीव पाणीपट्टी बजेट सादर आणि मंजूर करताना ती दाखवलेली
नाही. त्यामुळे पालिकेला वाढीव दराची पाणीपट्टी आकारता येणार नाही त्याबद्दल चव्हाण
यांनी आभार व्यक्त केले आहे. पालिका प्रशासन महानगरपालिका अधिनियमाच्या
आधारे नेमून दिलेल्या कायद्यानुसार चालते. आता बजेटमध्ये वाढीव पाणीपट्टीला
मंजुरी घेतलीच नाही तर मग नियमाप्रमाणे पाणी पुरवठा विभागाला वाढीव दराने ती
आकारण्याचा अधिकार उरत नाही.
नगरकरांचे दुर्दैव २००३ मध्ये तत्कालीन नगरपालिकेची महानगरपालिका झाली. तेव्हा पालिकेवर
प्रशासक आला. त्यावेळी राजगोपाल देवरा यांनी पाणीपट्टी ती वाढवली. त्यावेळी ती
आठशे रुपये होती.
२०१६ मध्ये पालिकेला राहुल द्विवेदी यांच्या रूपाने दुसरे प्रशासक लाभले. तेव्हा
त्यांनी आपला अधिकार वापरून ८०० ची पाणीपट्टी पंधराशे केली. आता तिसर्‍यांदा
प्रशासक यशवंत डांगे लाभले. तेव्हा १२ मार्च रोजी ती वाढवली.
वास्तविक हा ठराव पालिकेच्या महासभा क्रमांक ३१, प्रशासक ठराव क्रमांक
१०८, हा दिनांक १५ जानेवारी २०२५ रोजीच मंजूर करण्यात आला पण या उल्लेख
कोठेच नाही. १२ मार्च रोजी झालेल्या दोन्ही सभांमध्ये याची वाच्यता झालेली नाही.
तसेच या सभेच्या प्रोसिडिंगमध्ये फक्त आयुक्तांनी ठराव मांडला आणि तो बहुमताने
मंजूर झाला. पण याचे खंडन किंवा समर्थन, सदस्यांच्या मतमतांतराचा उल्लेख यात
नाही.
या दिवशी अजेंडा महापालिका सर्वसाधारण सभेचा काढला आणि त्यातच स्थायी
समितीची पण पण मंजुरी घेतली हे कसे एकाच दिवसात
शय होते. पालिकेचा अर्थसंकल्प यावर्षी जो मंजूर झाला
त्या अर्थसंकल्पीय सभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प तो
पेपरात छापून येणार्‍या बातमीप्रमाणे वाचण्यात आला. त्याचे ताळेबंद
पत्रक, अंदाजपत्रके, पुस्तक जमाखर्चाचा हिशोब हे सर्व अर्थसंकल्पाचे
पुस्तक छापून कुठेच मांडला गेला नाही.
पालिकेची पाणीपट्टी जेव्हा जेव्हा तत्कालीन नगरपालिका आणि
मनपावर प्रशासक येतो तेव्हाच वाढते हे दुर्दैवी आहे.
या अगोदर जे महापौर झाले त्यावेळी त्यांनी नगरला २४ तास
दररोज पाणी मिळेल असे आश्वासन दिले होते. पण शेवटच्या झालेल्या
अर्थसंकल्पीय सभेत मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी
आपण नगर शहराला दररोज पाणी देऊ शकत नाही हे मान्य केले पण
पाणीपट्टी वाढवण्याचा हेका लावून धरला आणि तो ठराव पास देखील केला.
२०१० ला नगरकरांना दररोज पाणी मिळेल या अपेक्षेत केंद्र आणि राज्य शासनाने
फेज २ आणि २०१६ ला अमृत योजना दिली. या दोन्ही योजनेत आतापर्यंत झालेला
खर्च ३०० ते ४०० कोटी झाला आहे. त्यात टाया बांधल्या. पाईपलाईन केली.
पण टायात एक थेंब पाणी आलेले नाही. टाकलेले पाईप त्यांना गंज लागला आहे.
प्लास्टिकचे पाईप कुजलेले आहेत. रस्ते दुरुस्तीच्या कामात या पाईपची टूट फूट
झाली आहे. अनेक ठिकाणी तर पालिका कर्मचार्‍यांना ते पाईप कोणत्या रस्त्याने
टाकले हेच माहीत नाही. कारण कर्मचारी नवीन आहेत.
नगरकरांना वेळेवर पाणी मिळतच नाही आणि या दोन्ही योजना वर्षानुवर्षे चालू
आहेत. फेज टू ला पंधरा वर्षे, अमृत योजनेला नऊ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पण अजून
दोन्ही योजना रखडलेल्याच आहेत. असा कुठे पालिकेचा कारभार असतो का?
उपनगरात तर तीन दिवसांनी एकदा पाणीपुरवठा होतो. अनेक भागात टँकर
चालू आहेत. त्यावर दरमहा अडीच कोटी म्हणजे आतापर्यंत चाळीस कोटी रुपये
खर्च झाले. मुळा आणि विळद पंपिंग स्टेशन येथे पंप वाढवून देखील टँकरमुक्त शहर
झाले नाही. हे चाळीस कोटी आणि विज बिल थकलेले तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्पावर
केंद्राच्या निधीतून या विभागात झालेला खर्च, याचा विचार करता पालिकेचे विज बिल
शून्य व्हायला हवे होते. पालिकेच्या सर्व ऊर्जा प्रकल्पांच्या पॅनलवर मातीचा जाड थर
साचलेला आहे. मग वीज निर्मिती होणारच कशी? अनेक सौर प्रकल्प फक्त उभारून
ठेवले आहेत. ते चालू झालेलेच नाहीत किंवा त्याचं साहित्य गायब आहे. मग विज
बिल शून्य होणारच कसे? ते बिल भरण्यासाठी आपण पाणीपट्टी वाढवली. नगरकरांनी
ती मान्य देखील केली. पण आता अर्थसंकल्पातून वाढीव पाणीपट्टीचा हिशोब घेतलेला
नाही. मग ती आणखी कोणत्या अधिकारात आकारायची की एकाधिकारशाही वापरून
आपण ती आकारत राहणार? याचा आपण विचार करावा, असे त्यांनी पत्रकात नमूद
केले आहे.
