नगर – महाराष्ट्रातील औद्योगिक विजेचे दर हे देशात सर्वाधिक असल्याने राज्यातील उद्योगधंद्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. वाढत्या वीजदरांमुळे अनेक उद्योग अन्य राज्यांत स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी उद्योगांना स्वस्त, मुबलक आणि अखंडित वीज मिळावी, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात केली.
नाशिक येथील अंबड इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅचरर्स असोसिएशन (आयमा) या औद्योगिक संघटनेच्या विनंतीवरून आमदार तांबे यांनी हा मुद्दा सभागृहात मांडला. महाराष्ट्रातील औद्योगिक विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत, तर सेवा-सुविधांच्या बाबतीत राज्य मागे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग टिकून राहावेत आणि अधिक सक्षम बनावेत,
यासाठी स्वस्त दरात वीजपुरवठा होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे आ. सत्यजीत तांबे यांनी म्हंटले. महाराष्ट्र देशातील प्रमुख औद्योगिक केंद्र असूनही, येथील उच्च वीजदरांमुळे उत्पादन खर्च वाढतो. परिणामी, वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि उद्योगांना स्पर्धात्मक टिकाव धरणे कठीण जाते. यामुळे अनेक लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग इतर राज्यात स्थलांतर करण्याच्या विचारात आहेत. जर ही परिस्थिती कायम राहिली, तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आमदार तांबे यांनी राज्य सरकारच्या महावितरण या वीज वितरण कंपनीने लघु व मध्यम उद्योगांसाठी
सहकार्याची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली. उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज मिळाल्यास ते अधिक सक्षम होतील आणि रोजगारनिर्मिती वाढेल. तसेच, उद्योगांना पूर्ण दाबाची, अखंडित आणि विश्वासार्ह वीज उपलब्ध करून देण्याची गरज
असल्याचेही आ. तांबे यांनी अधोरेखित केले.
आमदार तांबे यांच्या या मागणीवर राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. उद्योगवाढ आणि वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच, राज्यातील उद्योगधंद्यांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले.
उद्योगांसाठी वीजदर कमी करण्याची गरज का?
महाराष्ट्रातील वाढत्या औद्योगिक वीजदरांमुळे अनेक उद्योगधंदे अन्य राज्यांत स्थलांतर करण्याच्या
तयारीत आहेत. उच्च वीजदरांमुळे उत्पादन खर्च वाढत असून, त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किंमतींवर
होत आहे. तसेच, राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी उद्योगधंद्यांचा विकास महत्त्वाचा असल्याने उद्योगांसाठी
स्वस्त आणि अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे.