जेसीबी, डंपर, रोड रोलर आडवे लाऊन अधीक्षक अभियंत्याचे कार्यालय आंदोलकांनी अडवले
नगर – विविध शासकीय निधीतून व योजनांची विकासकामे
करणार्‍या ठेकेदारांची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य
शासनाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. ही थकबाकी त्वरित अदा करावी,
या मागणीसाठी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहिल्यानगर शाखेच्या वतीने २७
फेब्रुवारी रोजी सकाळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिक्षक अभियंता कार्यालयावर
धडक मोर्चा काढून मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम
विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयापासून निघालेला हा मोर्चा अधीक्षक अभियंता
कार्यालयात आल्यावर तेथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सहभागी सर्व ठेकेदार,
कामगार व कर्मचार्‍यांनी राज्य सरकारच्या निषेधाचे फलक हातात घेत घोषणा लिहिलेल्या
गांधी टोप्या घातल्या होत्या. राज्य शासनाच्या निषेधार्थ घोषणा देण्यात आल्या तसेच ढोल
वाजवून राज्य शासनाच्या असहकार्याचा निषेध करण्यात आला. यावेळी जेसीबी, डंपर,
रोडरोलर आडवे लाऊन अधीक्षक अभियंत्याचे कार्यालय आंदोलकांनी अडवले होते.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नगर शाखेचे अध्यक्ष दीपक दरे यांच्या
नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातून आलेले शासकीय ठेकेदार उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम
विभागाच्या अधिक्षक अभियंता भरत बाविस्कर यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
त्यांनी राज्य शासनाकडे निधीसाठी मागणी केली असून, याबाबत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे
यांच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय गुंदेचा, राज्य सेक्रेटरी मिलिंद वायकर, जिल्हा
सेक्रेटरी उदय मुंडे, माजी अध्यक्ष अनिल कोठारी व महेश गुंदेचा, ज्येष्ठ सदस्य दादासाहेब
जगताप, जवाहर मुथा, दादासाहेब थोरात, अनिल तोरडमल, सुनील शिंदे, ईश्वर जंजिरे,
प्रितम भंडारी, बाळासाहेब मुरदारे, किरण पागिरे, शैलेश मेहेर, अनिश सोनीमंडलेचा,
बाळासाहेब कचरे, शिवाजी येवले आदींसह जिल्ह्यातून आलेले शेकडो ठेकेदार व हजारो
कर्मचारी कामगार या धरणे आंदोलनात व मोर्चात सहभागी झाले होते.
दीपक दरे म्हणाले, अहिल्यानगरमधील सर्व ठेकेदारांची गेल्या ३ वर्षांपासून केलेल्या
कामांची कोट्यावधी रुपयांची बिले राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. मात्र शासन केवळ
५ ते १० टक्के असा अल्प निधी देत आमची फसवणूक करत आहे. सर्व ठेकेदार मोठ्या
आर्थिक संकटात सापडले असून आमचे कामगारांवरही पगाराअभावी
उपासमारीची वेळ आली असून डांबर, खडी सप्लायरचे देणेही थकले
आहे. याच्या निषेधार्थ आम्ही आज शांततेत धरणे आंदोलन केले
आहे. आमचे प्रलंबित बिले जर त्वरित मिळाली नाहीत तर आम्ही तीव्र आंदोलन करणार
आहोत. या थकबाकीमुळे सुरु असलेल्या विकासकामांना एप्रिल २०२६ पर्यंत शासनाने
कोणताही दंड न आकारता मुदतवाढ द्यावी, अशीही मागणी आम्ही केली आहे.
अनिल कोठारी म्हणाले, शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास, नगर
विकास खाते, जलसंपदा विभाग अशा सर्वच विभागांमध्ये सुरु असलेल्या विकासकामांचे बिले
गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित आहेत. सर्व ठेकेदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत
सापडेल असून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँका आमच्यावर कारवाई करू लागल्या
आहेत. मात्र वारंवार मागणी करूनही शासन आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. याच्या निषेधार्थ
हे राज्यस्तरीय आंदोलन केले आहे. जर या राज्यस्तरीय आंदोलनाची शासनाने त्वरित दखल
घेतली नाहीतर लवकरच आम्ही रास्ता रोको सारखे आंदोलन करणार आहोत तसेच चालू
असलेले सर्व विकासकामे थांबवण्यात येणार आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला
