उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा निर्णय : रुपालीताई कुरुमकर यांची माहिती
नगर – माध्यमिक व उच्च माध्यमिक खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या विनाअनुदानित
अंशतः अनुदानित शाळा पद अथवा तुकडी मधून अनुदानित तुकडीतील रिक्त पदावर बदलीचे प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी मंत्रालयात पाठवण्याचे निर्देश २९ एप्रिल २०२४ व ३ ऑटोबर २०२४ रोजी पारित केलेल्या शासन निर्णयानुसार होते. परंतु महाराष्ट्र शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ मधील बदली संदर्भात नियम ४१-अ चे उल्लंघन होते. त्यामुळे उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ यांच्या आदेशान्वये विनाअनुदानित ते अनुदानित बदली मान्यता प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी, उपसंचालकांना द्यावेत अशी माहिती शिक्षक भारती विनाअनुदान विरोधी कृती समितीच्या महाराष्ट्र राज्याच्या अध्यक्षा रूपालीताई कुरुमकर यांनी दिली. विनाअनुदानित पद, तुकडी वरून अनुदानित पद, तुकडीवर
बदली करण्याचा एक चांगला शासन निर्णय होता, सदर निर्णयाच्या अंमलबजावणी ही ८ जून २०२० अधिसूचना व १ एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार होत होती. या निर्णयामुळे विनाअनुदानित पात्र शिक्षकांना अनुदानित पद तुकडीवरून बदली जाण्याचा लाभ मिळत होता. परंतु शासनाने १ डिसेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे उपरोक्त शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. सदर शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली १९८१ मधील नियम ४१-अ स्थगित करण्यात आले होते. म्हणून सदरचा शासन निर्णय फ्रेंडस् सोशल सर्कल विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि
इतर या प्रकरणात अंशतः रद्द करण्यात आले. तद्नंतर महाराष्ट्र शासनाने १९/४/२०२४ व ३/६/२०२४ शासन निर्णय
पारित करून विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित वरून अनुदानित अंशतः अनुदानित पदावर बदली संदर्भातील सर्व प्रकरणे विभागीय उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांना शासन स्तरावर निर्णयार्थ मंत्रालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी फ्रेंड सोशल सर्कल विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर या प्रकरणात २९-०४/२०२४ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.ला स्थगिती देण्यात आली त्यामुळे शासनस्तरावर बदली संदर्भात मान्यतेचे निर्णय घेता
येत नाही सदर संदर्भातील अनेक प्रस्ताव मान्यतेस्तव प्रलंबित आहे म्हणून रुपाली अरविंद कुरुमकर
व मानसी केळकर उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ संभाजीनगर येथे रिट याचिका दाखल केली. सदर
याचिका उच्च न्यायालयाने असे अभिनिर्धारित केले की, शासनाने २९/४/२०२४ रोजी पुन्हा शासन
निर्णय जाहीर करणे म्हणजे उच्च न्यायालय निर्णयाचा अवमान करण्याचे स्पष्टपणे प्रयत्न आहे आणि तसेच महाराष्ट्र
खाजगी शाळातील कर्मचारी नियमावली १९८१ नियमात सुधारणा करण्याआधीच राज्य सरकारची भूमिका अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. तसेच उपरोक्त याचिकेत मान्य न्यायालयाने विनाअनुदानित ते अनुदानित बदली करून मान्यता देण्याच्या प्रस्तावावर ४ आठवड्यात निर्णय देण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक पुणे यांना दिले आहे त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित वरून अनुदानित वर बदली मान्यता प्रस्ताव हा शिक्षणाधिकारी उपसंचालक व शिक्षणाधिकार्‍यांना देण्याचा निर्णय शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने रूपालीताई कुरुमकर यांनी केला.
त्याबद्दल त्यांचे शिक्षक भारती संघटनेचे आमदार कपिल पाटील, राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, विनाअनुदान विरोधी संघर्ष समितीचे राज्याध्यक्ष जयवंत भाबड, शिक्षक भरती संघटनेचे पुणे विभागीय कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर, राहुल पाटील, राज्य सचिव सुनील गाडगे, उच्च माध्यमिक विभागाची अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे, उपाध्यक्ष संजय तमनर, सचिन जासूद, दादासाहेब कदम, कोषाध्यक्ष गोपाळ दराडे, प्रसिद्धीप्रमुख अमोल
चंदनशिवे, तालुका अध्यक्ष संजय सुमंत शिंदे, नरेंद्र लहिरे, साई थोरात, संजय भालेराव, नानासाहेब खराडे, माध्यमिक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, सचिव विजय कराळे, मफीज इनामदार, कल्पना चौधरी, अकील फकीर, बाबाजी लाळगे, संपत वाळके, गणपत धुमाळ, विजय पांडे, प्रवीण मालुंजकर, अमोल तळेकर, संतोष नवले, श्याम जगताप आदी पदाधिकारी यांनी अभिनंदन केले.
