नगर – कांदा निर्यातीची सशर्त परवानगी देऊनसुद्धा सरकारच्या कारभारातील सावळ्यागोंधळामुळे कांदा बंदरावर सडत आहे. निर्यात शुल्क नेमके किती याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे निर्यात सुरू नाही, अशी माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी पत्रकारांना दिली. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने ३ मे रोजी अध्यादेश काढून भारतातून कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली. ५५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य व ४० टक्के निर्यात शुल्क अशा निर्यातीच्या अटी ठेवण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगले दर पाहता, व्यापार्‍यांनी जास्त दर देऊन कांदा खेरदी केला व निर्यातीसाठी बंदरावर पाठवला आहे. मात्र कांदा निर्यात शुल्क ४०% नसून ५०% आहे असे बंदरा वरील सरकारी अधिकार्‍यांनी सांगितले. निर्यात शुल्क ४० ऐवली ५० टक्के आकरल्यास, जो कांदा ६४ रुपयात निर्यात झाला असता त्याला आता ७० रुपये मोजावे लागणार. या दरात अखाती देशात कांदा निर्यात होणे शय नाही. निर्यात शुल्क नेमके किती हा निर्णय आज चार दिवस झाले तरी स्पष्ट होऊ शकले नाही. निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये भरलेला कांदा सडण्याची शयता आहे.
बंदरावर उभ्या असलेल्या कंटेनर व ट्रकचे ज्यादा भाडे निर्यातदारांना द्यावे लागणार आहे व तातडीने निर्णय न झाल्यास पूर्ण कांदा सडण्याची भीती आहे. या गोंधळाचा फटका पुन्हा शेतकर्‍यांना बसला आहे. निर्यात खुली झाल्यानंतर कांद्याचे दर १५ रुपये किलो वरून २२ ते २५ रुपया पर्यंत वधारले होते. कांदा निर्यात होत नसल्याचे लक्षात येताच कांद्याचे दर पुन्हा १५ रुपयाच्या दरम्यान घसरले आहेत. कांदा निर्यातबंदी करायची असल्यास काही तासात अंमलबजावणी केली जाते मात्र कांदा निर्यात सुरू करायची आहे तर कित्येक दिवसापासून घोळ घातला जात आहे. शासनाचे सर्व आदेश ऑनलाईन उपलब्ध होतात. संबंधित मंत्री व अधिकार्‍यांशी संपर्क करणे ही सहज शय असताना हा विलंब का? व्यापारी, निर्यातदार व शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कांदा पट्ट्यात निवडणुका सुरू आहेत व कांदा उत्पादकांची मते मिळविण्यासाठी निर्यात खुली केल्याचा देखावा केला आहे. मात्र कांद्याचे दर वाढू नयेत म्हणून निर्यात शुल्काचा घोळ घातला जात आहे. शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या तोट्याला व व्यापारी, निर्यातदार यांच्या नुकसानीला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. हा तिढा लवकर सुटला नाही तर याचा मतदानावर मोठा परिणाम होईल असे मत अनिल घनवट यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
