नगर – १९३१ साली जनगणने नुसार देशात ५४ टक्के म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त ओबीसी समाज आहे. नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांनी उमेदवारी स्वतः हून मागे घेण्याची भूमिका घेतली. ही ओबीसी समाजासाठी लेशदायक बाब आहे. महाराष्ट्रात केवळ एका समाजाच्या दबावाला बळी पडून महायुतीचे सरकार ना. भुजबळांना उमेदवारी नाकारत असेल तर महायुतीच्या सरकारला एकट्या समाजाच्या मतांची गरज आहे का? ओबीसी समाजाच्या मतांची गरज वाटत नाही काय? हा थेट सवाल सर्व पक्षांना केला आहे. छगन भुजबळ यांच्या महाराष्ट्राच्या सीमा अडवायचा तुम्ही प्रयत्न करीत असाल तर आज फक्त उमेदवारी अर्ज भरावयाचे काम सुरू आहे, मतदान होण्याचे काम बाकी आहे. जेव्हा ओबीसी समाज अडचणीत होता, तेव्हा ना. छगन भुजबळ यांनी आमच्या पाठीशी उभे राहून महाराष्ट्रात महाएल्गार मेळावे घेतले. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छगन भुजबळांना उमेदवारी जाहीर केली होती. परंतु महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारने भुजबळ यांची उमेदवारी डावलून ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. ओबीसी समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी समाज धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा समता परिषदेचे प्रदेश प्रवक्ते नागेश गवळी यांनी दिला आहे. माळीवाडा येथे महायुती सरकारने छगन भुजबळ यांची उमेदवारी डावलल्याने सकल ओबीसी समाज व समता परिषदेच्यावतीने महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यासमोर तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. याप्रसंगी समता परिषदेचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य अंबादास गारुडकर, जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे, नाभिक संघटना जिल्हाध्यक्ष अनिल निकम, बबन भूमकर, डॉ. स्मिता तरटे, गोरख आळेकर, दत्तात्रय व्यवहारे, गणेश व्यवहारे उपस्थित होते.
